लेख – हिंदुस्थान-इराण – करारापेक्षा मैत्री महत्त्वाची

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

हिंदुस्थानने इराणशी मुत्सद्देगिरीने वाटाघाटी चालूच ठेवाव्यात. कारण जरी इराण चीनबरोबर पंचवीस वर्षे मैत्री करारावर सही करत असला तरी पण इराणला चीनची आक्रमकता आणि कर्ज देऊन देशांना फसवणे याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यांना हे पण माहीत आहे की, अमेरिकेशी पूर्ण शत्रुत्व त्यांना महागात पडेल. हिंदुस्थान एकुलता एक देश आहे, जो अमेरिकेशी बोलून इराणशी आपला व्यापार चालू ठेवू शकतो. म्हणून इराणला हिंदुस्थानशी मैत्रीसुद्धा महत्त्वाची आहे.

चाबहार प्रकल्पाची सुरुवात 2003 साली झाली. पाकिस्तानच्या कुरघोडींवर वचक ठेवण्यासाठी आणि ग्वादार बंदरामार्फत चीनची अरेरावी रोखण्यासाठी इराणचे चाबहार बंदर हिंदुस्थानने विकसित केले. अफगाणिस्तान जर तालिबानच्या हातात पडला आणि पाकिस्तानच्या कह्यात गेला तर हिंदुस्थानशी मित्रत्वाचे संबंध असलेल्या अफगाण टोळ्यांना मदत पोहोचवण्यासाठी आणि चाबहारमार्गे मध्य आशियातून तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करण्यासाठी तसेच तिथे मालाच्या निर्यातीसाठी चाबहारचे महत्त्व होते.

2016साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इराणला गेले आणि त्यांनी राष्ट्रपती हसन रुहानी यांची भेट घेतली. ‘इरकॉन’ या हिंदुस्थानी कंपनीची केंद्र सरकारकडून चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियुक्ती केली होती. तसेच ‘इरकॉन’चे मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले असून हिंदुस्थानला इराणच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. नरेंद्र मोदींनी इराणशी करार करतेवेळी चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पाचा त्यात उल्लेख नव्हता, मात्र नंतर या प्रकल्पाच्या मूल्यांकनासाठी ‘इरकॉन’ची नियुक्ती केली. त्यामुळे अजून तरी हिंदुस्थान या प्रकल्पाचा दावेदार आहे.

गेल्या आठवडय़ात इराणचे वाहतूक आणि नगर विकास मंत्री मोहम्मद एस्पाहामी यांनी 628 किमी लांबीच्या चाबहार ते झाहेदान रेल्वेमार्ग निर्मितीच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. हा मार्ग पुढे अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या झारंझपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

चीनच्या इराणमधील गुंतवणुकीचा विषय हिंदुस्थानपेक्षा अमेरिकेशी सुरू असलेल्या संघर्षाशी निगडित आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे चहूबाजूंनी पिचलेल्या इराणला चीनने आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी 400अब्ज डॉलरचा विविध विकासकामे आणि सैनिकी सहकार्य करारांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला इराणने अधिकृतरीत्या मान्यता दिली नसली तरी आगामी काळात मान्यता दिली जाऊ शकते.

अमेरिका-इराणमध्ये झालेला अणुकरार 2018साली ट्रम्प यांनी रद्दबातल ठरवला. इराण ही दहशतवादाची फॅक्टरी आहे असा आरोप करून इराणवर जबर जागतिक निर्बंध लादले. इराणकडून तेल खरेदी करणाऱया देशांवर ट्रम्प यांनी दबाव आणला. अमेरिकेमुळे जागतिक बँकांनी इराणपासून अंतर राखले. त्याला युरोपीय राष्ट्रांनी साथ दिली. अमेरिकन निर्बंधांमुळे जे देश इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करत होते, त्यांना तसे करण्यावर बंधने आली. परिणामी बहुतांशी कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेली इराणची अर्थव्यवस्था ढासळत गेली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणी सैन्याचा कमांडर कासीम सुलेमानीला ठार केले, इस्रायलने इराणच्या अणुनिर्मिती आणि मिसाईल तयार करणाऱया स्थळांवर सायबर हल्ल्यांतून स्फोट घडवून आणला. त्यामुळे इराणची चीनशी मैत्री वाढली.

खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या साठय़ांमध्ये इराण जगातील पहिल्या पाच देशांमध्ये असला तरी अणुइंधन विकासाच्या आडून अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या संशयावरून त्यावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहेत. या निर्बंधांमुळे इराणची रोजचे तेल उत्पादन अर्ध्यावर आले. निर्यात रोजच्या 25 लाख बॅरलवरून दोन लाख बॅरलवर आली आहे. इराणची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावत असून महागाई आकाशाला भिडली आहे.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2016 साली जेव्हा इराणला भेट दिली होती, तेव्हा अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीबाबत चर्चा झाली होती, परंतु इराणने अतिशय सावध भूमिका घेतली. मात्र आता इराणमधील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर इराणसमेर चीनच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. व्यापारी संबंधांबरोबर इराणी सैन्याला आधुनिक शस्त्रास्त्र पुरवठा, सैन्य प्रशिक्षण, हेरगिरीच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती पुरवण्याचीही तयारी चीनने दर्शविली आहे.

चीनच्या गुंतवणूक प्रस्तावाला इराणमध्ये माजी अध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांच्यासह अनेकांचा विरोध आहे. इराणी वाटाघाटींमध्ये निपुण असतात. इराण जरी अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इस्रायलला पाण्यात पाहत असला तरी स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारण्याचा प्रकार इराण करणार नाही. चिनी मैत्रीचा बागुलबुवा उभा करून अमेरिका, युरोप, अरब देश आणि हिंदुस्थानवर दबाव टाकणे; अमेरिकेकडून निर्बंध उठवण्याचा प्रयत्न करून हिंदुस्थानसारख्या देशांचे अडकलेले गुंतवणूक प्रकल्प मार्गी लावण्याचा इराणचा डाव असू शकतो. याचा अर्थ इराणचे सरकार चीनशी करार करणारच नाही असा नाही. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असताना इराणसाठी चीनच्या मदतीविना चाबहार ते झाहेदान रेल्वेमार्ग प्रकल्प स्वतःच्या जीवावर पूर्ण करणे अशक्य आहे. जर इराण आणि चीनमधील सहकार्य कराराचा मसुदा अंतिम असेल आणि चीन हा करार करून अमेरिका, युरोप, आखाती अरब देश आणि इस्रायल यांना अंगावर घेण्यास तयार असेल तर मग हिंदुस्थानसाठी चाबहार – झाहेदान प्रकल्प अव्यवहार्य ठरतो. जर चीन इराणमध्ये 400 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधा उभारणार असेल तर चिनी प्रकल्पांपुढे हिंदुस्थानचा रेल्वेमार्ग बांधणी प्रकल्प किरकोळ आहे. मात्र चीन मोठय़ा घोषणा करतो, मोठी कर्जे देतो आणि त्या देशांना कर्जबाजारी बनवतो.

हिंदुस्थानने इराणशी मुत्सद्देगिरीने वाटाघाटी चालूच ठेवाव्यात. कारण जरी इराण चीनबरोबर पंचवीस वर्षे मैत्री करारावर सही करत असला तरी पण इराणला चीनची आक्रमकता आणि कर्ज देऊन देशांना फसवणे याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यांना हे पण माहीत आहे की, अमेरिकेशी पूर्ण शत्रुत्व त्यांना महागात पडेल. हिंदुस्थान एकुलता एक देश आहे, जो अमेरिकेशी बोलून इराणशी आपला व्यापार चालू ठेवू शकतो. म्हणून इराणला हिंदुस्थानशी मैत्रीसुद्धा महत्त्वाची आहे.

हिंदुस्थानप्रमाणे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या सत्तेत येण्यामुळे इराण खुश नाही. त्यांना तिथे एक कमी उग्रवादी राजवट पाहिजे आहे. त्यामुळे इराण हिंदुस्थानशी चांगले संबंध ठेवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. आपण शांतपणे वाटाघाटी करत राहाव्यात आणि आणि तिथे चालू असलेल्या आपल्या प्रकल्पाची किंमत वाढू देऊ नये, प्रकल्पावर काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे.