लेख – सर्वसामान्य जनतेने करायचे काय?

  •  रमेश कृष्णराव लांजेवार

सरकार महागाई आटोक्यात आणू शकत नाही, शेतकऱ्यांना मान्य नसलेले कायदे रद्द करू शकत नाही, ईपीएस पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन देऊ शकत नाही. मग शेतकऱ्यांनी व सर्वसामान्यांनी करायचे तरी काय? पेंद्र व राज्य सरकारांनी खर्चावर अंपुश लावून शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक, गरीब, ईपीएस पेन्शनधारक यांच्या वेदना जाणून घेतल्या पाहिजेत व इंधन दरवाढ व महागाई यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. सिलिंडर, पेट्रोलडिझेलचे भाव आभाळाला टेकले. परंतु सरकार यावर लक्ष न देता पश्चिम बंगालच्या किंवा इतर राज्यांत होऊन घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीकडे जास्त लक्ष देताना दिसत आहे.

गेल्या 50 वर्षांत अनेक सरकारे आली आणि गेली, परंतु परिस्थितीनुसार महागाईवर कोणीच नियंत्रण ठेवू शकले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वतःच्या स्वार्थासाठी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देतात, परंतु संपूर्ण आश्वासने पह्ल ठरतात. पक्ष-विपक्ष महागाई कमी करण्याकडे लक्ष न देता राजकारण कसे करता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष असते. आज सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलचे भाव आभाळाला टेकले. यामुळे 130 कोटी जनतेचे बजट पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे, परंतु सरकार यावर लक्ष न देता पश्चिम बंगालच्या किंवा इतर राज्यांत होऊन घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीकडे जास्त लक्ष देताना दिसत आहे. वाढती महागाई व इंधन दरवाढ हा अत्यंत गंभीर व चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे संपूर्ण बजेट बिघडत असते. गॅस सिलिंडर,पेट्रोल-डिझेल दरवाढ म्हणजे गरीब व सर्वसामान्यांवर सरकारने लादलेले ओझे आहे. संपूर्ण हिंदुस्थानात काही राज्यांत पेट्रोलने 100 पार केले, तर काही राज्यांत 100 रुपयांच्या आसपास दिसून येते.

सरकार म्हणते की, एक देश एक रेशनकार्ड, तर एक देश, समान पेट्रोलचे भाव का करत नाही? आता पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या बाबतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुन्या सरकारवर टीका करताना दिसत आहेत. पेट्रोल-डिझेलवर पेंद्र व राज्य सरकारे टॅक्सच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये वसुलतात व आम जनतेला लुटण्याचे काम करताना दिसतात आणि आम जनतेची दिशाभूल करण्याकरिता पेंद्र सरकार राज्य सरकावर ताशेरे ओढत असते तर राज्य सरकारांवर पेंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना दिसतात. यात गरीब व सर्वसामान्य नागरिक भरडला जातो. पेंद्र सरकार स्पष्टपणे सांगत आहे की, इंधनावरील शुल्क कपात होणार नाही. यावरून स्पष्ट होते की, सरकार सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे दिसून येते. पेंद्र व राज्य सरकार इंधन दरवाढ व महागाईच्या बाबतीत दिशाभूल करताना दिसत आहेत. आज इंधनाच्या भरवशावरच देशातील चक्की-चुला चालतो व इंधन दरवाढ जेवढी जास्त भडकेल त्याच्या दुपटीने महागाई वाढत असते. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढला की, आणखी महागाईमध्ये भर पडते. यात भरडला जातो सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, गोरगरीब व मजूर वर्ग.

