लोकसंख्येच्या रचनात्मक बदलाचे वास्तव

464

>> प्रा. सुभाष बागल

लोकसंख्येच्या रचनात्मक बदलाचे (कर्त्या व नाकर्त्या लोकसंख्येचे फ्रमाण) हे वास्तव अमेरिका, युरोपीय देशांनी स्वीकारले आहे. तशीच तयारी महाराष्ट्र, गुजरातसह, दक्षिणेकडील राज्यांनाही ठेवावी लागणार आहे. तरच त्यांना आपल्या विकासाचा वेग वाढवता येईल. महाराष्ट्रासह सर्व फ्रगत राज्यांच्या शहरीकरणाची धुरा स्थलांतरीत मजुरांच्या हाती आहे हे विसरून चालणार नाही.

ज गातील नव्वदपेक्षा अधिक देशांनी कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी टाळेबंदीचा मार्ग अनुसरला. त्यातील एकाही देशातील नागरिकांना आपल्याकडील मजुरांफ्रमाणे हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्याचे ऐकिवात नाही. नोटाबंदी, टाळेबंदीनंतर ओढवलेल्या अनर्थावरून आपल्याकडील राज्यकर्त्या वर्गाची सामान्य माणसाशी नाळ तुटलेली असल्याचे म्हणता येते. अगदी पहिल्या टाळेबंदीपासून मजुरांचे तांडे गावची वाट चालत होते; परंतु सरकार व सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यायला दोन महिन्यांचा कालावधी जावा लागला. तसे पाहता कष्टकरी वर्गाला आपल्या समाजाने कायमच हीन वागणूक दिलीय. त्याला तुच्छ लेखलंय. आपला वर्णव्यवस्थेचा इतिहास हेच सांगतो. आजही उच्चभ्रू, सत्ताधारी वर्ग शारीरिक कष्ट करणाऱयांकडे दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणूनच बघतो. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या असोत, पायी चालून, उपासमार, आजारपणामुळे होणारे मजुरांचे मृत्यू असोत केंवा कारखान्यातील आगीत, स्फोटात कामगारांचे जाणारे बळी असोत एकूणच कामगार वर्गाची कोणाला फारशी फिकीर दिसत नाही. त्यामागे ‘आहे रे’ वर्गाची हीच मानसिकता कारणीभूत आहे.

