
>>डॉ. विजय पांढरीपांडे
सध्याच्या कोरोनाग्रस्त काळात आपली केंद्र आणि राज्य सरकारे लसीकरण, प्राणवायू पुरवठा, लॉकडाऊन, इंजेक्शन्स, व्हेंटिलेटर यातच व्यस्त आहेत. हे तातडीचे उपाय (इमर्जन्सी) म्हणून महत्त्वाचे आहेत हे खरे, पण भविष्यकाळाचा विचार केला तर इतरही काही मुद्दे आहेत, जे दूरगामी परिणामांच्या दृष्टीने तितकेच महत्त्वाचे आहेत. शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा अन् बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार नव्या औद्योगिक, व्यावसायिक गरजा लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने विद्यार्थ्यांचे ट्रेनिंग हे मुद्दे कळीचे म्हणता येतील. केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले खरे, पण त्यावर चर्चा, परिसंवाद, वर्कशॉप, तज्ञांची त्याच त्या मुद्दय़ांवरची भाषणे यापेक्षा जास्त प्रगती झालेली नाही.
शिक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत सरकार किती उदासीन असू शकते याचे उदाहरण द्यायचे तर मी ज्या राज्यात राहतो, जिथे तीन दशके शिक्षण क्षेत्रात काम केले, त्या तेलंगणा राज्याचेच देत येईल. या राज्यातील आठदहा विद्यापीठांत गेली जवळपास दोन वर्षे नियमित कुलगुरूची नियुक्तीच झालेली नाही! आयएएस अधिकारी प्रभारी म्हणून कारभार हाकताहेत. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयाकडे सरकार किती सावत्र बुद्धीने बघते याचे हे उत्तम उदाहरण.
कोविड या आपत्कालीन वादळाने सारे जग हादरले आहे. परिणामस्वरूप केवळ आरोग्य विभागावरच ताण, परिणाम नाही, तर उद्योग, अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, शिक्षण, सामाजिक, सांस्कृतिक आचरण, जनतेची मानसिकता या सर्वांवरच कमीअधिक परिणाम झाला आहे, होत राहणार आहे.
प्राधान्य म्हणून आपल्याला वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रारूप प्राथमिकतेने बदलावे लागेल. कारण जर डॉक्टरांना अशा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना कसा करायचा हे ज्ञान असते, हॉस्पिटल व्यवस्थापनाला (सरकारी, खासगी) अशी अभूतपूर्व परिस्थिती येऊ शकते याची पूर्वकल्पना असती, तर सध्या आपली जी धावपळ सुरू आहे, तारांबळ उडते आहे, ते झाले नसते. इंजिनीअरिंगमध्ये ‘वर्स्ट केस डिझाइन’ असा महत्त्वाचा शब्दप्रयोग आहे. त्याचा अर्थ तुम्ही जे प्रारूप निर्माण करता, जे डिझाइन, प्रोजेक्ट पूर्णत्वास नेता, ते कुठल्याही विपरीत, वाईट परिस्थितीत काम करायला हवे. त्यात सर्व शक्यतांचा विचार व्हायला हवा. इथे कोरोनाच्या बाबतीत आपणच नव्हे, तर सारे जग कमी पडले. सगळ्यांचेच काही ना काही अंदाज, निर्णय चुकले.
सद्य स्थितीत भविष्यकालीन गरजांचा विचार करता आपल्या शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. अभ्यासक्रम, तो शिकविण्याची पद्धत, प्रॅक्टिकल्स, उद्योगांच्या गरजा, बदलते करीअर क्षेत्र, मूल्यांकनाच्या नव्या संकल्पना या साऱयांचा नव्याने विचार करावा लागेल. शिक्षणाचा औद्योगिक गरजांशी भविष्यकालीन कामाच्या, करीअरच्या स्वरूपाशी थेट संबंध जुळवावा लागेल. बीए म्हणजे अमुक साचेबद्ध अभ्यासक्रम, बीएससी म्हणजे ही पुस्तके, हे प्रॅक्टिकल अशी जुनीपुराणी पारंपरिक पद्धत निकालात काढून शिक्षकांना, तज्ञांना स्वतः अभ्यास करून नवे आयाम, नव्या पद्धती विकसित कराव्या लागतील. आजचे शिक्षण, आजची पदवी ही आधुनिक उद्योग, तंत्रज्ञानासाठी कुचकामाची आहे ही तक्रार गेली काही दशके एम्प्लॉयर्स करताहेत. पण सर्व कुलगुरू, प्राध्यापक, शिक्षण तज्ञ त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘मेरे मुर्गी की एक ही टांग’ हे धोरण स्वीकारीत जिद्दीने जुन्याच संकल्पना राबवीत आहेत.
क्रेडिट बेस्ड ग्रेडिंग, अक्रेडेटेशन, परीक्षा पद्धतीतील काही बदल अशा मोजक्या चळवळी गेल्या काही वर्षांत झाल्या खऱया, पण त्यांचे दृश्य परिणाम दिसून येत नाहीत याचे कारण फायलीतले विचार, नियम, नव्या बदलाची मूळ उद्दिष्टे, आपली प्रत्यक्ष कृती यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. खरे तर ही आपत्कालीन स्थिती एक सुवर्णसंधी आहे, आपल्या भविष्यातील गरजा तपासण्याची, त्यादृष्टीने आपली मूलभूत विचारधारा बदलण्याची, देशातील मानव संसाधनाला अधिक बळकट करण्याची. यासाठी फक्त शिक्षण तज्ञांनी डोके खाजवून उपयोगाचे नाही. निर्णय घेणारे सरकारी अधिकारी, प्राध्यापक, कुलगुरू, शिक्षण तज्ञ, उद्योजक, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ अशा सर्वांनाच एकत्र यावे लागेल. एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात जावे लागेल. एकमेकांच्या गरजा, अडचणी समजून त्यासाठी कुणी काय, केव्हा, कसे करायचे याचा आराखडा तयार करावा लागेल. त्या योजना अमलात आणण्यासाठी टास्क फोर्स, कृती दल तयार करावे लागेल. कृती योग्य दिशेने होतेय की नाही यावर कठोर नियंत्रण ठेवावे लागेल.
