मुद्रा : एनपीएचा नवा डोंगर

55


>> राजीव जोशी

‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा भाग, महिला आणि ग्रामीण भागातील लघु-मध्यम उद्योग करणाऱयांना आर्थिक सहाय्य, जे तारण देऊ शकत नाहीत अशांना कर्ज कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न, रोजगार निर्मिती व्हावी आणि उत्पन्न वाढीस चालना मिळावी अशा अनेक हेतूंसाठी मुद्रा अस्तित्वात आली. मात्र सुमारे रुपये 11 हजार कोटींची मुद्रा कर्जे थकीत झाली, पण पुढे काय? योग्य व्यक्तीला कर्ज मिळाले का? की कोणीही व्यवसाय करतो म्हणून सांगितले गेले? ज्या कामासाठी कर्जे दिली गेली त्याचसाठी उपयोग आणि उत्पादन वाढ होत आहे का? कर्जाची परतफेड वेळेवर सुरू आहे का, याकडे लक्ष आणि पाठपुरावा द्यायला हवा होता. तसे न झाल्याने एक नवा अनुत्पादित मालमत्तेचा डोंगर उभा राहण्यास प्रारंभ झाला. या योजनेतून पुन्हा नवीन ‘एनपीए’चा जन्म झाला.

केंद्र सरकारची, खास पंतप्रधानांची विशेष योजना म्हणून ‘मुद्रा’ योजनेकडे बघितले गेले. आता त्याची वास्तविकता तपासून पाहण्याची वेळ आलेली आहे. अनेक योजना विशेषतः सरकारी स्तरावरील योजना काही विशिष्ट हेतूंनी आकारास येतात. प्रत्यक्षात अवतरल्यावर त्यातील हेतू अंशतः पूर्ण झालेले असतात. काही त्रुटी राहिलेल्या असतात किंवा योग्य पद्धतीने अमलात येत नाहीत. म्हणून अधूनमधून पृथःकरण करणे, अनुरूप बदल करणे असे टप्पे असायला हवेत. मुद्राबाबत यशस्वी आकडेवारी दिली जाते. त्यात गैरव्यवहार असल्याचे बोलले जाते. नेमके वास्तव काय आहे? कागदावरील योजना तंतोतंत उतरून त्याची यथार्तता सिद्ध व्हावी असे वाटते.

देशातील लघु व मध्यम गटातील असंघटित क्षेत्रातील असंख्य गरजू उद्योग-धंदा निर्माण करून उदरनिर्वाह करणाऱया लोकसंख्येतील एका मोठय़ा आणि महत्त्वाच्या घटकाला आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ‘मुद्रा’ योजनेची निर्मिती करण्यात आली. कारण शेतीनंतरचे हे दुसऱया क्रमांकाचे मोठे क्षेत्र ज्याद्वारे उत्पन्न व रोजगार निर्मिती केली जाते. आजवर काही योजना कार्यान्वित असतानादेखील ही नवी योजना आणली गेली. तेव्हा हिचे खास प्रयोजन काय? अशी चर्चा झाली होती. कारण तोवर लघु व मध्यम उद्योगासाठी म्हणजेच [MSME] साठी सरकारच्या सिडबी [SIDBI] व नाबार्ड [NABARD] अशा वित्त पुरवठा संस्था कार्यरत होत्याच.

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱया उत्पादन सेवा पुरवठा करणाऱया छोटय़ा व मध्यम व्यक्तींना, प्रोप्रायटर, भागीदारी पद्धतीने व्यवसाय करणाऱया मंडळींना कोणत्याही तारणविरहित थेट कर्ज देण्याची ही योजना. दुकानदार, रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले, दुरुस्ती-देखभाल करणारे, सेवा-सुविधा देणारे, फळभाज्या विक्री करणारे, ट्रक-टेम्पो ऑपरेट करणारे असे असंख्य नवे-जुने बलुतेदार या घटकात मोडतात. छोटय़ा रकमेपासून ते रुपये दहा लाख रुपये इतके कर्ज मिळू शकते. शिशु-किशोर व तरुण अशा गटांत विभागणी केली जाते. अशी कर्जे देणाऱया बँका, वित्त संस्था यांना रिफायनान्स हा केंद्र सरकारतर्फे दिला जातो. 2016 सालच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचे सुतोवाच करण्यात आले होते. दुर्लक्षित अशा घटकाला व्यवसाय करण्यासाठी ‘निधी’ मिळावा, रोजगार निर्मिती व्हावी अशा काही हेतूने ही स्कीम जन्माला आली.