स्थलांतरीत मजुरांवरून मध्यंतरी बरेच राजकीय वादंग माजले खरे; परंतु हा मुद्दा अर्थकारणाशी संबंधित असल्याने त्यातील राजकारण बाजूला ठेवून त्याचा आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार करणेच योग्य ठरेल. उत्तर फ्रदेश, मध्य फ्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा ही आपल्याकडील गरिबीचे फ्रमाण अधिक असलेली राज्ये आहेत. या राज्यातील मजूर रोजी-रोटीच्या शोधार्थ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्र फ्रदेश, तेलंगणा अशा फ्रगत राज्यांकडे जात असतात आणि हे असं गेल्या कित्येक वर्षांपासून घडतंय. नियोजित विकासाच्या सात दशकांनंतरही आपल्याला राज्याराज्यांच्या विकासातील असमतोल दूर करता आलेला नाही. उलटपक्षी, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून त्यात वेगाने वाढ होतेय. सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत उद्योग व सेवा क्षेत्रावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले; परंतु त्याचा फायदा सर्व राज्यांना न होता महाराष्ट्र, गुजरात आदी फ्रगत राज्यांना झाला. या राज्यातील उद्योग, सेवा क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळाल्याने रोजगाराच्या संधीत वाढ झाली. दुसऱया बाजूला सुधारणा कार्यक्रमाने कृषी क्षेत्राला स्पर्शही न केल्याने या क्षेत्राची कोंडी झाली. शेतकऱयाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी त्यात गळती सुरू झाली. त्यामुळे उत्तर फ्रदेश, बिहार इत्यादी मागासलेल्या राज्यातील मजुरांना फ्रगत राज्याची वाट धरणे भाग पडले. हिंदुस्थानच्या लोकसंख्यात्मक लाभाची बरीच चर्चा होते; परंतु हा लाभ देशातील सर्व राज्यांमध्ये सारख्या फ्रमाणात विभागला गेलेला नाही. मध्य व उत्तर हिंदुस्थानातील (मध्य फ्रदेश, उत्तर फ्रदेश, बिहार) राज्यांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर आणि कर्त्या लोकसंख्येचे फ्रमाण अधिक असल्याने तेथे या लाभाचे केंद्रीकरण झालंय. ही स्थिती 2061 पर्यंत अशीच राहणार आहे. 2011 साली या राज्यांमधील कर्त्या लोकसंख्येचे फ्रमाण 40 टक्के होते, ते 2061 साली 53 टक्के असणार आहे. याउलट दक्षिण-पश्चिमेकडील राज्यात (केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात इ.) याच दरम्यान हे फ्रमाण 27 वरून 18 टक्केपर्यंत खाली येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळासाठी मध्य-उत्तर हिंदुस्थान हे देशाचे श्रम केंद्र असणार आहे. देशाच्या राजकारणाबरोबर अर्थकारणाच्या नाडय़ाही आता या राज्यांच्या हाती असणार आहेत. महाराष्ट्रासह सर्वच फ्रगत राज्यांना कामगार, मजुरांसाठी उत्तर फ्रदेश, बिहार, छत्तीसगड अशा अतिरिक्त श्रमपुरवठा असलेल्या राज्यांवर विसंबून राहावे लागणार आहे, शिवाय विकासाबरोबर त्यांचे हे अवलंबित्व वाढत जाणार आहे. त्यात आडकाठी करणे म्हणजे आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे. मुंबई, पुणे व इतर महानगरांमधील सदनिकांची उपलब्धता वाढवण्यातील पर्यायाने त्यांच्या किंमती खाली आणण्यातील परफ्रांतीय मजुरांचा वाटा कसा नाकारता येईल? मजुरांच्या स्थलांतरामुळे मजूर, कुटुंब, राज्य, देश अशा सर्वांचाच फायदा होतो. त्यामुळे स्थलांतर ही सर्वांना लाभदायी ठरणारी फ्रक्रिया आहे असे म्हणता येईल. स्थलांतरामुळे व्यक्तीला रोजगार मिळतो, उत्पन्न वाढल्याने कुटुंबाचे राहणीमान उंचावते, ज्या राज्यात मजूर येतात त्या राज्याच्या विकासाचा वेग वाढतो. ज्या राज्यातून मजूर जातात त्या राज्यातील शेतीवरील भार कमी झाल्याने शेतीची उत्पादकता वाढते. मजुरांच्या स्थलांतरात अडथळा निर्माण केल्यास हिंदुस्थानचे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. परफ्रांतीय मजूर बांधकामावर, कारखान्यात, रस्तेबांधणी कामावर, गुऱहाळात, दुग्ध व्यवसायात, इतरत्र बिगरकौशल्याची किंवा वाहनचालकासारखी अर्थकौशल्याची कामं करतात. साधारणतः स्थानिक मजुरांची जी कामं करण्याची तयारी असत नाही अशी कामं परफ्रांतीय मजूर आनंदाने करतात. आताही परफ्रांतीय मजूर आपल्या गावी गेल्याने असंख्य कारखान्यांना पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू करता आलेली नाहीत. उत्पादन, बांधकाम क्षेत्रात कामगारांची निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याची संधी मराठी तरुणांना आहे. ते त्या संधीचा कितपत लाभ घेतात ते येत्या काळात कळेल. या दृष्टिकोनातून कोल्हापूर जिह्यात राबवला जात असलेला ‘आपले कोल्हापूर आपल्यासाठी’ हा उपक्रम मार्गदर्शक आहे. असाच उपक्रम अन्य जिह्यांमध्येही राबवणे गरजेचे आहे.

ब्रिटनचा अर्थमंत्री एक हिंदुस्थानी वंशाचा नागरिक असणे, अमेरिका, कॅनडात अनेक उच्चपदस्थ जबाबदारीच्या पदांवर मूळचे हिंदुस्थानी वंशाचे नागरिक असणे हे त्या देशाच्या लोकसंख्यात्मक बदलाचे निदर्शक आहे. लोकसंख्येच्या रचनात्मक बदलाचे (कर्त्या व नाकर्त्या लोकसंख्येचे फ्रमाण) हे वास्तव अमेरिका, युरोपीय देशांनी स्वीकारले आहे. तशीच तयारी महाराष्ट्र, गुजरातसह, दक्षिणेकडील राज्यांनाही ठेवावी लागणार आहे. तरच त्यांना आपल्या विकासाचा वेग वाढवता येईल. स्थलांतरीत मजुरांचा दुस्वास न करता, त्यांना योग्य वेतन मिळणे, सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ मिळणे असे उपाय आवश्यक आहेत. ओळखपत्र व एक राष्ट्र एक शिधापत्रिकेचा फायदा निश्चितपणे या मजुरांना मिळणार आहे. महाराष्ट्रासह सर्व फ्रगत राज्यांच्या शहरीकरणाची धुरा स्थलांतरीत मजुरांच्या हाती आहे हे विसरून चालणार नाही.

आपली प्रतिक्रिया द्या