
>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
मागच्या आठवडय़ात श्रीमती कमला हॅरिस यांनी अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली. ब्रिटनचे अर्थमंत्री आहेत रिशी सुनक, प्रीती पटेल या गृहमंत्री आहेत, तर अलोक शर्मा एक महत्त्वाचे पद सांभाळतात. कॅनडाचे संरक्षणमंत्री आहेत हरजित सज्जन. ते आहेत खलिस्तानी समर्थक. हे सगळे अनिवासी हिंदुस्थानी आहेत आणि त्या देशांमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. अनिवासी हिंदुस्थानी ही देशाच्या बाहेर असलेली हिंदुस्थानची मोठी आणि महत्त्वाची मृदू शक्ती (soft power) ताकद आहे. आपण त्याचा पुरेपूर वापर करतो आहे का?
अनिवासी हिंदुस्थानी म्हणजे जे देश सोडून इतर देशांमध्ये कायमचे वास्तव्य करीत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या 2019 च्या अहवालानुसार अनिवासी हिंदुस्थानींची संख्या 3.75 कोटी आहे. संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या अहवालानुसार अनिवासी हिंदुस्थानींची परदेशातील संख्या ही जगात सर्वाधिक आहे. ही संख्या अमेरिकेत 27 लाख, यूएईमध्ये 34 लाख आणि सौदी अरेबियात 24 लाख एवढी आहे. हे अनिवासी हिंदुस्थानी तिथल्या लोकसंख्येमध्ये अतिशय महत्त्वाचा घटक मानले जातात. अमेरिका आणि युरोप यांची पंधरा वर्षांपूर्वी झीरो पॉप्युलेशन ग्रोथ सुरू झाली आहे. म्हणजे तिथल्या मूल निवासी लोकांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त आणि जन्माचे प्रमाण कमी आहे. म्हणूनच या देशांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करण्याकरिता इतर देशांतील नागरिकांची गरज पडते.
या देशांमध्ये असलेले हिंदुस्थानी हे अतिकुशल कॅटेगरीत मानले जातात. त्याचा अमेरिकेतील जीवनावर पडणारा प्रभाव हा महत्त्वाचा आहे, परंतु यापूर्वी अनिवासी हिंदुस्थानी वेगवेगळ्या इतर गटांमध्ये विभागले गेले होते. उदा. अमेरिकेत मराठी लोकांची वेगळी संस्था, गुजराती लोकांची वेग़ळी संस्था, दक्षिणेकडील लोकांच्या वेगळ्या संस्था होत्या. यामुळे ही सर्व अनिवासी हिंदुस्थानी मंडळी आपल्या प्रांताचे प्रतिनिधित्व करायचे, हिंदुस्थानचे कमी. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी अनिवासी हिंदुस्थानींना आपल्या देशाची एक मोठी ताकदच मानले आहे. ज्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले तेव्हा तिथल्या अनिवासी हिंदुस्थानींना एकत्र आणून एक मोठा कार्यक्रम केला गेला. त्यामुळे आपले अनेक फायदे झाले. अनिवासी हिंदुस्थानींचे अमेरिकेतून हिंदुस्थानात येण्याचे प्रमाण 20 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्याशिवाय काही प्रमाणात विकसित तंत्रज्ञानही हिंदुस्थानात येण्यास सुरुवात झाली. काही अनिवासी हिंदुस्थानींनी हिंदुस्थानमध्ये गुंतवणूक करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थातच ज्याप्रमाणे हे अपेक्षित होते तेवढे नाही, परंतु मागच्या 65 वर्षांच्या तुलनेत अनिवासी हिंदुस्थानींचे हिंदुस्थानातील स्थान आणि त्यांनी हिंदुस्थानला केलेली मदत नक्कीच अनेक पटींनी वाढलेली आहे.
अनिवासी हिंदुस्थानी सुशिक्षित, धनाढय़ आहेत. तंत्रज्ञानाची माहिती त्यांना आहे. आधुनिक जगामध्ये काय सुरू आहे हेदेखील त्यांना चांगले माहीत आहे. या अनिवासी हिंदुस्थानींना हिंदुस्थानची सॉफ्ट पॉवर समजले पाहिजे. हिंदुस्थानचे शत्रू चीन आणि पाकिस्तान हे सातत्याने हिंदुस्थानविरुद्ध कारस्थाने करतात. कश्मीरमधील 370 कलम हटवल्यानंतर हिंदुस्थानात कश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांचे हनन होत आहे असा दुष्प्रचार केला जात आहे. त्याशिवाय अनिवासी पाकिस्तानी नागरिकांनी इंग्लंडमध्ये हिंदुस्थानी दूतावासावर 370 कलम हटवल्यानंतर हल्ला केला होता. एवढेच नव्हे तर कॅनडामधील काही कट्टरतावादी हे खलिस्तान रेफरंडम 2021 ही चळवळ सुरू करत आहेत. म्हणूनच हिंदुस्थान आणि हिंदुस्थानची चीन-पाकिस्तानविरुद्ध चाललेली लढाई आता आपल्याला इतर देशांमध्येही लढावी लागेल. संयुक्त राष्ट्रांप्रमाणे जगातील सर्व देशांना आपल्या बाजूने आणावे लागेल. ज्यामुळे ते हिंदुस्थानचे समर्थक होतील आणि चीन आणि पाकिस्तानचे नाही. त्या लढाईत अनिवासी हिंदुस्थानी महत्त्वाचे घटक आहेत.
