>> पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर
दिवसेंदिवस जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होत असून महागाईचा दर जवळपास 5 ते 6 टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. मागील कित्येक दिवसांपासून पेट्रोल व डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे आणि हे दर वाढले की, स्वाभाविकच सर्व वस्तू महाग होऊ लागतात. मागील जवळपास एक वर्ष आपण सारे कोरोना या महारोगाशी झुंज देत आहोत. पण केंद्र सरकारची आर्थिक ध्येय व धोरणे पाहता महागाई कधी आणि केव्हा नियंत्रणात येणार हाच प्रश्न पडतो.
केंद्र सरकारला खासगी कंपन्यांकडून अपेक्षित असलेले कराचे उत्पन्न तसेच संकलित उत्पन्न यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात केंद्र सरकारला तूट सहन करावी लागली आहे आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने जरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्चा तेलाचे दर सातत्याने खाली येत असले तरी त्याच पटीत केंद्र सरकारने आपले दर वाढवले आहेत. परिणामी हे दर सातत्याने वाढत राहिले तर त्याचा स्वाभाविक परिणाम हा जीवनावश्यक वस्तूंवर होतोय आणि महागाई वाढत चालली आहे.
देशामध्ये असलेले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करामध्ये जी विसंगती आहे ती दूर केली गेली पाहिजे. राज्यावर खापर मारून चालणार नाही. प्रत्येक राज्याची कर व्यवस्थाही त्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित असते. त्यामुळे या दरवाढीला राज्य सरकार जबाबदार आहे हे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. इतरांच्या करांचे ओझे कमी करून ते सर्वसामान्य जनतेच्या माथी मारणे योग्य नाही. एकूणच केंद्र सरकारची करांबाबत धोरणे सर्वसामान्य जनतेस केंद्रस्थानी ठेवून करांमध्ये योग्य ती सुसूत्रता आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आज जरी कोरोनासारखे महामारीचे संकट असले तरी भविष्यात येणारे आर्थिक संकट हे अधिक चिंतादायी असणार आहे. देशाची व राज्याची आर्थिक घडी कशी व्यवस्थित व अधिक बळकट होईल या मुद्दय़ावर युद्धपातळीवर आवश्यक ती पावले उचलण्यापेक्षा काही क्षेत्रातील कायद्यातील बदल, इतर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्याच्या व्यवहारात हस्तक्षेप वाढविणे हाच एक कलमी कार्यक्रम राबविण्यात केंद्र सरकार धन्यता मानत आहे. हेच आज अनुभवास मिळत आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून महागाई कशी नियंत्रणात येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आता आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून काय साध्य होणार आहे?