आपली खरी अडचण ही की आपल्या पद्धतीत टेक्निकल स्किल्स (अकॅडेमिक नॉलेज) अन् सॉफ्ट स्किल्स हातात हात घालून चालत नाहीत. भविष्यकालीन करीअर, नोकऱया, गरजा यांचा विचार केला तर विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, व्यवस्थापन यांच्या मूलभूत ज्ञानाबरोबर त्याच प्रमाणात ट्रान्सफरेबल सॉफ्ट स्किल्स अन् नोकरी, उद्योग यांना लागणारे विशिष्ट तांत्रिक कौशल्य (टेक्निकल स्किल्स) हेही विद्यार्थ्यांना द्यावे लागेल. सध्याच्या फ्लेक्सिबल क्रेडिट ग्रेडिंग सिस्टीममध्ये ते सहज शक्य आहे. उदाहरणार्थ, पदवी तीन वर्षांतच पूर्ण केली पाहिजे हा आग्रह सोडून विद्यार्थ्यांना ‘कमवा अन् शिका’ हे स्वातंत्र्य देऊन शिक्षणाबरोबरच पूरक तांत्रिक, व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात करण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यासाठी इंडस्ट्री, बँकेत, सरकारी, खासगी संस्थांत, समाज संस्थेत काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी लागेल. त्याचा फायदा उभयपक्षी होईल. त्याचे अनेक फायदे दिसून येतील. विद्यार्थी आर्थिक बाबतीत स्वावलंबी होतील.
स्वतःची फी स्वतः भरू शकतील. पदवीनंतर त्यांना ज्या वातावरणात काम करायचे आहे, त्याची त्यांना सवय होईल. त्यासाठी उद्योजक, धनवान दाते, सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती स्वरूपात सहाय्य करू शकतील, पण ही शिष्यवृत्ती म्हणजे फुकट दान नको. कमवावे लागेल. त्या बदल्यात विशिष्ट योगदान द्यावे लागेल, जबाबदारी घ्यावी लागेल. नवे ज्ञानकौशल्य आत्मसात करावे लागेल. चारचौघांत मिळावे, मिसळावे लागेल. स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यावे लागतील. मुख्य म्हणजे या कार्याचे निष्पक्ष मूल्यमापन करून घ्यावे लागेल. हे मूल्यमापन क्रेडिट ग्रेडिंगसाठीही कामी येईल. तो पदवी शिक्षणाचाच एक भाग असेल. तशी लवचिकता महाविद्यालयाच्या, विद्यापीठाच्या नियमात करावी लागेल. फुकटच्या सवलतीमुळे परावलंबित्व वाढते, पण या कृतीने विद्यार्थ्यांचा आत्मसन्मान वाढेल. या प्रॅक्टिकल अनुभवामुळे विद्यार्थ्यांना क्रिटिकल थिंकिंग, वर्क बेस्ड लार्ंनग, विश्लेषण क्षमता, लॉजिकल रिझनिंग, सहकार्याने काम करण्याची लवचिकता, कोणत्याही समस्येकडे एकांगी दृष्टिकोनातून न बघता सर्वांगीण, व्यापक दृष्टिकोनातून बघण्याची बहुविधता अशा व्यक्तिमत्त्व विकासाला पोषक गुणांची वाढ होईल. विद्यार्थी खऱया अर्थाने माणूस होईल.
- सध्या ‘वर्क फ्रॉम होम’चे प्रस्थ आहे, पण सर्वच क्षेत्रांत हे शक्य नाही. तरीदेखील आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, नॅनो, बायो टेक्नॉलॉजी, रोबो तंत्रज्ञान, इंटरनेट-संगणक बिनतारी यंत्र प्रणाली, बायो-इन्फो तंत्रज्ञानाच्या मिलाफातून झालेली क्रांती या अति वेगाने विकसित होणाऱया शाखांचा विचार केला तर येत्या दोनतीन दशकांतले उद्योग, नोकऱयांचे स्वरूप, उद्योजकांच्या अपेक्षा, आरोग्य-शिक्षण क्षेत्राच्या गरजा हे सारे सारे मुळापासून आरपार बदललेले असणार. आपण कल्पनादेखील करू शकणार नाही या वेगाने, पद्धतीने अन् दिशेने बदलणार आहे. या बदलासाठी तयार व्हायचे तर लॉकडाऊनमुळे आलेला आळस झटकून कामाला लागावे लागेल, नव्या योजना आखाव्या लागतील. त्या कागदपत्री न राहता त्यांना मूर्त स्वरूप द्यावे लागेल. नवे अभ्यासक्रम, नवे नियम तयार करावे लागतील. हे सारे करताना सर्व हितसंबंधी, स्टेकहोल्डर्स म्हणजे विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, उद्योजक, सरकारी अधिकारी, सर्वांनाच विश्वासात घ्यावे लागेल. सर्वांना एकत्र काम करावे लागेल. ‘सहवीर्यम करवावहे’ या उक्तीनुसार यातून नवनिर्मितीचा आनंद, समाधान सर्वांनाच मिळेल.



























































