केंद्राने राज्याचा विचार करावा!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर

अर्थचक्राला पुन्हा गती आणि तब्बल आठ महिन्यांनंतर वस्तू सेवा कर तिजोरीत वाढ झाली असून ते उत्पन्न एक लाख कोटींवर गेले आहे ही खरोखरीच दिलासादायक बातमी आहे. आर्थिक संकट हळूहळू निवळत चालले आहे हे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. ‘राज्याची केंद्राकडे आर्थिक थकबाकी’ या विषयाची सविस्तर बातमी (दि.24 ऑक्टो.) वाचली. संपूर्ण देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही, परंतु कोरोना या महामारी संकटामुळे, नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱयाचे झालेले नुकसान आणि जीएसटीचा परतावा न मिळाल्यामुळे केंद्र सरकारकडे राज्याची जवळपास 30 हजार कोटींची थकबाकी आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्यासाठी केंद्राकडील मदतीसाठी कोणताही पूर्वग्रह नसावा. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये राज्यांना मदत करणे तसेच समन्वयातून मार्ग काढणे योग्य असते. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिल परिषदेत राज्यांना त्याबाबत मिळणाऱया परतावा याबाबत काही ठोस निर्णय न झाल्याने केंद्र सरकार व राज्य सरकार हा वाद आता चव्हाटय़ावर आला आहे. याबाबत केंद्राने योग्य विचार करावा असे वाटते. जुलै 2017 पासून जेव्हा वस्तू सेवा कर (GST) देशात लागू करण्यात आला. तेव्हा इतर करांच्या माध्यमातून राज्यांना मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करून कोणत्याही राज्याला नुकसान होणार नाही. अशी केंद्राची भूमिका होती, परंतु कोरोना महामारी संकटामुळे देशाचे नव्हे, तर राज्यांचेसुद्धा आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. याअनुषंगाने केंद्राने सुचवलेले पर्याय योग्य नाहीत. महसुलात येणारी तूट ही राज्यांनी कर्ज उभारून भरून काढावी. यावरून केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकत आहे. मुळातच वस्तू सेवा कर याची जेव्हा अमलबजावणी झाली तेव्हा राज्यांना महसुलात येणारी तूट केंद्र सरकार भरून देणार अशी पाच वर्षांची हमी असताना आता केंद्र सरकार याबाबत जी भूमिका घेत आहे, ती रास्त नाही. कॅगनेसुद्धा तसे अहवालात स्पष्ट केले आहे. ही नुकसानभरपाई देण्यासाठी वेगवेगळे सेस घेऊन मोठी रक्कम वसूल केली आहे. वास्तविक कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जी राज्ये जास्त बाधित आहेत, त्यांना केंद्र सरकारने सढळ हाताने आर्थिक मदत करावयास हवी. खरं तर केंद्र सरकारलासुद्धा आर्थिक तरतुदींसाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. हे मान्य आहे, पण साराच आर्थिक भार राज्यांवर टाकणे ही केंद्राची भूमिका योग्य नाही. याचा विचार करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांबरोबर समन्वयाची भूमिका घेऊन या आर्थिक संकटावर कशी मात करून पुढे जाता येईल याचा विचार करून आवश्यक ती पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.