शेतकरी कृषी कायद्याच्या विरोधात 75 दिवस रस्त्यावर बसले. त्यावरसुध्दा सरकारचे समाधानकारक पवित्रा दिसला नाही. कृषी कायदे बनविताना कृषीप्रधान देशाच्या शेतकऱ्यांना यत्किंचीतही न विचारता कायदा बनविणे हा सरकारचा गुन्हा नाही काय? पंतप्रधान लोकसभेत सांगतात की, अनेक कायदे बनविले ते आम्ही कोणाला विचारून बनविले काय? आतापर्यंत जेही कायदे बनविले ते संपूर्ण जनतेच्या हितार्थ बनविल्याचे पंतप्रधान सांगतात. ही बाब सत्य राहू शकते याला नाकारता येत नाही, परंतु कृषीप्रधान देशात जर आपण शेतकऱ्यांना न विचारता कोणतेही पाऊल उचलत असू तर ते शेतकऱ्यांच्या व कृषीप्रधान देशाच्या विरोधात असल्याचे मी समजतो. हीच परिस्थिती आज ईपीएस 95 पेन्शनधारकांची आहे. आज ते जगूही शकत नाहीत आणि मरूही शकत नाहीत. हेच सरकार 2013 मध्ये विरोधात असताना ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी 15 हजार रुपये पेन्शन देण्याची घोषणा विद्यमान मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती. याच आधारावर ईपीएस पेन्शनधारकांनी पूर्ण ताकदीनिशी भाजप सरकारला निवडून आणण्यास मदत केली, परंतु आज मंत्रीपदावर असलेले जावडेकर ईपीएस पेन्शनधारकांना याबद्दल एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत. आज ईपीएस पेन्शनधारक आपल्या घामाचा पैसा सरकारकडे  मागत आहे.  यात 7500 रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व कोश्यारी समितीच्या संपूर्ण अटी लागू करणे. यावर अनेक खासदारांनी वेळोवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणूनसुध्दा दिले आहे. परंतु सरकार व कामगार मंत्री यावर पूर्णतः मौन बाळगून असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. या पेन्शनसाठी अनेकजण लढा देत आहेत. परंतु सरकारला मात्र दया आलेली नाही. अशा प्रकारचा घोर अन्याय सरकार करताना दिसत आहे. त्यामुळे पेंद्र सरकारने ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी जगण्याइतकी पेन्शन दिली पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत आहे. असे सांगण्यात येते की, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतांना काही कलाकारांनी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या विरोधात ट्विट केले होते. मग आता बॉलीवूड क्षेत्र पेट्रोल व इंधन दरवाढीच्या विरोधात सरकारच्या विरोधात आवाज का उठवीत नाही? यावरून स्पष्ट होते की, भांडवलदार विरुद्ध सर्वसामान्य अशा पद्धतीचा लपंडाव इंधन दरवाढीमध्ये दिसून येतो. यावरून स्पष्ट होते की, सरकार इंधन दरवाढीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. सेलिब्रिटी देशाच्या हितासाठी कार्य करतात. देशावर, महागाई, बेरोजगारी यावर अनेक चित्रपटसुध्दा काढतात. मग जर प्रत्यक्षात जर आम जनतेवर अन्याय होत आहे तर अभिनेता वर्ग व सेलिब्रिटी वर्ग अन्यायाच्या विरोधात पुढे का सरसावत नाही? हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा देशाच्या 130 कोटी जनतेच्या मनात भेडसावत असतो. सरकार महागाई आटोक्यात आणू शकत नाही, शेतकऱ्यांना मान्य नसलेले कायदे रद्द करू शकत नाही, ईपीएस पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन देऊ शकत नाही. मग शेतकऱ्यांनी व सर्वसामान्यांनी करायचे तरी काय? पेंद्र व राज्य सरकारांनी खर्चावर अंपुश लावून शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक, गरीब, ईपीएस पेन्शनधारक यांच्या वेदना जाणून घेतल्या पाहिजेत व इंधन दरवाढ व महागाई यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. सरकारचा विकास स्वागतार्ह आहे, परंतु अत्यावश्यक गरजांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. यातच देशाचा खरा विकास दिसून येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या