
>> प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
कोरोना काळात हिंदुस्थानसह संपूर्ण जगात चीनबद्दल नाराजी वाढली आहे आणि अनेक देशांमध्ये स्वावलंबी बनण्याची इच्छाशक्तीही जागृत झाली आहे. हे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवून हिंदुस्थान सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारी खरेदीत हिंदुस्थानात उत्पादित झालेल्या वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे धोरण तर गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राबविले जातच होते; परंतु सरकारकडून हिंदुस्थानात उत्पादन क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनाही घोषित करण्यात आल्या आहेत.
कुशमॅन अँड वेकफिल्ड या जागतिक सल्लागार कंपनीने नुकत्याच दिलेल्या अहवालानुसार, उत्पादन क्षेत्रात हिंदुस्थानने अमेरिकेला मागे टाकून जागतिक क्रमवारीत तिसऱया स्थानावरून दुसरे स्थान पटकावले आहे. याबाबतीत चीन अद्याप पहिल्या स्थानावर आहे. अमेरिकेनंतर कॅनडा, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, लिथुआनिया, थायलँड, मलेशिया आणि पोलंड हे देश क्रमशः चौथ्या ते दहाव्या स्थानावर आहेत. याचा अर्थ असा की, आता अमेरिकेसह अन्य देशांच्या तुलनेत हिंदुस्थान जगातील लोकप्रिय ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ बनत आहे. हिंदुस्थानातील परिस्थिती आणि कमी उत्पादन खर्च ही याची कारणे मानली जात आहेत. हिंदुस्थान सातत्याने जागतिक आऊटसार्ंसगच्या गरजा सातत्याने यशस्वी पूर्तता करून दरवर्षी या क्रमवारीत पुढे जात आहे. या क्रमवारीत चार मुख्य निकषांच्या आधारावर निर्णय घेतला जातो. उत्पादन पुन्हा सुरू करण्याची देशाची क्षमता, व्यवसाय करण्यासाठीचे वातावरण, उत्पादन खर्च आणि जोखीम (यात राजकीय, आर्थिक, पर्यावरणीय जोखमीचाही समावेश आहे).
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध आणि कोरोना काळात बदललेली परिस्थिती या कारणांमुळे मोठय़ा संख्येने कंपन्या चीनमधून बाहेर पडून हिंदुस्थानसह अन्य देशांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. कुशमॅन अँड वेकफिल्डच्या म्हणण्यानुसार, हिंदुस्थानची क्रमवारी सुधारण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. गेल्या वर्षभरात चीनकडे पाठ फिरविणारे जग आणि हिंदुस्थानविषयी जगाची बदलती धोरणे यामुळे उत्पादन क्षेत्राला नवीन उंची मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. जगभरातील रेटिंग एजन्सींनासुद्धा हे आता पटू लागले आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत हिंदुस्थानने ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ क्रमवारीत सातत्याने आगेकूच केली आहे. 2014 मध्ये 142 व्या स्थानी असलेल्या हिंदुस्थानचे सध्याचे स्थान 63 वे आहे. याचा अर्थ सर्वकाही हिंदुस्थानला अनुकूल झाले आहे असा नाही, परंतु राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता, आर्थिक संस्था आणि नियामक प्राधिकरणांची मजबूत स्थिती, प्रतिभासंपन्न आणि स्वस्त मनुष्यबळाची उपलब्धता यामुळे हिंदुस्थानला उत्पादन क्षेत्रातील एक पसंतीचे ‘हब’ बनण्याची संधी मिळत आहे.
देशात तीन प्रकारच्या आर्थिक घडामोडी घडत असतात – शेती आणि शेतीपूरक बाबी, औद्योगिक घडामोडी आणि सेवा क्षेत्रातील घडामोडी. शेती क्षेत्रात आधीपासूनच मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ कार्यरत आहे आणि या क्षेत्राची उत्पादकता खूपच कमी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील मनुष्यबळ मर्यादित करून ते अन्य उपयुक्त क्षेत्रांकडे वळविणे आर्थिकदृष्टय़ा लाभदायक ठरेल असे मानले जात आहे, परंतु अन्य क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी वाढल्या तरच हे घडू शकते. गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्राचा विस्तार मोठय़ा प्रमाणावर झाला आहे. जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचे योगदान वाढलेले असतानासुद्धा त्या प्रमाणात या क्षेत्रात रोजगार मात्र वाढलेला नाही. अशा पार्श्वभूमीवर उत्पादन क्षेत्रात रोजगार वाढविणे हाच योग्य पर्याय ठरू शकतो. जगभरात उत्पादन क्षेत्र हाच रोजगाराचा मोठा स्रोत आहे तसेच अन्य घडामोडींच्या तुलनेत या क्षेत्रात रोजगार वाढीची शक्यताही सर्वाधिक असते. अधिक रोजगारामुळे उत्पादनाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे अधिक स्रोत निर्माण होतात.
