लेख – आघाडी सरकारचा मराठी भाषाभिमान!

>> योगेंद्र ठाकूर

गेल्या पंधरा महिन्यांत महाविकास आघाडी सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, विकासासाठी काही ठोस निर्णय घेतले. आदेश दिले आणि त्याची पूर्तताही केली. या कृतीमुळे सरकारचा मराठी भाषाभिमान प्रकट होतो. कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी मराठी भाषा दिनानिमित्त मी मराठी, माझी मराठीहा मराठी बाणा जपण्याचे आवाहन राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले तर पुस्तकाचं गावयोजनेचा राज्यभर विस्तार करण्याची घोषणा करून, प्रत्येक जिह्यात किमान एक पुस्तकाचं गाव निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वातंत्र्योत्तर काळात पुणे विद्यापीठ (1949) स्थापन झाले. तेव्हा थोर इतिहास संशोधक, साहित्यिक आणि तत्कालीन कुलगुरू दत्तो वामन पोतदार यांनी ते मराठी विद्यापीठ व्हावे अशी भावना व्यक्त केली होती. 1960 साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले. त्यालाही आता साठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, परंतु तरीही मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू झाले नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मराठीसंदर्भात मराठी भाषा भवन आणि मराठी विद्यापीठाची स्थापना या दोन महत्त्वाच्या घोषणा राज्य सरकारने केल्या. त्यामुळे सकल मराठी जनांना आनंद झाला असेल. मराठी भाषा भवन मरीन लाइन्स येथे बालभवनाच्या जागेवर होणार आहे, तर अनेक वर्षांपूर्वीची मराठी विद्यापीठाची मागणीदेखील पूर्ण होणार आहे. मायबोली मराठी भाषेच्या मराठी प्रचार व प्रसारासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे प्राधान्य असून वचननाम्यातील वचनपूर्तीसाठी उचलले हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.

तसं पाहिलं तर मराठी भाषा भवन निर्मितीची घोषणा जून 2008 सालच्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली होती. रंगभवनाची जागा त्यासाठी निश्चित केली होती. रंगभवन येथे मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्राची उभारणी करण्यात येणार होती, परंतु काही वर्षे हा प्रकल्प रखडला. भाषा भवनाची एक वीटही रचली गेली नाही. नंतर रंगभवनाची वास्तू हेरिटेज यादीत समाविष्ट झाली. म्हणून 2018 साली वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभारण्याचे प्रयत्न झाले आणि आता अखेर मरीन ड्राईव्ह परिसरातील बालभवन शेजारच्या मोकळय़ा भूखंडावर मराठी भाषा भवन उभारण्याचे नियोजले आहे, तर मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान तसेच रोजगार आणि विकासाची भाषा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या धर्तीवर देशातील उत्कृष्ट मराठी भाषा विद्यापीठ महाराष्ट्र सरकार स्थापन करणार असून, त्यासाठीची आवश्यक कार्यवाही युद्धपातळीवर सरकार करेल अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली आहे.

मराठी विद्यापीठाची मागणी जुनी आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात पुणे विद्यापीठ स्थापन झाले. तेव्हा ते मराठी विद्यापीठ व्हावे अशी भावना इतिहास संशोधक, लेखक, कुलगुरू दत्तो वामन पोतदारांनी केली होती. तेव्हा अनेक मराठी लेखकांनी ही मागणी उचलून धरली होती. दक्षिणेकडील कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश व केरळ या चार राज्यांनी 90 च्या दशकातच त्यांच्या भाषेसाठी विद्यापीठाची स्थापना केली. तंजावर येथे तामीळ भाषा विद्यापीठ, कर्नाटकने हम्पी येथे कन्नड भाषा विद्यापीठ, आंध्रने तेलगू भाषा विद्यापीठ तर केरळाने मल्याळम् भाषा विद्यापीठ सुरू करून तीन दशके उलटली. राजकीय व आर्थिक पाठबळ देऊन त्याला भाषिक अस्मितेची जोड देऊन आज ती विकसित झाली आहेत. या चारही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जादेखील लाभला आहे. मराठी भाषेचा इतिहास 2500 वर्षे जुना आहे असे भाषातज्ञ सांगतात. तर अजून भाषेला मराठी भाषा विद्यापीठ आणि अभिजात दर्जा नाही. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने मराठी विद्यापीठ लवकरच स्थापण्यात येईल. या घेतलेल्या निर्णयाने मराठी माणसाच्या आशा पल्लवित झाल्या असून हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

