लेख – नेपाळ : राजकीय अस्थिरतेतून अराजकतेकडे

>> सद्गुरू उमाकांत कामत

हिंदुस्थानच्या आर्थिक, राजकीय, हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी नेपाळ, भूतान, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, म्यानमार या शेजारी देशांबरोबरच्या प्रस्थापित संबंधांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या देशांपैकी नेपाळमध्ये गेली 30 वर्षे राजकीय उलथापालथ होत असून नेपाळ आज अस्थिरतेतून राजकीय दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत आहे. हिंदुस्थानने सिक्कीमबाबत जसे दीर्घकालीन धोरण आखून यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी करून सिक्कीमच्या जनतेला प्रगतिपथावर आणले त्याच धर्तीवर हिंदुस्थानने नेपाळमध्ये धोरण राबवायला हवे.

नेपाळमधील सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या मुळाशी नेपाळच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा असून यातील प्रत्येक नेपाळी नेत्याला पंतप्रधानपद हवे आहे. त्यातच भरीला भर म्हणून राजेशाहीच्या अंतानंतर नेपाळच्या राजकीय जीवनात नेपाळी काँग्रेस या राजकीय पक्षाचे महत्त्व कमी झाले आणि सुरुवातीस साम्यवादी विविध गट, तद्नंतर नेपाळी साम्यवादी पक्षाचे राजकीय वजन हळूहळू वाढत गेले. पुढे बहुपक्षीय लोकशाही राज्यपद्धतीत लोकांच्या पाठिंब्यावर निवडून येत स्वतंत्रपणे साम्यवादी सरकार स्थापन करण्याइतपत आज नेपाळी साम्यवादी पक्ष सर्वदूर पसरला आहे. नेपाळी काँग्रेस आणि साम्यवादी पक्ष नेपाळच्या राजकीय क्षितिजावर गेली सहा दशके कार्यरत असून नेपाळच्या सामाजिक अभिसरणाचे हे दोन्ही पक्ष साक्षीदार आहेत.

1990 पासून राजकीय अस्थिरतेचे अनेक टप्पे आणि प्रवाह नेपाळमध्ये उदयास आले. त्यात राजेशाहीचे शिरकाण करण्यात आले. माओवादी गट तयार होऊन त्यांनी नेपाळमध्ये यादवी युद्ध सुरू केले. 2015 मधील सीमाबंदी, त्यात सामान्य जनतेचे झालेले हाल यांसारख्या मुद्दय़ाचा चतुराईने राजकीय फायदा उठवत हिंदुस्थानविरोधाला नेपाळी राष्ट्रवादाची फोडणी देऊनच कम्युनिस्टांनी 2018 च्या खुल्या सार्वजनिक निवडणुकीत बहुपक्षीय राजकीय पक्ष राज्यपद्धतीत पूर्ण बहुमत मिळवून विक्रम प्रस्थापित केला.

पुढे 2007 ते 17 या काळातील दोन टप्प्यांत नेपाळमध्ये प्रचंड उलथापालथ होत गेली. त्यामुळे नेपाळमध्ये राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेचा कळस गाठला गेला. प्रत्येक राजकीय नेत्याच्या पंतप्रधान होण्याच्या आसुरी महत्त्वाकांक्षेपायी याच काळात नेपाळमध्ये 13 पंतप्रधान झाले. राजेशाहीचे शिरकाण झाले. निवडणुका झाल्या, पण कुठल्याही एका पक्षाला बहुमत मिळू शकले नाही. या राजकीय अस्थिरतेचा आणि पोकळीचा सर्वात जास्त लाभ साम्यवाद्यांनी उठविला. याचदरम्यान हिंदुस्थान-चीनमधील ताणलेले राजकीय संबंध, 2015 ची सीमाबंदी, त्यामध्ये सामान्य जनतेची झालेली होरपळ याचा जास्तीत जास्त राजकीय फायदा साम्यवाद्यांनी उठविला आणि राजेशाहीचे उच्चाटन, लिखित राज्यघटना, धर्मनिरपेक्षता या सर्वांचे श्रेय आपल्याकडे खेचून 2018 च्या निवडणुकीत हिंदुस्थानविरोधाला नेपाळी राष्ट्रवादाची फोडणी देऊन सत्तेत बहुमत मिळवले. प्रखर हिंदुस्थानविरोधाचे जनक ठरलेले ओली पंतप्रधान झाले.