उदाहरणार्थ, उत्पादन क्षेत्रात वाहन उद्योगाचा वाटा आजमितीस 49 टक्क्यांपेक्षाही अधिक आहे. या उत्पादन प्रक्रियेत मोठय़ा संख्येने सहायक उद्योगांची निर्मिती झाली आहे. त्याचबरोबर विक्री केंद्रे आणि अन्य सहायक घडामोडींमध्येही मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगांची निर्मिती शक्य झाली आहे. यातून केवळ रोजगारच निर्माण झाला आहे असे नव्हे, तर या क्षेत्रात देश पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनला आहे. वाहन उत्पादनांची निर्यातही आजमितीस हिंदुस्थान मोठय़ा प्रमाणावर करीत आहे.
गेल्या वीस वर्षांत चीनशी असमान स्पर्धा, चीनची अनैतिक धोरणे यामुळे देशाच्या उत्पादन क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अनेक उद्योगधंदे बंद झाले आणि बेरोजगारी वाढली. कोरोना काळात हिंदुस्थानसह संपूर्ण जगात चीनबद्दल नाराजी वाढली आहे आणि अनेक देशांमध्ये स्वावलंबी बनण्याची इच्छाशक्तीही जागृत झाली आहे. हे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवून हिंदुस्थान सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारी खरेदीत हिंदुस्थानात उत्पादित झालेल्या वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे धोरण तर गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राबविले जातच होते; परंतु सरकारकडून हिंदुस्थानात उत्पादन क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनाही घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्याअंतर्गत पुढील काही वर्षांकरिता दोन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
चीनमधून होणारी आयात रोखण्यासाठी आयात शुल्क वाढविले जात आहे. अँटी डम्पिंग शुल्कही आकारण्यात येत आहे आणि बिगर-टेरिफ उपाययोजनाही लागू करण्यात आल्या आहेत. आयात कमी करून देशात उत्पादन वाढविण्याचे धोरण अवलंबिल्यास त्याला ‘आर्थिक हितरक्षणवाद’ म्हणून हिणविण्याचेही प्रयत्न केले जातात, परंतु आपल्याला एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे ती अशी की, आज वाहन उद्योग आपल्या उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर आहे, तो केवळ उच्च टेरिफ लावून त्याला मिळालेल्या सरकारी संरक्षणामुळे!
अशा प्रकारे संरक्षण देऊन देशी वाहन उद्योगाला परदेशी वाहन उद्योगापासून संरक्षण दिले गेले नसते तर त्या क्षेत्राचा विकास होणे शक्यच झाले नसते. सरकारी उपाययोजनांमुळे आज देशातील औषध निर्मिती उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल, विविध रसायने, इलेक्ट्रॉनिक, टेलिकॉम, खेळणी, यंत्रसामग्री यांसह अनेक औद्योगिक वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होत आहे. यामुळे देशी-विदेशी उत्पादक आकर्षित होत आहेत आणि कदाचित याच कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय एजन्सीज हिंदुस्थानकडे उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण ‘हब’ म्हणून पाहत आहेत.
देशातील उत्पादन क्षेत्राला एक नवीन दिशा मिळत आहे ती इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनामुळे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांमुळे पर्यावरणाचे खूपच नुकसान होते. त्याचप्रमाणे देश पेट्रोलियम पदार्थांच्या उत्पादनांच्या आयातीवर जास्तीत जास्त अवलंबून राहू लागतो. आजमितीस आपल्या आयात बिलातील एक तृतीयांश हिस्सा कच्चे तेल आयात करण्यासाठी खर्ची पडतो आहे. अशा स्थितीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा वाहनांच्या आयात शुल्कात कपात करून तयार मोटारी आयात करण्यास अनुमती मिळावी यासाठी टेस्लासारख्या इलेक्ट्रिक मोटारी निर्माण करणाऱया कंपन्या हिंदुस्थान सरकारवर दबाव आणत आहेत.
यात असलेला धोका असा की, हिंदुस्थानचे याबाबतीत परदेशांवरील अवलंबित्व वाढेल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे शक्य तेवढे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यात खरेदीवर अनुदाने, सुटे भाग तयार करणाऱया कारखान्यांना सवलती, अत्यावश्यक अशा आयात केलेल्या सुटय़ा भागांसाठी आयात शुल्कात सूट देणे आदी उपाययोजना सहाय्यभूत ठरू शकतात.



























































