गृहकर्ज हवे तर…

>>विनायक कुळकर्णी

स्वतःचे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. ते पूर्ण व्हावे यासाठी प्रत्येक जण हरतऱ्हेचे प्रयत्न करीत असतो. पण सध्याच्या काळातील महागाई, घरांच्या वाढलेल्या किमती, कुटुंबातील कर्त्या आणि कमावत्या पुरुषस्त्राrवर वाढलेले जबाबदारीचे ओझे, त्याचा पडणारा आर्थिक ताण या आणि अशा अनेक कारणांमुळे स्वतचे हक्काचे घर घेताना मुख्य प्रश्न निर्माण होतो तो घरासाठी लागणारी मोठी रक्कम कशी उभी करायची हा. अर्थातचगृहकर्जहा त्यावरचा प्रभावी पर्याय आहे आणि तो हल्लीच्या काळात खूप सुलभ स्वरूपात उपलब्ध आहे. सरकारी, सहकारी आणि खासगी बँका, इतर सरकारी आणि खासगी वित्तीय संस्था त्यासाठी एका पायावर तयार असतात. प्रत्येकाचे काही नियम, निकष, अटी आणि शर्ती वेगवेगळय़ा असल्या तरी अनेक बाबी सगळय़ांच्याकॉमनअसतात. गृहकर्ज हवे असेल तर त्यांची पूर्तता करणे आवश्यक असते.. या बाबी कोणत्या आहेत, त्या कशा पूर्ण करता येतील आदींबाबतचा आढावा घेणारा लेख…..

गृहकर्ज  देणाऱ्या कोणत्याही कंपनीकडून किंवा बँकेकडून किंवा नोकरीच्या ठिकाणाहून कर्ज किती व कधी घ्यायचे त्याची आखणी करावी. कर्ज देण्याबाबत कोणत्या गृहवित्त कंपनी किंवा बँकेकडून तत्पर सेवा मिळू शकेल याचा माहितीपत्रकावरून अंदाज घेऊन गृहकर्जासाठी अर्ज करावा. काही वित्त कंपन्या फ्लॅटशिवाय कर्ज मंजूर करतात आणि फ्लॅटची निवड झाली की कर्जाचा धनादेश त्वरित देतात. घर घेण्याआधी अशा प्रकारे कर्ज मंजूर करून घेणे कधीही योग्य ठरते. कर्जाचा अर्ज भरून दिल्यावर अर्जदार कर्ज घेण्यास पात्र असेल तर अर्ज प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग फी) म्हणून मागणी केलेल्या कर्जरकमेच्या अर्ध्या टक्क्यापासून एक टक्क्यापर्यंत रक्कम भरावी लागते. हल्ली हे शुल्क बऱ्याच बँकांनी आणि वित्तसंस्थांनी रद्द केले आहे किंवा अगदीच नाममात्र ठेवले आहे. तसेच प्रशासकीय शुल्क म्हणून कर्जाच्या अर्ध्या टक्क्यापासून एक टक्क्यापर्यंत रक्कम भरावी लागते.

कर्ज इच्छुक नोकरी करणारा असेल तर पगाराचे प्रमाणपत्र किंवा मागील तीन महिन्यांच्या पगाराच्या स्लिप्स, भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीची एकूण जमा रक्कम दर्शविणारी पावती, सातत्याने बदलीची किंवा फिरतीची नोकरी असेल तर कर्जविषयक पत्रव्यवहारासाठी कायमस्वरूपी पत्ता द्यावा लागतो. नोकरी कायम असल्याचे प्रमाणपत्र नोकरीच्या ठिकाणाहून आणावे लागते. गृहकर्जाचा हप्ता दरमहा पगारातून द्यायचा असेल तर दरमहा कर्जाचा हप्ता पगारातून कापून गृहवित्त कंपनीला किंवा गृहकर्ज देणाऱ्या बँकेला देण्याबाबत कंपनीचे किंवा नोकरीच्या कार्यालयाचे हमीपत्र सोबत द्यावे लागते. कर्ज घेणारा स्वयंरोजगार करणारा असेल किंवा व्यावसायिक असेल गेल्या तीन वर्षांची आयकर विवरणपत्रे (इन्कम टॅक्स रिटर्न ) किंवा चार्टर्ड अकाऊंटंटने प्रमाणित केलेल्या नफ्या-तोटय़ाचे पत्रक व ताळेबंदाच्या प्रती, व्यवसायाबद्दलची थोडक्यात माहिती देऊन ग्राहक आणि कच्च्या मालाचे पुरवठादार कोण आहेत इत्यादी बाबी समाविष्ट केलेले व्यवसायाचे स्वरूप, अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत सर्व नोंदी असलेली बँक पासबुके किंवा बँक अहवाल, अर्जदाराची भागीदारी कंपनी असेल तर त्या भागीदारीसंबंधित कराराची प्रत, बँक मुदत ठेवीत असलेल्या गुंतवणुकीची सविस्तर माहिती, जीवन विमा पॉलिसी, शेअर्स व अन्य मालमत्ता असल्यास त्यांची माहिती आणि स्वतःची छायाचित्रे आदी बाबींची पूर्तता अर्जासोबत करावी लागते.