अवघ्या काही महिन्यांत मुद्रा योजनेने चांगलीच प्रगती केली. सुमारे रुपये 32 हजार 457 कोटी इतक्या रकमेची मुद्रा कर्जे देण्यात आली. एक तर सरकारचा वरदहस्त, बँकांना शाबासकी मिळवण्याची संधी म्हणून हे कर्ज वितरण प्रभावीपणे झाले. 2017-18 च्या आकडेवारीनुसार रुपये 2.46 लाख कोटींची कर्जे दिली गेली. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा भाग, महिला आणि ग्रामीण भागातील लघु-मध्यम उद्योग करणाऱयांना आर्थिक सहाय्य, जे तारण देऊ शकत नाहीत अशांना कर्ज कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न, रोजगार निर्मिती व्हावी आणि उत्पन्न वाढीस चालना मिळावी अशा अनेक हेतूंसाठी मुद्रा अस्तित्वात आली. मात्र सुमारे रुपये 11 हजार कोटींची मुद्रा कर्जे थकीत झाली, पण पुढे काय? योग्य व्यक्तीला कर्ज मिळाले का? की कोणीही व्यवसाय करतो म्हणून सांगितले गेले? ज्या कामासाठी कर्जे दिली गेली त्याचसाठी उपयोग आणि उत्पादन वाढ होत आहे का? कर्जाची परतफेड वेळेवर सुरू आहे का याकडे लक्ष आणि पाठपुरावा द्यायला हवा होता, तसे न झाल्याने एक नवा अनुत्पादित मालमत्तेचा डोंगर उभा राहण्यास प्रारंभ झाला. या योजनेतून पुन्हा नवीन ‘एनपीए’चा जन्म झाला. अंदाजे 13 लाख 85 हजार थकीत कर्ज खाती म्हणून अशी काही योजना बँकांव्यतिरिक्त राबवता येईल का? अशी विचारधारा सुरू झाली की आहेत त्या यंत्रणा सक्षम करता येतील का?

मुद्राच्या यशाची शिखरे तळपताहेत, तोच बुडीत मुद्रा कर्जाची वाईट बातमी बाहेर आली. एका नामी योजनेची अशी वासलात का लागावी? गेली अनेक दशके बँका विशेषतः सरकारी बँका अनुत्पादित कर्जाच्या डोंगराखाली गुदमरत आहेत. त्यांना भांडवल पुरवठा व नवसंजीवनी देऊन कार्यरत करीत असताना नवीन बुडीत कर्जाने ग्रासावे हे विदारक आहे. मोठय़ा कॉर्पोरेटस् कंपन्या ज्याप्रमाणे कर्जे बुडवतात तशीच पाळी लघु व मध्यम उद्योग व्यावसायिकांवर का यावी? दोष कोणाचा? काही ठळक कारणे आपण पाहूया.

महिला बचत गटांसाठी [SHG] जुलै महिन्यात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मुद्रा योजना महिला बचत गटातील सदस्यांना लागू होणार आहे. त्यांचे सदस्य असलेल्या महिलेला जनधन खाते असेल तर रुपये 5 हजार इतका ओवरड्राफ्ट मिळू शकेल तसेच रुपये एक लाख इतके कर्ज मिळू शकेल, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. कारण लघु-मध्यम गटात महिलांचे प्रमाण अधिक आहे.

