लेख – लोकशाहीचे भवितव्य काय?

>> अनंत बोरसे

ज्या चार स्तंभांवर लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे ते चारही स्तंभ आज डळमळीत झाले आहेत का, असा प्रश्न पडतो आणि जर हेच सत्य असेल तर देशातील लोकशाहीचे भवितव्य काय, हा मोठाच प्रश्न आहे. ज्यांनी समाजाला आदर्श निर्माण करून चांगला देश घडविणे अपेक्षित आहे त्यांनीच लोकशाहीला या अवस्थेत आणून ठेवले आहे. याला काही अपवाद नक्कीच आहेत. मात्र ते वगळता अनेकांना आपली जबाबदारी टाळता येणार नाही. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर देशातील प्रत्येकाने एक जबाबदार नागरिक म्हणून पुढे येणे गरजेचे आहे.

जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीचा देश म्हणून हिंदुस्थान ओळखला जातो. म्हणून आम्ही अभिमानाने जगाला ओरडून सांगत असतो, डंका पिटत असतो. 150 वर्षांच्या पारतंत्र्यातून प्रदीर्घ लढा दिल्यानंतर लोकांनी लोकांचे, लोकांसाठीचे सरकार देशात स्थापन केले आणि देशात लोकशाही नांदू लागली. बहुजनांच्या मतांचा आदर, सहमतीचे राजकारण करून देशात लोकशाही अधिकाधिक बळकट आणि सदृढ करणे अपेक्षित असताना आज देशात लोकशाहीच्या नावाखाली जे काही चालले आहे ते खरोखरच देशासाठी हितावह नाही. मुक्त वातावरणात निःपक्षपातीपणाने निवडणुका होऊन बहुमताचे सरकार देशातील जनतेला मिळाले, मात्र देशाचा कारभार सर्व सहमतीने होणे अपेक्षित असताना चित्र मात्र भलतेच उभे राहिले आहे. निवडणुका होत असताना ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ ही राजकारण्यांची भाषा असते, मात्र एकदा का निवडणुका झाल्या आणि सत्ताधीश बनले की मग मात्र लोकशाही नावापुरतीच हवी असते आणि फक्त केवळ माझ्याच मन कि बात ऐका अशी राज्यकर्त्यांची मानसिकता बनते, याचा अनुभव आजवर देशाने अनेकदा घेतला आहे. ज्या राजकीय पक्ष, नेत्यांनी समाजाला आदर्श निर्माण करून चांगला देश घडविणे अपेक्षित आहे त्यांनीच लोकशाहीला या अवस्थेत आणून ठेवले आहे. काही अपवाद वगळता यासाठी आजवरचे सर्वच राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांना आपापली जबाबदारी टाळता येणार नाही. आता देशातील विचारवंत, जबाबदार, सुजाण नागरिकांनीच लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे.

देशाची लोकशाही संसद, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीन प्रमुख आधारस्तंभांवर उभी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडे लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणून पाहिले जाते. देशातील लोकशाही टिकून राहावी यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवळपास दीड-दोन वर्षे विचारमंथन करून देशाला घटना दिली. स्वायत्त संस्था असलेला निवडणूक आयोगाची निर्मिती झाली. लोकशाही देशात पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1951 मध्ये झाल्यानंतर देशाच्या प्रगतीबरोबरच लोकशाहीची वाटचाल सुरू झाली. 1951 ते 2020 या 69 वर्षांच्या काळात लोकशाहीचा प्रवास कसा झाला हे जनतेसमोर आहे, मात्र जे काही चित्र आहे ते निश्चितच सुखदायक म्हणता येणारे नाही, तर उलट देशातील नागरिकांची चिंता वाढविणारेच आहे. केवळ लोकशाहीचा शाब्दिक उदो उदो करून धन्यता न मानता वास्तविकता काय आहे हे गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. गावपातळीवरील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांपासून नगर परिषद, नगर पंचायत, पालिका, महानगरपालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त मतदान होऊन लोकप्रतिनिधी निवडून येणे हा खरा लोकशाहीचा आत्मा जपणे गरजेचे आहे. मात्र प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी राजकारण आणि निवडणुकीची गणितेच बदलू लागली. राजकीय पक्षांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली, त्याचबरोबर राजकीय कार्यकर्ते, नेते यांच्यामध्ये कटुता वाढू लागली आणि साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून केवळ सत्ताप्राप्ती हे एकच ध्येय राजकारण्यांनी अंगिकारले. कालांतराने निवडणुकीत अमिषे, प्रलोभने दाखविणे सुरू झाले. निवडणुका भयमुक्त वातावरणात निःपक्षपातीपणे व्हायला हव्यात अशी भाषा सर्वांच्याच तोंडी असते, कृती मात्र वेगळी असते. लोकशाहीचे पावित्र्य जपले जावे यासाठी आदर्श आचारसंहिता आणली गेली. निवडणुकीतील खर्चाला मर्यादा घातली गेली, पक्षांतर बंदी कायदा आणला गेला, मात्र सर्वांना बगल देऊन आपापले राजकीय हित जपतानाच सर्वत्र दिसत आहे. मात्र राजकारणात सगळेच काही वाईट नाही. अनेक राजकीय नेत्यांनी आपल्या राजकीय जीवनात नितिमत्ता, नितिमूल्यांची जपणूक करीत आपले कर्तृत्व सिद्ध करीत लोकशाहीची बुज राखली आणि म्हणूनच अशा नेत्यांनी जनमानसात आपले आदराचे स्थान निर्माण केले आहे. मात्र असे नेते केवळ हातांच्या बोटांवर मोजता येतील एवढेच अल्प असू शकतील.

संसदीय राजकारणाची पहिली पायरी म्हणून गावपातळीवरील ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे पाहिले जाते. तेथूनच एक एक पायरी चढत अनेक राजकीय नेत्यांनी देशपातळीवर आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आहे, तर अनेक राजकारण्यांनी आजवर लोकशाहीचा गैरफायदादेखील उठविला आहे. लोकशाहीत घराणेशाही, वशिलेबाजी, गटबाजी, झुंडशाही अपेक्षित नाही. लोकशाहीच्या गोंडस नावाखाली हुकूमशाही प्रवृती वाढू लागली आहे. हे कटुसत्य आहे. निवडणुका केवळ पैशांचा खेळ झाला आहे. खर्चाची मर्यादा केवळ कागदावरच राहते. यापेक्षा कितीतरी अधिक उधळण होत असते.

ज्या चार स्तंभांवर लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे ते चारही स्तंभ आज डळमळीत झाले आहेत का, असा प्रश्न पडतो आणि जर हेच सत्य असेल तर देशातील लोकशाहीचे भवितव्य काय, हा मोठाच प्रश्न आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर देशातील प्रत्येकाने एक जबाबदार नागरिक म्हणून पुढे येणे गरजेचे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या