सध्या हिंदुस्थान सरकारने आक्रमक मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे, परंतु त्यावर माध्यमांचे पुरेसे लक्ष जात नाही. आपल्या देशाचे राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती अनेक देशांना भेटी देऊन हिंदुस्थानविषयी माहिती देऊन त्या देशांशी आर्थिक, सामरिक, संरक्षण, गुप्तहेर माहितीसंदर्भात संबंध वाढवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. यामधील एक महत्त्वाचा देश म्हणजे अमेरिका, मग युरोप आणि नंतर आखाती प्रदेशातील देश. या देशांना हिंदुस्थानच्या बाजूने आणण्यासाठी इथल्या अनिवासी हिंदुस्थानींचा मोठाच सहभाग राहणार आहे. कारण तिथे राहणारे अनिवासी हिंदुस्थानी, तिथल्या सिनेटर्सना हिंदुस्थानची भूमिका काय आहे आणि कशी बरोबर आहे याची माहिती देत आहेत. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांची परिषद असो, संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद असो वा संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार समिती असो, या सर्वांमध्ये हिंदुस्थानच्या कश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
मात्र मुत्सद्देगिरी हा एक भाग आहे, परंतु अनिवासी हिंदुस्थानी आणि आणि हिंदुस्थान देशाची नाळ अधिक मजबूत करता आली तर ते हिंदुस्थानमध्ये जास्त वेळा येऊन पर्यटन क्षेत्राचा मोठा विकास करू शकतील. अमेरिकेत अनिवासी हिंदुस्थानी मायक्रोसॉफ्ट, गुगल किंवा नासासारख्या मोठया कंपन्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम करत आहेत. त्यांचा वापर करून आपल्याला तंत्रज्ञानाची क्षमता वाढवता आली तर नक्कीच फायदा होईल. या अनिवासी हिंदुस्थानींचा वापर संरक्षण करारात करता येईल तसेच सामरिकदृष्टय़ा हिंदुस्थान-अमेरिका संबंध अधिक सुदृढ करून चीन आणि पाकिस्तान दोन्हींवर कुरघोडी करता येईल. आर्थिक संबंध हे देशाकरिता नेहमीच हिताचे असतात. त्याचाच वापर करून अनिवासी हिंदुस्थानींपैकी ज्यांनी उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात मोठी भूमिका बजावली आहे, त्याचा वापर करून आपल्याला थेट परकीय गुंतवणूक वृद्धी करण्यात नक्कीच मदत मिळू शकेल. त्याशिवाय उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणण्याचा वेग आपल्याला वाढवता येईल.
जे अनिवासी हिंदुस्थानी देशाच्या बाहेर गेले आहेत, त्यांना ब्रेन ड्रेन म्हणजे देशाचे बौद्धिक नुकसान असे समजण्यापेक्षा त्यांना परदेशामध्ये हिंदुस्थानचे प्रतिनिधी म्हणून समजले पाहिजे. आपल्या देशाची प्रगती करण्यामध्ये त्यांचा जो सहभाग आहे, त्यात अजून जास्त वाढ करता येईल. हिंदुस्थानची आर्थिक ताकद वाढते आहे. त्याचबरोबर ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणजे हिंदुस्थानींची इतर ताकदसुद्धा वाढवून हिंदुस्थानला एक जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे येण्यात मदत मिळू शकेल. अनिवासी हिंदुस्थानी एकत्र येऊन विविध परदेशी राजकीय पक्षांवरसुद्धा दबाव टाकत आहेत. योगाभ्यासाचा प्रसार करणे, हिंदुस्थानात काय घडते आहे ते लोकांना समजावणे, अशा प्रकारची कामे केली जात आहेत. येत्या पाच वर्षांमध्ये जगातील अनिवासी हिंदुस्थानींचा वापर करून आपली सामरिक, आर्थिक, संरक्षण नीती अधिक मजबूत केली पाहिजे.





























