गेल्या पंधरा महिन्यांत महाविकास आघाडी सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, विकासासाठी असेच काही ठोस निर्णय घेतले. आदेश दिले आणि त्याची पूर्तताही केली. या कृतीमुळे सरकारचा मराठी भाषाभिमान प्रकट होतो. कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी मराठी भाषा दिनानिमित्त ‘मी मराठी, माझी मराठी’ हा मराठी बाणा जपण्याचे आवाहन राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले तर ‘पुस्तकाचं गाव’ योजनेचा राज्यभर विस्तार करण्याची घोषणा करून, प्रत्येक जिह्यात किमान एक पुस्तकाचं गाव निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमृतातेही पैजा जिंकणाऱया मराठी भाषेला लवकर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारशी पाठपुरावा सुरू असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारने पत्रदेखील धाडले आहे. प्रबोधन पाक्षिकाच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्ताने प्रबोधनकार ठाकरे यांचे साहित्य, पुरोगामी विचार नव्या पिढीपर्यंत विविध उपक्रमांद्वारे पोहचवले जाणार आहेत.

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयात मराठी भाषेचा सर्वत्र वापर करण्याचा आदेश काढला. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील सर्व केंद्रीय आस्थापनात, बँकेत इंग्रजी, हिंदीबरोबर मराठी भाषेचा वापर आवश्यक असताना काही कार्यालयांत मराठी भाषेला डावलले जात होते. अशा तक्रारी राज्य शासनाकडे आल्या होत्या, परंतु आता तसे होणार नाही. कारण या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱयांवर सोपवण्यात आली आहे. त्याशिवाय काही शासकीय अधिकाऱयांवरदेखील जबाबदारी दिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की, यापुढे सर्व माध्यमांच्या शाळा आणि सर्व शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी अनिवार्यपणे शिकवली जाईल. याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने व्हावी यासाठी भाषा विभागावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. याला काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा व्यवस्थापकांनी आक्षेप घेतला तर काही अमराठी पालक कोर्टात गेले, परंतु कुठलीही सबब न चालवता मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे.

त्याचबरोबर जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या विभागीय परीक्षा व स्पर्धा परीक्षा मातृभाषा मराठीतून घेण्याचे निर्देश त्या विभागाने दिले आहेत. शासकीय कार्यालयातील पाटय़ा-फलक मराठीत अनिवार्य केले. सरकारी आदेश, टिप्पणी, निर्णय पत्रके, अधिसूचना व इतर पत्र व्यवहार हा मराठी भाषेत सुरू करण्याचा आदेश देऊन अंमलबजावणी काटेकोरपणे होते की नाही हे पाहण्यासाठी संबंधित अधिकाऱयांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. कार्यालयातील दूरध्वनीवरून होणारे संभाषण मराठीतच असावे असे निर्देश देण्यात आले आहे.

केरळ, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या दक्षिणेतील राज्यांत सरकारने तेथील भाषा सर्वत्र सक्तीचे केली आहे. आता सर्व व्यवहारांत मराठी सक्तीची करून एक पाऊल महाराष्ट्राने पुढे टाकले आहे. ‘बोलतो तसे करून दाखवतो’ असे सरकार राज्यात असून सरकारचा मराठी भाषाभिमान हा असा वेळोवेळी कृतीतून दिसून आला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या