>> डॉ. अजित रानडे
गेल्या पाच दशकांत पहिल्यांदा डॉलर इंडेक्स 11 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. सोन्याच्या किमतीतील उसळीने इतिहासात पहिल्यांदाच जागतिक सुवर्ण साठय़ाचे मूल्य अमेरिकेच्या डॉलररूपी मालमत्तेपेक्षा अधिक झाले आहे. केंद्रीय बँकांकडे सध्याच्या सोन्याच्या बाजाराचे मूल्य अमेरिकी बाँडस्च्या तुलनेत अधिक आहे. अमेरिका डॉलरच्या बळावर जगावर राज्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा परिणाम विकसनशील देशांना अमेरिकेच्या धोरणाचा फटका अधिक बसत आहे. भारताचा विचार केल्यास रुपयातील विक्रमी घसरण चिंताजनक आहे. अशा वेळी भारताने डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी व्यापक धोरण हाती घेतले पाहिजे.
अमेरिका जगातील सर्वाधिक कर्जबाजारी देश आहे. त्याची वार्षिक आर्थिक तूट सुमारे दोन ट्रिलियन डॉलर आहे. शिवाय आणखी काही जुने कर्ज असून ते या वर्षी फेडावे लागणार आहे. एकुणातच जुने आणि नवीन कर्ज एकत्र केले तर अमेरिकेला या वर्षी दहा ट्रिलियन डॉलरची गरज भासणार आहे. या पैशांची जुळवाजुळव अमेरिकी अणि परकीय गुंतवणूकदारांमार्फत करण्यात येते. जगभरातील देशांचा परकी चलन साठा अमेरिकेपर्यंत पोचतो. त्यामुळे जागतिक पातळीवर डॉलरच्या उपलब्धतेवर आणि त्याच्या बचतीवर आपोआपच दबाव वाढतो. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करताना बाँडवर त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी प्रसंगी जादा व्याजदर आकारले जाते आणि या वेळी ते सुमारे पाच टक्के आहे. अन्य देशांवर एवढे कर्ज असते तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन म्हणजे क्रेडिट रेटिंग लगेच कोसळले असते, परंतु अमेरिकेचा डॉलर जगातील बेताज बादशहा आहे. अर्थात डॉलरची लकाकी हळूहळू कमी होत आहे. गेल्या दोन दशकांत जगातील एकूण परकी साठय़ात डॉलरचा वाटा 72 टक्क्यांवरून 58 टक्क्यांवर आला आहे. एका अर्थाने डॉलरचा दबदबा कमी होत आहे.
या कारणामुळे आज जगभरातील देश डी-डॉलरायझेशन म्हणजेच डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा मुद्दा मांडत आहेत. त्याचा परिणामदेखील कमी जास्त प्रमाणात पाहावयास मिळत आहे. गेल्या पाच दशकांत पहिल्यांदा 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत डॉलरच्या सामर्थ्याचे आकलन करणारा डॉलर इंडेक्स 11 टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. दुसरी बातमी म्हणजे सोन्याच्या किमतीतील उसळीने इतिहासात पहिल्यांदाच जागतिक सुवर्ण साठय़ाचे मूल्य अमेरिकेच्या डॉलररूपी मालमत्तेपेक्षा अधिक झाले आहे. केंद्रीय बँकांकडे सध्याच्या सोन्याच्या बाजाराचे मूल्य अमेरिकी बाँडस्च्या तुलनेत अधिक आहे. डॉलरचे वर्चस्व कायम आ, परंतु त्यात बदल दिसत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक देशांना डॉलररूपी ठेवलेल्या साठय़ावर पुन्हा विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. युरोपच्या केंद्रीय बँकेत असलेल्या रशियाच्या डॉलरच्या साठय़ावर अप्रत्यक्षपणे युरोपियन देशांनी मिळवलेला ताबा पाहता डॉलरमधील साठा हा भविष्यात भू-राजनीतीमुळे अडचणीत येऊ शकतो, असा संदेश जगभरात गेला आहे.
