लेख – म्यानमारः चीनचा नवा मोहरा

>> हर्ष व्ही. पंत

म्यानमारमधील लोकशाही सरकार कोसळल्याने जगाने म्यानमारला वाळीत टाकले आहे. परंतु याच परिस्थितीचा फायदा उचलून चीनने तेथे आपली पाळेमुळे अधिक घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. म्यानमारमधील लष्करशहाला पैशाची गरज आहे. चीनकडून म्यानमारला पैशाबरोबरच शस्त्रेदेखील दिली जात आहेत. या माध्यमातून ड्रॅगन हा हिंद महासागरावरील हिंदुस्थानची पकड ढिली करू इच्छित आहे. या योजनेत म्यानमारचे सैनिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानला  सर्वंकष रणनीती आखावी लागेल.

म्यानमारमध्ये लष्करशाही येऊन बराच काळ झाला आहे. लष्करी शासकांकडून लोकशाहीचे दमन सुरू असून काही दिवसांपूर्वीच लोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या चार कार्यकर्त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. म्यानमार हा आपला शेजारी देश असून तेथील अस्थैर्याचे दुष्परिणाम कमी-अधिक प्रमाणात आपल्यावरही होत आहे. म्यानमारमधील अस्थिरतेचा आणि लष्करशाहीचा गैरफायदा चीनने घेतला नसेल तर नवलच. पैशाच्या बळावर चीनने आशियातील अनेक लहान देश गळाला लावले आहेत. सुरुवातीला पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आता म्यानमारचा नंबर लागला आहे. यामागचा एकच हेतू एकच, तो म्हणजे हिंदुस्थानला कोंडीत पकडणे. म्यानमारमध्ये चीनने रेंगाळलेले प्रकल्प पुन्हा नव्याने सुरू केले आहेत. हे प्रकल्प सुरू करण्यामागे चीनची विकासात्मक भावना नसून हिंदुस्थानविरुद्धची भूमिका कारणीभूत आहे. कारण चीन यापैकी काही प्रकल्पांचा वापर हा हिंदुस्थानवर दबाव आणण्यासाठी करत आहे.

ड्रॅगनला काय हवंय?

म्यानमारमध्ये चीनकडून सुरू करण्यात येणाऱ्या नव्या आणि जुन्या प्रकल्पातून हिंदुस्थानला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एवढेच नाही तर हिंदुस्थानला अडचणी आणण्यासाठी चीन बांगलादेशचा वापरदेखील करू इच्छित आहे. बांगलादेशच्या ‘लँड बॉर्डर’च्या माध्यमातून चीन हिंदुस्थानच्या पूर्व किनारपट्टीजवळ पोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन म्यानमारच्या ग्रेटर मॅकाँग प्रांतावर दबदबा निर्माण करू इच्छित आहे. मग त्यात म्यानमार-कंबोडिया आणि थायलंडचा भाग का असेना. या माध्यमातून चीनची हिंद महासागरावर वक्रदृष्टी आहे.

म्यानमारचा हिंदुस्थानविरुद्ध वापर करण्याचा चीनचा हा काही पहिला प्रयत्न नाही. तो दीर्घ काळापासून याच योजनेवर काम करत आहे. या माध्यमातून ड्रगन हा हिंद महासागरावरील हिंदुस्थानची पकड ढिली करू इच्छित आहे. या योजनेत म्यानमारचे सैनिक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

हिंद महासागरावर चीनची नजर बऱ्याच काळापासून आहे. चीनचा या भागात हस्तक्षेप वाढत असेल तर हिंदुस्थानला चोहोबाजूंनी घेरण्यास मदत मिळू शकते. संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत हिंदुस्थानने आखलेल्या रणनीतीकडे चीन एक मॅरिटाइम युनिट म्हणून पाहत आहे. हे आव्हान पेलण्याची चीनची तयारी आहे. पण चीनच्या म्यानमारमधील प्रोजेक्टवरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चीनने एकेकाळी श्रीलंकेला हाताशी धरले होते. ‘पॉवर प्रोजेक्शन हब’ म्हणून चीनने श्रीलंकेत रणनीती आखली. परंतु श्रीलंकेची झालेली वाताहत पाहता चीनच्या मनसुब्याला धक्का बसला.

गेल्या सहा महिन्यांत श्रीलंकेतील आर्थिक संकट पाहता बांगलादेशसह अनेक दक्षिण आशियाई देश चीनच्या ‘लोन डिप्लोमसी’वरून साशंक आहेत. कारण आर्थिक अडचणीत असलेल्या श्रीलंकेला चीनने मदत करण्याचे टाळले आहे. श्रीलंकेतील मनसुबे यशस्वी होत नसल्याचे पाहून चीनसाठी आता म्यानमारचे महत्त्व आणखीच वाढले आहे. त्याच वेळी चीनच्या भूमिकेकडे संशयास्पद नजरेने पाहणाऱ्या बांगलादेशला ‘लँड कॉरिडोर’साठी तयार करण्याचे आव्हान चीनपुढे असेल.