ठोस उपाययोजनांची गरज-ध्येय धोरणे पाहिली तर ‘मुद्रा’ काही चुकीची नाही, मात्र अंमलबजावणी ही निर्दोष असायला हवी. बँकांना अमुक खाती उघडा, तितकी कर्जे वाटा अशी टार्गेटस् दिली की धरपकड वाटप होते. भ्रष्टाचार होतो आणि अनायासे पैसे मिळाले म्हणून ते कशासाठी तरी वापरले जातात. मुद्राच्या उद्देशाशी विसंगत अशी कर्जे दिल्यावर रोजगार कसा वाढणार? शिवाय अशा कर्जांना ‘तारण’ ठेवावे लागत नाही. परतफेडीचा ससेमिरा नाही, अशा अनेक समजुतीने बुडवण्याची मानसिकता वाढते. म्हणून कर्जदारांना समुपदेशनाची गरज आहे. कर्जे दिल्यावर त्याचा योग्य वापर केला तर हप्ते फेडणे अवघड नाही. तरच व्यापार वृद्धी, रोजगार निर्मिती आणि असंघटित वर्गाला उभे करण्याचा ‘मूळ हेतू’ प्रत्यक्षात घडू लागेल. कारण अर्थव्यवस्थेतील हा जो घटक आहे, त्यात स्थानिक कमाईची तसेच निर्यातीद्वारे विदेशी चलन कमावण्याची खूप क्षमता आहे. त्यात सामावलेल्या महिलांना आर्थिक बळ मिळून स्वयंपूर्णता मिळू शकेल, त्याकरिता ‘मुद्रा’ आहे, पण हे वास्तवात आणण्यासाठी वरपासून खालपर्यंत तितकीच राजकीय आणि व्यावसायिक इच्छाशक्ती असायला हवी, अन्यथा केवळ एक सरकारी योजना कागदी आकडेवारीत गुरफटली असाच ‘लाल-फिती’तला निष्कर्ष निघेल!

घाई नडली!
बँकांना दिलेली टार्गेटस् आणि डेडलाइन यांच्या कचाटय़ात सापडून जो समोर येईल त्यांना लघुउद्योजक केले गेले असेल तर नतीजा काय होणार? मुळात काहीच उद्योग कार्य नसलेल्यांना आयता पैसा मिळाल्यावर तो बिनउद्योगासाठीच वापरला जाणार. हा तुम्हा-आम्हा करदात्यांच्या पैशांचा उघड गैरवापर म्हणायला हवा. काहींना दलालामार्फत कर्जे दिली गेली, यात भ्रष्टाचार झाला. अशी कर्जे ही परतफेड करण्यासाठी नसतात. राजकीय कर्जे ही सरसकट माफीसाठी असतात! ही कर्जदारांच्या मनातली घट्ट कल्पना. शिवाय कर्जाचा मूळ हेतूसाठी वापर नाही, इतक्या मोठय़ा रकमेचा नीट व्यावसायिक विनियोग नाही, कर्जासाठी कोणी हमीदार नाही, यातून नेमके काय होणार? कर्जे दिली गेली, परंतु उत्पन्न वाढ आणि रोजगार निर्मिती काही त्या प्रमाणात वाढली गेली नाही. याचा दुसरा अर्थ की, दिलेला निधी वाया गेला. अपेक्षित हेतूंसाठी वापरला गेला नाही. परिणामी भीषण असे ‘घातचक्र’ चालूच राहिले. शिवाय बँकांनी व्यावसायिक कर्ज व्याजदर मात्र अधिक! म्हणून याकडे न पहिल्याने परतफेडीचे हफ्ते वेळेवर येतात की नाही हे बघितलेच गेले नाही. गाफिलपणा आणि दुर्लक्ष या कारणांनी थकीत मुद्रा कर्जे वाढत राहिली आणि आकस्मिकपणे नवा डोंगर समोर लख्खपणे दिसू लागला. गुजरातमधील एक आकडेवारी- एकूण कर्ज वाटपांपैकी 34 टक्के कर्जे ‘बुडीत’ झाली आहेत़ खुद्द रिझर्व्ह बँकेला या नवीन संकटाची चाहूल लागली. त्यांनी केंद्र सरकारकडे अहवाल मागितला आहे. सरकारने ही समिती नेमलेली आहे. हे ‘घातचक्र’ त्वरेने थांबवण्याची गरज आहे, अन्यथा या भ्रष्टाचारी अजगराचा विळखा बँकांचा पैसा व लघु-मध्यम उद्योग-व्यावसायिक यांना गिळंकृत करेल.

(लेखक बँकिंग व अर्थ अभ्यासक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या