जर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संकुलातील फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी करत असाल तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने दिलेल्या मूळ फ्लॅट किंवा प्लॉट वाटपपत्राची (अलॉटमेंट लेटर)प्रत, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे भाग प्रमाणपत्र (शेअर्स सर्टिफिकेट), गृहनिर्माण संस्थेला त्या प्लॉट किंवा फ्लॅट घेण्यासाठी जर रक्कम दिली असेल, त्या रकमेच्या मूळ पावत्या आणि संस्थेचे फ्लॅट किंवा प्लॉट तारण ठेवण्याबद्दल ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते. जर सिडको, म्हाडा-एमआयडीसीसारख्या विकास प्राधिकरणांकडून फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी केला तर त्या प्राधिकरणाचे मूळ वाटपपत्र की, ज्यात त्यांच्या अटी आणि बंधने स्पष्टपणे नमूद केलेली असतील, विकास प्राधिकरणाकडून तारण ठेवण्यास दिलेली परवानगी तसेच प्लॉट भाडेतत्त्वावरील (लीजवर) असेल तर लीज कराराची नोंदणीकृत आणि मुद्रांक शुल्क भरलेली मूळ प्रत उपनिबंधकाच्या नोंदणी पावतीच्या मूळ प्रतीसह सादर करावी लागते जर करार भाडेतत्त्वावर आधारित असेल तर खरेदीदार, विकास प्राधिकरण आणि गृहवित्त साह्य करणारी संस्था या तीन पक्षकारांत एक त्रिपक्षीय करार (ट्रिपार्टीएट अॅग्रीमेंट) करून मूळ प्रत सादर करावी लागते. जर फ्लॅट पुनर्विक्रीद्वारे (रिसेल) खरेदी केला जात असेल आणि पुढील प्रकारातील ही खरेदी असेल तर कागदपत्रांमध्येही फरक असतो. जर गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत नसेल तर पहिल्या खरेदीदाराच्या करारापासून आजपर्यंतच्या झालेल्या खरेदी कराराच्या मूळ प्रती नोंदणी शुल्काच्या मूळ पावत्यांसह  सादर कराव्यात किंवा पहिल्या खरेदीदाराच्या नावे अदा केलेले मूळ वाटपपत्र सादर करावे.

उत्पन्न दर्शवणारी कागदपत्रे, नफा-तोटा पत्रकांचा समावेश असलेली कागदपत्रे किंवा पगारपत्रकात खोटे बदल करू नयेत. त्यांची सत्यता पडताळताना ते उघडकीस येऊ शकते. बँक स्टेटमेंट किंवा पासबुकातील नोंदी व्यवस्थित आणि योग्य असाव्यात. निधीअभावी परत गेलेले चेक्स परत जाण्याचे बँकेने लावलेले शुल्क व खात्यातील शिल्लक कमीतकमी मर्यादेपेक्षा खाली आल्याबद्दल बँकेने लावलेले दंडात्मक आकार इत्यादी बाबी पासबुकात व स्टेटमेंटमध्ये आढळल्यास कर्जमंजुरीबाबतचा निर्णय तुमच्या विरोधात जाऊ शकतो. दरमहा काही रकमेची तुम्ही बचत करता ही बाब कर्ज मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱयाला कागदोपत्री पटणे आवश्यक असते.

