मुद्दा – नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वाची!

1379

>> सुनील कुवरे

केंद्र सरकारने तब्बल 34 वर्षांनंतर नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल करण्यात आले. देशात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहेत. ही स्वागतार्ह बाब आहे.

केंद्र सरकारने हिंदुस्थानी अवकाश संशोधन संस्थेचे माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती.

या समितीने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक नवीन बदल सुचविण्यात आले आहेत.याआधी1986 मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर 1992 मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले होते. समितीने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बालवाडी पासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात संशोधन, दर्जा यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.तसेच या धोरणामुळे परीक्षांचे आणि दहावी व बारावीच्या बोर्डाचे महत्व देखील कमी होणार आहे. मात्र दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा कायम राहणार आहेत.

प्रचलित नवीन धोरणात शालेय शिक्षणाची रचना 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 अशी करण्यात आली आहे. पहिली तीन वर्षे प्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी पुढील प्रत्येकी तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व सहावी ते आठवी असतील. अखेरची चार वर्षे नववी ते बारावी अशा पंधरा वर्षामध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले. आता सहावी नंतरच्या शालेय शिक्षणातच व्यावसायिक व कौशल्य विकसित करणाऱया अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मातृभाषेतूनच पाचवीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाणार हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात होईल का? कारण अलीकडे पालकांचा ओढा हा इंग्रजी माध्यमाकडे आहे. तसेच इयत्ता पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांनी प्रामुख्याने वाचन, लेखन व अंकज्ञान ही पायाभूत कौशल्ये आत्मसात करण्याच्या दृष्टीने या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विचार केलेला दिसतो.

पूर्वी सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना कायद्याने सक्तीचे शिक्षण होते. पण आता नवीन धोरणानुसार तीन ते अठरा वर्षे वयाच्या मुलांना कायद्याने केले आहे. त्यामुळे अधिक मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणता येतील. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणाचा आकृतीबंध पहिला तर असे लक्षात येते की, वयाच्या साधारण तिसऱया वर्षापासून शिक्षणाची सुरुवात होते. हे अधिकृतरित्या मान्य करण्यात आले आहे. तरी या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पालकांची भूमिका काय असणार आहे, याबद्दल भाष्य नाही. शिवाय अनेक मुद्यांबाबत नव्या धोरणात पुरेशी स्पष्टता नाही.

या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षणाचा कालावधी तीन किंवा चार वर्षांचा असेल. प्रथम वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दुसऱया वर्षानंतर पदविका आणि तीन वर्षांनंतर पदवी, हा आहे. त्यानंतर पुढे कोणाला संशोधन वा पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे असेल, तर त्यास आणखी एक वर्ष काढावे लागेल. असे वेगवेगळे विकल्प या धोरणांतर्गत दिले गेलेले आहे. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीने विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवली आहे. पदवी मिळवणारा तरुणही रोजगारक्षम होत नाही. उच्च शिक्षणातही लवचिकता आणली गेली. कारण सर्व मुलांपर्यंत उत्तम शिक्षण पोहोचावे. मात्र ज्यांच्या पायावर हा सर्व डोलारा उभा करायाचाय त्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण कोणतीही गोष्ट मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे काम ते करत असतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले पाहिजे.

प्रत्यक्षात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लगेचच लागू होणार नाही. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर संपूर्ण देशात अगोदर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक होते. बदलत्या काळातील शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून हा बदल केला असला, तरी केवळ कागदावर चांगले धोरण असून भागत नाही, तर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार यावर त्याचे यश अवलंबून आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या