
>> सुभाषचंद्र आ. सुराणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे आहे की, यापुढील आर्थिक वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्क्यांचा स्तर गाठेल. त्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोप्रकारे उपाययोजना करीत आहे. परंतु हिंदुस्थानचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 5 टक्के या स्तरावर येऊन पोहोचला आहे. गेल्या 6 वर्षांच्या किमान स्तरावर तो आलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सातत्याने व्याजदर कपात, केंद्र सरकारद्वारे वेळोवेळीच्या आर्थिक साहय़भूत योजनांद्वारे केलेल्या उपाययोजनेनेसुद्धा अर्थव्यवस्थेचा वेग दृष्टिक्षेपात का येत नाही? याबाबत उपाय शोधला पाहिजेत.
हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था ‘स्थिर’ नाही असे जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेसुद्धा स्पष्ट केले आहे. शिवाय आयएमएफ पतमानांकन देणाऱया ‘मूडीज’नेदेखील आपल्या अर्थव्यवस्थेविषयी नकारात्मक मानांकन देऊन अर्थव्यवस्थेबाबत प्रतिकूल मत नोंदविले आहे.
दोनच वर्षांपूर्वी, 2017 मध्ये मूडीजने आपल्या अर्थव्यवस्थेला ‘उत्तम’ म्हटलेले होते आणि हिंदुस्थानला गुंतवणूकयोग्य राष्ट्र ठरविलेले होते. ‘मूडीज’च्या पतमानांकनामुळे हिंदुस्थानची आंतरराष्ट्रीय भांडवली पत खालावण्यास तसेच हिंदुस्थान सरकारच्या आर्थिक धोरणाबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन जगापुढे उभारला जाईल. या मानांकन घसरणीमुळे शेअर बाजार कोसळला तसेच उद्योग क्षेत्रातूनदेखील तीक्र पडसाद उमटले.
हिंदुस्थानचे मानांकन एकदा का खालावले की देशातील उद्योग व्यापार क्षेत्रातील मोठय़ा कंपन्यांची पतदेखील आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून घसरली जाते. त्यामुळे हिंदुस्थानी कंपन्यांना परदेशातून भांडवल उभारणीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. या घटनेमुळे हिंदुस्थानातील उत्तम 12 कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय फटका बसणार आहे. या घटनेमुळे सरकारी मालकीची स्टेट बँक, एचडीएफसी, इन्फोसिस अशा कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
मूडीजने त्यांच्या अहवालात नमूद केलेले आहे की, हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ व मंदी दूर करण्यास सरकारला अपयश आलेले आहे. त्यामुळेच विकासाचा वेग मंदावला आहे. वित्तीय तूट 3.3 टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट हिंदुस्थानने आखले होते, परंतु प्रत्यक्षात ही तूट 3.7 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणानुसार कंपनी करात केलेल्या कपातीमुळे हिंदुस्थानला महसूल कमी होईल आणि जीडीपीसाठी (राष्ट्रीय उत्पन्न) ते मारक ठरेल. देशांसमोरील आर्थिक आव्हाने आणि संस्थात्मक आघाडीवर तसेच सरकारी उद्योग क्षेत्रातून नकारात्मक खर्च होणारा निधी खर्च रोखला गेला नाही तर देशावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढेल, असे जाहीर केलेल्या पत्रकांत नमूद केलेले आहे.
देशातील वाढती बेरोजगारी, लघु उद्योग व शेती व्यवसायास बसलेला फटका यामुळे देशात मंदीची लाट निर्माण झालेली असल्याने अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली आहे. ही वस्तुस्थिती पाहूनच केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेत सुधारणेकामी जीव (प्राण) ओतण्यास सुरुवात केली आहे. एकंदरीत व्याजदरात कपात, कंपनी करात सवलत, बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण गृहबांधणीसाठी निधी पुरवठा (बुस्टर डोस) इत्यादी प्रकारे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. या सुधारणेचा परिणाम अद्यापपर्यंत दिसून आलेला नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे असे दिसत आहे.
2016-17 मध्ये आर्थिक विकासाचा वेग 8.2 टक्के होता तो 2017-18 मध्ये कमी होत 6.7 टक्क्यांवर आला होता. चालू आर्थिक वर्षात हिंदुस्थानचा विकास दर 6.1 टक्क्यांपर्यंत घटेल असा अंदाज मूडीजने व्यक्तविला आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने अशी पावले टाकली पाहिजे की, ज्या उपाययोजनेद्वारे महागाई कमी होईल, ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे वाढू शकेल, शेती क्षेत्रातून शेतकरी जगला पाहिजे. सर्वसामान्य व्यक्तीपासून सर्वच क्षेत्रांतून वित्तीय चिंता कमी होईल. बेरोजगारीचा प्रश्न समाधानकारक सुटला पाहिजे. अशा प्रकारच्या उपाययोजनेद्वारे आगामी अर्थव्यवस्थेला पूरक ठरेल. व्यवसाय गुंतवणुकीतून आधारभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करून विकास करण्याच्या मार्गाने वाटचालीचा वेग वाढविल्यास विकास दराचा वेग/स्तर वाढू शकतो असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कृतीने ते साध्य करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागणे अत्यावश्यक आहे.
हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेचे पायाभूत घटक मजबूत आहेत त्यामुळे काळजीचे कारण नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात. हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था ही आजही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे असे म्हणणे सरकारचे आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे आहे की, यापुढील आर्थिक वर्षात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 7 टक्क्यांचा स्तर गाठेल. त्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोप्रकारे उपाययोजना करीत आहे. परंतु हिंदुस्थानचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 5 टक्के या स्तरावर येऊन पोहोचला आहे. गेल्या 6 वर्षांच्या किमान स्तरावर तो आलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सातत्याने व्याजदर कपात, केंद्र सरकारद्वारे वेळोवेळीच्या आर्थिक साहय़भूत योजनांद्वारे केलेल्या उपाययोजनेनेसुद्धा अर्थव्यवस्थेचा वेग दृष्टिक्षेपात का येत नाही? याबाबत उपाय शोधला पाहिजेत.
ही वस्तुस्थिती जाणून घेऊन राजकारणी नेत्यांपासून अर्थतज्ञांपर्यंत सर्वांनी मिळून आर्थिक विकासाचा वेग कसा वाढू शकेल याबाबत विचार करून नेटाने उपाययोजना करण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीने सरकारचे कान पिळले पाहिजे.
आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांतून मागणी वाढली पाहिजे. देशातील उत्पादित वस्तूची निर्यात वाढली गेली पाहिजे. उद्योगधंद्यातील चक्रे गतिमान होऊन तीन पाळीत रोजगार क्षमता कामास लागेल अशी व्यवस्था व नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. तेव्हा कुठे आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल.


























































