लेख : सरकारी मराठी शाळांची दुरवस्था

>> नागोराव सा. येवतीकर

सरकारी शाळांबाबत औदासीन्य असल्यामुळे गावातील पालक आपल्या मुलांना गावातल्या सरकारी शाळेत न टाकता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवत आहेत. म्हणून मंत्रालयात काम करणाऱया अधिकारी मंडळींनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करावा. पूर्णपगारी सेवक आणि लिपिक नेमणे शक्य होत नसेल तर हंगामी पदे निर्माण करून भरती करणे काही अवघड बाब नाही. येत्या काळात सरकारी शाळा वाचवायच्या आणि वाढवायच्या असतील तर या शाळांच्या समस्यांवर उपाय करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात सरकारी शाळा पटसंख्येच्या अभावी हळूहळू बंद होतील.

राज्यातल्या गोरगरीब, तळागाळातल्या, खेडोपाडय़ांतील, वाडी-तांडय़ावरील लेकरांची शाळा म्हणजे जिल्हा परिषदेची सरकारी शाळा होय. राज्यातल्या प्रत्येक गावात एक तरी जिल्हा परिषदेची शाळा असतेच असते. त्याशिवाय गाव ही संकल्पना पूर्ण होत नाही. इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाल्यावर सर्वांना मोफत शिक्षण देण्याचे सरकारने ठरवले आणि त्याअनुषंगाने हळूहळू संपूर्ण राज्यात सरकारी शाळा निर्माण झाल्या. फार पूर्वी सरकारी शाळा या कोणाच्या घरात, ग्रामपंचायतीत किंवा डेरेदार झाडाखाली भरविले जात असत. असे पूर्वीचे लोक सांगतात. विकासाची गती वाढली, राज्याची प्रगती होऊ लागली तसे या सरकारी शाळेला स्वतःची इमारत उपलब्ध झाली. आज सरकारी शाळा स्वतःच्या इमारतीत भरवल्या जातात. काही अपवाद सोडले तर गावातील सरकारी शाळा म्हणजे संपूर्ण गावकऱ्याची सार्वजनिक मालमत्ता असते. त्यामुळे या सरकारी शाळांची खूपच दयनीय अवस्था होत असते. 14 व्या वित्त आयोगातून आणि लोकसहभागातून राज्यातल्या बहुतांश शाळा स्वच्छ, सुंदर, रंगरंगोटीयुक्त आकर्षक आणि डिजिटलदेखील झाले आहेत, पण तरीही अनेक शाळांची दुरवस्था झालेली आहे. त्याला कारणेदेखील भरपूर आहेत. शासन सरकारी शाळेकडे सकारात्मक दृष्टिकोनामधून पाहिल्यास या शाळांच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होऊ शकते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या कारकीर्दीत दिल्लीच्या सरकारी शाळांची स्थिती बदलवून दाखविली. प्रशासनाची इच्छाशक्ती बळकट असेल तर सरकारी शाळा बदलू शकतात. आज सरकारी शाळांना कशाची गरज आहे यावर थोडा प्रकाश टाकलं तर लक्षात येईल की, या शाळांना सर्वप्रथम एका सेवकाची नितांत गरज आहे. शाळा सुटल्यानंतर ते शाळा भरल्यापर्यंत या शाळेचा कोणी वालीच नसतो. सरकारी मालमत्ता म्हणून गावातील मुले आणि लोक या शाळेच्या आवारात येऊन मन मानेल तसे वागतात. शाळेत वेगवेगळे खेळ खेळून शाळांच्या दारेखिडक्यांची नासधूस करतात. मैदानात लावलेल्या झाडांची वाढ होऊ देत नाहीत. शाळेच्या भिंतीवर रेघोटय़ा मारतात आणि चित्र खराब करतात. मोठे लोक तंबाखू आणि गुटखा खाऊन व्हरांडय़ात थुंकून ठेवतात. काही मंडळी पत्ते खेळतात आणि ते पत्ते तिथेच टाकतात. काही दारू पिणारे मंडळी सायंकाळी मैदानात बसून दारू पितात आणि बाटली मैदानातच फोडतात. प्रत्येक शाळेत मुलामुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आहेत. मात्र बहुतांश शाळेत नादुरुस्त किंवा बंद अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी गावातील मंडळी शाळेच्या शौचालयात घाण करून ठेवतात. त्याचा त्रास अर्थात शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना होतो. शाळेला संरक्षण भिंत नसल्यामुळे या लोकांना कसल्याही प्रकारे अटकाव करता येत नाही. पिण्याच्या पाण्याचीदेखील अशीच समस्या आहे. शाळेत पाणी असले की, गावातल्या लोकांचाच तिथे वावर जास्त होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पाणीच मिळत नाहीत. एकूणच गावातील शाळा म्हणजे सार्वजनिक ठिकाण झाले आहे. दुसऱया दिवशी सकाळी हे सर्व साफसफाई करण्याचे काम शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना करावे लागते. म्हणजे तेच सेवक बनतात. हे एका दिवशी घडत नाही तर रोजच घडते. त्यामुळे सरकारी शाळेला सेवकांची खूप गरज आहे हे अधोरेखित होते. मात्र याविषयी सरकार किंवा प्रशासन ठोस उपाययोजना करत नाही. उपाय करण्याऐवजी सेवकांची संख्याच दिवसेंदिवस कमी केल्या जात आहे. 500 विद्यार्थी संख्या असेल तर पूर्वी एक लिपिक आणि शिपाई मिळत असे, पण सध्याच्या संच मान्यतेनुसार ते ही कमी करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त वर्गखोल्या आहेत अशा शाळेत मुलेच चपराशी बनतात. आपला वर्ग आपण हजेरी क्रमांकानुसार स्वच्छ करतात असे काही मुख्याध्यापकांनी माहिती दिली. शाळेचे ऑनलाइन काम असेल किंवा इतर कोणतेही अहवाल पूर्ण करण्याचे काम असो, त्याच्यासाठी जो लिपिक लागतो तेही या शाळेत नाही. इतकेच नाही तर बऱयाच शाळेत मुख्याध्यापक पददेखील नाही. अशा वेळी शाळेतील शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याची कामे करावी लागतात. अध्यापनाबरोबर ही सर्व कामे करून शाळेची गुणवत्ता 100 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य दिले जाते. सरकारी शाळांबाबत औदासीन्य असल्यामुळे गावातील पालक गावातल्या सरकारी शाळेत न टाकता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवत आहेत. म्हणून मंत्रालयात काम करणाऱया अधिकारी मंडळींनी या बाबीचा गांभीर्याने विचार करावा. पूर्णपगारी सेवक आणि लिपिक नेमणे शक्य होत नसेल तर हंगामी पदे निर्माण करून भरती करणे काही अवघड बाब नाही. आज राज्यात बेरोजगार युवकांची संख्या भरपूर आहे. एकतर त्यांच्या हाताला काम मिळू शकते आणि शाळेची समस्यादेखील मिटू शकते. तसे बहुतांश शाळेत शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत काम करणाऱया मंडळींकडून शाळेच्या स्वच्छतेचे काम करवून घेतले जाते. मात्र ते आपली जबाबदारी म्हणून काम करत नाहीत. याउपर एक उपाय आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक सेवक आणि माहिती भरण्यासाठी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर असतोच असतो. त्याच सेवकाकडे व ऑपरेटरकडे या शाळेची माहिती भरणे, देखभाल करणे आणि संरक्षणाची जबाबदारीदेखील देता येऊ शकते. येत्या काळात सरकारी शाळा वाचवायच्या आणि वाढवायच्या असतील तर या शाळांच्या समस्यांवर उपाय करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात सरकारी शाळा पटसंख्येच्या अभावी हळूहळू बंद होतील. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोक आपल्या लेकरांना पैसे खर्च करून शिकवतील, पण गरीबांची मुले कुठे शिकवीत? हा प्रश्न मनात निरुत्तरित राहतो.