पण राजकीय अपरिपक्वता, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा कमी अनुभव यामुळे ओली बहुमत मिळवूनही राजकीय स्थिरता नेपाळमध्ये आणू शकले नाही. नेपाळी साम्यवादी हे Made In JNU आहेत. त्यांना हिंदुस्थानबद्दल प्रेम, आपुलकी आहे हे सत्य विसरून ओली सतत हिंदुस्थानला खलनायकाच्या भूमिकेत रंगवू लागले, अतार्किक विधाने करू लागले. चीन त्या आर्थिक गुलामगिरीत नेपाळला ढकलू लागले. त्याचा परिणाम म्हणून पक्षांतर्गत ओलींना प्रचंड विरोध होऊ लागला. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पक्षात जोर धरू लागली. याचाच परिणाम म्हणून पंतप्रधान ओली यांनी तीन वर्षांतच निवडून आलेली संसदच बरखास्त करून घटनाबाह्य कृती करून नेपाळला राजकीय पेचात ढकलले. पुढे सुप्रीम कोर्टाने संसदेची पुनर्स्थापना करून आता परत एकदा नेपाळमध्ये निवडणुका होत आहेत, पण पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर आज कोणी देऊ शकत नाही.

खरे तर हिंदुस्थानप्रमाणेच नेपाळ हा बहुधर्मीय, बहुभाषिक विविधतेतून एकता राखणारा देश असून धर्मांधतेतून माओवादाकडे नेपाळची वाटचाल सुरु झाली, पण चीन, रशियासारख्या देशांतील साम्यवादी आणि माओवादी राजवटीचा अनुभव सामान्य जनतेसाठी खचितच सुखकारक नाही. चीन तर प्रत्येक देशाची जमीन आणि केंद्र ताब्यात घेऊन सदर देशांना राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात खिळखिळे करत असताना हिंदुस्थानसारख्या नेपाळच्या खऱयाखुऱया मित्रदेशावर फार मोठी जबाबदारी आली आहे.

नेपाळ हा हिंदुस्थानवर सर्वच बाबींवर पूर्णपणे अवलंबून असून त्याची जाण नेपाळी जनता आणि राजकीय नेत्यांना आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानने दूरदृष्टीने सिक्कीमबाबत जसे दीर्घकालीन धोरण आखून यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी करून सिक्कीमच्या जनतेला प्रगतिपथावर आणले. त्याच धर्तीवर हिंदुस्थानने नेपाळमध्ये दीर्घकालीन परराष्ट्रीय धोरण आखून हळुवारपणे, पण नेटाने नेपाळच्या सामान्य जनतेला त्याच्या अडीअडचणीच्या दिवसांत राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरावर सातत्याने पाठिंबा द्यायला हवा. हिंदुस्थानच्या नेपाळमधील आर्थिक गुंतवणुकीमुळे नेपाळीच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय जीवनात आमूलाग्र सुसह्य बदल होऊ शकणार आहेत हे सामान्य नेपाळी जनतेच्या मनात बिंबविणे अत्यावश्यक आहे. हिंदुस्थानी जनता नेपाळींना आपले मानते हे सत्य नेपाळी जनतेत परत एकदा रुजवावे लागणार आहे. नेपाळमधील लोकशाहीला पूरक ठरू शकणाऱया संस्था मजबूत करून नेपाळी जनतेला त्याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

हिंदुस्थानच्या या धोरणामुळे चीनच्या नेपाळमधील वाढता राजकीय आणि आर्थिक सहभागाला लगाम बसेल. दक्षिण आशियातील एक शेजारी देश हिंदुस्थानबरोबर राहील आणि त्यामुळे श्रीलंका, म्यानमार, भूतानसारखे देश हिंदुस्थानपुढे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात समस्या उभ्या करणार नाहीत. पाकिस्तान आणि चीनला शह देण्यासाठी येणाऱया काळात नेपाळबाबत हिंदुस्थान सरकार काय भूमिका घेते यावरच नेपाळचे भवितव्य अवलंबून राहील असे नमूद केल्यास वावगे ठरणार नाही. तसेच दक्षिण आशियामध्ये चीनला शह देणारा सक्षम प्रगतीशील देश म्हणून हिंदुस्थानचे स्थान पक्के होऊन नेपाळलाही राजकीय अस्थिरतेमधून रोखता येईल एवढे नक्की.

आपली प्रतिक्रिया द्या