डॉलरची शक्ती तीन मोठय़ा आधारावर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, सीमेपलीकडील देवाणघेवाण आणि परकीय चलन साठय़ातील डॉलरचा वाटा, पण आता त्यास आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या वर्षी ब्रिक्स देशांनी डॉलरऐवजी स्वतःच्या चलनात बाजार करण्याचा मुद्दा मांडला असता ट्रम्प यांनी मोठे आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली. डॉलरची पत वाचविण्यासाठी त्यांनी व्यापार धोरणाला एखाद्या शस्त्राप्रमाणे वापरले आहे. भारताने डी-डॉलरायझेशनच्या दिशेने काम सुरू केले आहे. रुपयात व्यापार हळूहळू वाढेल, परंतु यातील आव्हान म्हणजे भारताची सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होते. त्यामुळे भारतीय कंपन्या आजही डॉलरला प्राधान्य देताना दिसतात. डॉलर आज कमकुवत झाला असला तरी रुपया त्याच्यासमोर घसरत तो 88.9 रुपयांवर पोहोचला आहे. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे डॉलर कमकुवत असतानाही रुपया कमकुवत होऊ शकतो आणि दुसरे म्हणजे जागतिक परिणामांसह भारताची अंतर्गत स्थिती जसे आयात शुल्क, परकी भांडवल कमी होणे किंवा तेलाच्या किमती या गोष्टीदेखील रुपयावर प्रभाव टाकतात. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतावर रशियाचे तेल आयात कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. भारतीय सामानावर 50 टक्के आयात शुल्क हा त्याचाच परिणाम आहे. परिणामी रुपया आणखी कोसळत गेला. कारण निर्यातीतून कमाई कमी होईल आणि आयातदारांना सतत डॉलरची गरज भासेल, असे बाजाराला वाटते.
भारताचे डॉलरवरचे अवलंबित्व संपविण्याच्या रणनीतीचा अर्थ डॉलरविरुद्ध लढाई करणे असा निघत नाही. यामागचा खरा उद्देश आपली अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करत वाजवी दरात व्यवहार करण्याचा आहे. व्यावहारिक रूपाने त्याचा अर्थ पाहिला तर पहिले म्हणजे शक्य तेवढय़ा प्रमाणात रुपयात व्यवहार करणे, दुसरे म्हणजे परदेशात रुपया सुरक्षित करणे आणि त्याचा वापर करण्यासाठी अन्य मार्ग तयार करणे. तिसरे म्हणजे परकी चलन साठय़ात सोने आणि अन्य विश्वसनीय मालमत्तेत वैविध्यपणा आणणे आणि चौथे म्हणजे डिजिटल रुपया अणि पेमेंट प्रणालीचा वापर. यांसारख्या उपायांतून भू-राजनीती संकटातही डॉलरचा अडथळा येणार नाही. अर्थात एवढे उपाय करूनही डॉलरचा दबदबा कमी होणार नाही. मात्र भारत एकाच ठिकाणावर अवलंबून राहणार नाही आणि त्याचे डॉलरवरचे अवलंबित्व हळूहळू कमी होईल, हेदेखील तितकेच खरे. शेवटी एक विरोधाभास जाणून घेणेदेखील महत्त्वाचे आहे. कमकुवत डॉलर अमेरिकेला सक्षम करतो, परंतु वॉशिंग्टनकडून त्याचे सामर्थ्य वाचविण्यासाठी खुलेपणाने दबाव तंत्र किंवा धमक्या यासारख्या अस्त्रांचा वापर होतो. भारतासारख्या देशासाठी सर्वात व्यावहारिक मार्ग म्हणजे पर्याय खुले ठेवणे. देशांतर्गत भांडवली बाजार वाढविणे आणि परकीयांसाठी रुपया आणखी आकर्षित करणे. खऱया अर्थाने डी-डॉलरायझेशनचा अर्थ संपूर्ण त्याग नाही, तर पर्यायाचा शोध होय.