क्रेडिट कार्डावरची सातत्याने केलेली खरेदी तुमच्या कर्जफेडीची क्षमता कमी करण्यास अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत होते. गृहकर्ज घेण्याच्या किमान सहा महिने आधी क्रेडिट कार्डाच्या व्यवहारांना पूर्णतः आळा घालावा. सिबिल स्कोअर किमान 750 पेक्षा अधिक असेल तरच गृहकर्जाचाच नव्हे, तर इतर कर्ज मिळण्यासाठीची पात्रता सिद्ध होत असते. गृहकर्जदाराचे वय गृहकर्जाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घटक ठरतो. कमाल कर्जाच्या मर्यादा 25 ते 35 वर्षे वयोगटासाठी मासिक उत्पन्नाच्या 48 ते 50 पट किंवा तीन वर्षांच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या चौपट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत तीस वर्षांपर्यंत, 36 ते 45 वर्षे वयोगटासाठी मासिक उत्पन्नाच्या किमान 42 ते 45 पट किंवा तीन वर्षांच्या वार्षिक सरासरी उत्पन्नाच्या साडेतीनपट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत पंचवीस ते पंधरा वर्षांपर्यंत, 46 ते 55 वर्षे वयोगटासाठी कमाल कर्जाच्या मर्यादा मासिक उत्पन्नाच्या किमान तीसपट किंवा तीन वर्षांच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या अडीचपट रक्कम तर कमाल कर्जफेडीची मुदत पंधरा ते दहा वर्षांपर्यंत, 55 वर्षांहून अधिक वयोगटासाठी कमाल कर्जाच्या मर्यादा मासिक उत्पन्नाच्या किमान वीसपट किंवा तीन वर्षांच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या पावणेदोनपट तर कमाल कर्जफेडीची मुदत सात ते पाच वर्षांपर्यंत देण्यात येते.

‘फिक्स्ड रेट’ आणि ‘फ्लोटिंग रेट’ हे गृहकर्जाच्या क्षेत्रात अनुभवावे लागतात. फिक्स्ड रेट म्हणजे कर्जावरील व्याजदर आणि त्याचा समान मासिक हफ्ता निश्चित असतो, पण कर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत हे व्याजदर आणि समान मासिक हफ्ता स्थिर राहत नसतो. फिक्स्ड रेट जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत निश्चित असतो. त्यानंतर तो तत्कालीन बाजारातील व्याजदराप्रमाणे बदलणारा असतो. फिक्स्ड रेटचा व्याजदर बहुसंख्य वेळा फ्लोटिंग रेटपेक्षा अधिक असतो. फिक्स्ड रेटमध्ये नेहमीच ग्राहक कर्जावरील व्याजाची रक्कम जास्त भरतो. गृहकर्ज घेताना ते प्रदीर्घ अवधीचे असल्याने आणि भविष्यात कर्जावरील व्याजदर कमी होणार असल्याने फिक्स्ड रेटऐवजी फ्लोटिंग रेटचा पर्याय कधीही लाभकरी ठरतो.

गृहकर्ज घेताना सहअर्जदार (को–ऑप्लिपंट) म्हणून कोणाला ठेवता येते याचेही काही निकष आहेत. कोणत्या नात्याच्या व्यक्तीस सहअर्जदार करता येते आणि कोणत्या नाही, ते गृहकर्जाचा अर्ज भरण्याआधी लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. सख्खे भाऊ-बहीण, सख्ख्या बहिणी आणि अवयस्क व्यक्ती (मायनर) यांना सहअर्जदार म्हणून वित्तसंस्था कधीच स्वीकारत नाही. आई-वडील-मुलगा (एकुलता एक असेल तरच) व आई-वडील-मुलगी(एकुलती एक असेल तरच) सहअर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतात. पती-पत्नी सहअर्जदार म्हणून सहजपणे अर्ज करू शकतात, तसेच दोन सख्खे भाऊसुद्धा सहअर्जदार म्हणून गृहकर्जासाठी अर्ज करू शकतात.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत)
 [email protected]

 

आपली प्रतिक्रिया द्या