म्यानमारला राजी करणे चीनला फारसे जड जाणार नाही. तेथील लष्करशहाला पैशाची गरज आहे. म्यानमारमधील लोकशाही सरकार कोसळल्याने जगाने म्यानमारला वाळीत टाकले आहे. चीन याच परिस्थितीचा फायदा उचलत आहे. म्यानमारच्या मदतीने चीन  हिंदुस्थानकडून पूर्व भागात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांत अडथळे आणू इच्छित आहे. काही काळापासून हिंदुस्थानने ईशान्य भागात अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या ठिकाणी ‘बिम्सटेक’च्या माध्यमातून हिंदुस्थानने आपले अस्तित्व दाखविण्यास सुरुवात केली आहे.

हिंदुस्थानची योजना

दक्षिण पूर्व आशियाबाबत हिंदुस्थानची भूमिका ही नेहमीच सहकार्याची राहिली आहे. म्यानमार आणि थायलंडसारख्या देशांशी हिंदुस्थानचे पारंपरिक नाते राहिले आहे. म्हणूनच या भागात हिंदुस्थान हा बाहेरची शक्ती म्हणून ओळखली जात नाही. दुसरीकडे म्यानमार, थायलंड हे देश चीनसाठी देखील महत्त्वाचे आहेत. चीन म्यानमारला हाताशी धरून हिंदुस्थानची पारंपरिक रणनीती तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदुस्थानसाठी ही एक डोकेदुखी आहे. म्यानमारच्या सैनिकांबरोबर चीनने चांगले संबंध ठेवले आहेत. म्हणून हिंदुस्थाननेदेखील म्यानमारचे लोकशाहीवादी सरकार पायउतार झाले तरी म्यानमारच्या सैनिकी शासकांशी संबंध तोडले नाहीत.

हिंदुस्थानसाठी म्यानमारच्या सैनिकांचे पाठबळ मिळणे गरजेचे आहे. कारण ईशान्य, पूर्व हिंदुस्थान सीमेवर अनेक उग्रवादी गट सक्रिय असून त्यांच्याविरुद्ध हिंदुस्थानला सातत्याने कारवाई करावी लागते. यासाठी हिंदुस्थानला म्यानमारची गरज भासते.

हिंदुस्थान आणि म्यानमार यांच्यात 2010 रोजी एक करार झाला असून यानुसार दोन्ही देशाचे सैन्य हे सीमेची मर्यादा न पाळता उग्रवाद्यांविरुद्ध कारवाई करू शकतात. यानुसार म्यानमारच्या सीमेअंतर्गत असलेल्या नागालँड, मणिपूरच्या बंडखोर संघटनांना हिंदुस्थानने लक्ष्य केले आहे. ईशान्य हिंदुस्थानातील उग्रवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हिंदुस्थान म्यानमारला आर्थिक आणि सैनिकी साह्य करत आहे. कारण सैनिकी राजवटीमुळे जगभरात एकाकी पडलेल्या म्यानमारला ही पोकळी केवळ चीन भरून काढणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागत आहे.

चीनकडून म्यानमारमध्ये होणारी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा पाहता चीनचा हस्तक्षेप पूर्वीपेक्षा अधिक वाढला आहे. चीनकडून म्यानमारला पैशाबरोबरच शस्त्र्ाsदेखील दिली जात आहेत. संपूर्ण जग विरोधात गेले असले आपण खंबीरपणे पाठीशी आहोत, हे चीनला दाखवून द्यायचे आहे. चीनची ही रणनीती ही हिंदुस्थानला अडचणीत आणणारी आहे. म्यानमारशी हिंदुस्थानने संबंध तोडल्यास अडचणीत वाढ होईल. चीनला मोकळे रानच मिळेल. म्हणून कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने हिंदुस्थानला म्यानमारशी संबंध ठेवणे गरजेचे राहिले आहे.

म्यानमारमध्ये चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानला सर्वंकष रणनीती आखावी लागेल. सध्याच्या काळात चीनकडून म्यानमारमध्ये वेगाने पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. चीनने यापूर्वी असा प्रयोग पाकिस्तानमध्ये केला आहे. म्हणून म्यानमारधील चीन पुरस्कृत प्रकल्पांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. हिंदुस्थानलादेखील तितक्याच ताकदीने रणनीती आखावी लागणार आहे. म्यानमारध्ये हिंदुस्थानचे अनेक प्रकल्प सुरू असून ते अद्याप अर्धवट आहेत. ते पूर्ण करून हिंदुस्थान पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकतो. म्यानमारला श्रीलंका आणि पाकिस्तानचे उदाहरण देऊन चीनच्या दुटप्पीपणाचे दाखले देऊ शकतो. हिंदुस्थानसाठी या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. या आधारावरच हिंदुस्थानला म्यानमारबाबत रणनीती आखावी लागणार आहे.

 (लेखक किंगस्टन विद्यापीठ, लंडन येथे अध्यापक आहेत)