लेख – रेल्वेसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र एकसंघ व्हावा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> शंतनू सुधाकरराव डोईफोडे

महाराष्ट्राच्या सर्व भागातून रेल्वे विषयक मागण्या होतच असतात. परंतु त्या संघटितपणे नाही. प्रत्येक जण आपापल्या पुरता पाहतो.  त्यामुळे त्यात विस्कळीतपणा येतो. काही मागण्या एकमेकांकर अवलंबून असतात. त्या एकत्रित विचारात घेतल्या पाहिजेत, पण तसे होत नाही. यामुळे आर्थिक, अभियांत्रिकी निकषावर न टिकल्याने त्या नामंजूर होतात. आता गरज आहे ती महाराष्ट्राने रेल्वेच्या मागण्यांबाबत संघटित होण्याची.  

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची औद्योगिक राजधानी आहे. केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशभरातील कानाकोपर्‍यातून लोक रेल्वेतून मुंबईत मोठ्या संख्येने येतात. मुंबईत असलेली सरकारी कार्यालये आणि उद्योग – धंदे यामुळे मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेवरही मोठा ताण पडत असतो. मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हटले जात असले आणि आर्थिक राजधानीतून देशाला हजारो कोटींचे उत्पन्न मिळत असले तरी मुंबईच्या रेल्वे प्रश्नांबाबत यापूर्की कोणतेही सरकार फारसे गंभीर नव्हते. याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर थोडा अपवाद वगळला तर देशाचे रेल्वेमंत्रीपद महाराष्ट्राकडे क्वचितच राहिले.

वास्तविक एखाद्या राज्याच्या विकासासाठी एखादे मंत्रीपद त्या राज्यातील व्यक्तीकडे असणे गरजेचे होणे हे संविधानाच्या मूळ हेतूला छेद देणारे आहे, पण गेल्या 60 वर्षांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर खेदाने ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ ही म्हण खरी ठरते. रेल्वे प्रश्नांसाठी संघर्ष करण्यात मुंबई आणि मराठवाड्याचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रात उदासीनता आहे. मुंबई आणि मराठवाड्यातील जनतेने संघर्ष, आंदोलने करून बर्‍याच मागण्या आपल्या पदरात पाडून घेतल्या आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील रेल्वे मागण्यांचे एकत्रिकरण करून त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी महाराष्ट्र पातळीवर रेल्वे संघर्ष समिती स्थापन करण्याची आकश्यवता आहे.

रेल्वेकडे महाराष्ट्राच्या बर्‍याच मागण्या आहेत. परंतु बहुतेक मागण्यांना आजवर वाटाण्याच्या अक्षताच लागलेल्या आहेत. याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्र रेल्वेच्या बाबतीत अत्यंत उदासिन आहे, तर दुसरे रेल्वेबाबत मराठी जनता संघटितपणे मागण्या करीत नाही हे आहे.

जी राज्य सरकारे अशा मागण्या शासकीय पातळीकरूनच करतात आणि त्यासाठी दबावतंत्र वापरतात त्या राज्यांच्या मागण्या मंजूर होतात. महाराष्ट्रातील आजवरची सरकारे अशी कधीही वागली नाहीत. कदाचित जनतेच्या आंदोलनामुळे एखादी मागणी केंद्राकडे पाठवावीच लागली तर ते निवेदन फक्त ‘फॉरवर्ड’ करून मोकळे झाली. इतर राज्ये आपल्या मागण्यांसाठी दबावतंत्र वापरतात. त्या राज्यांतील केंद्रीय मंत्री त्यासाठी वजन वापरतात. महाराष्ट्राचे मंत्री मात्र असे दबावतंत्र वापरत नाहीत.

आंध्र प्रदेशात असलेले, पण दुसर्‍या रेल्वे झोनमध्ये असलेले रेल्वे मार्ग तेलगू बहुल दक्षिण मध्य रेल्वेत समाविष्ट करावेत, अशी मागणी करणारा ठराव आंध्र प्रदेश विधानसभेने मंजूर केला. हा ठराव खुद्द तेथील सभापतींनीच मांडला आणि तो एकमताने मंजूर केला. त्यानुसार आंध्र प्रदेशातील सर्व रेल्वे फाटे दक्षिस मध्य रेल्वेला जोडण्यात आले. याच ठरावात द.म.रे.चे मराठवाड्यातील मार्ग (नांदेड रेल्वे डिव्हिजन) दक्षिण-मध्य रेल्वेतून वगळावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. परंतु खेदाची आणि संतापाची गोष्ट अशी की, हे नांदेड डिव्हिजन महाराष्ट्रातील मध्य रेल्वेत समाविष्ट करावेत असा ठराक आपल्या विधानसभेत अद्याप मंजूर व्हायचा आहे. परिणामी, ही मागणी अजून तरी मान्य झालेली नाही.

रेल्वे स्टेशनांची नावे बदलण्याचा एक किरकोळ विषय आहे. नगर जिल्ह्यातील बेलापूर रोड स्टेशनचे नाव श्रीरामपूर करावे, नांदेड जिल्ह्यातील हदगांव रोड स्टेशनचे नाव कांडली करावे, लातूर रोडचे नाव साईनंदनवन करावे; त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील सँडहर्स्ट रोडचे नाव जमशेदजी जीजीभाय, एल्फिन्स्टन रोडचे प्रभादेवी (हा निर्णय मध्यंतरी झाला आहे). चर्नी रोडचे गिरगाव चौपाटी अशी नामांतरे करावीत, असा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला होता. रेल्वे बोर्डाने उत्तर दिले की, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एक ठराव करून तशी विनंती केल्यास नामांतर करण्यास रेल्वे मंत्रालयाचा काहीच विरोध राहणार नाही. माजी, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, त्यांनी याबाबत कृपया लक्ष घालावे.

तसे पाहिल्यास महाराष्ट्राच्या सर्व भागातून रेल्वे विषयक मागण्या होतच असतात. परंतु त्या संघटितपणे नाही. प्रत्येक जण आपापल्या पुरता पाहतो. त्यामुळे त्यात विस्कळीतपणा येतो. काही मागण्या एकमेकांकर अवलंबून असतात. त्या एकत्रित विचारात घेतल्या पाहिजेत. पण तसे होत नाही. त्यामुळे आर्थिक, अभियांत्रिकी निकषावर न टिकल्याने त्या नामंजूर होतात. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे :

माळशेज-नगर मार्ग : माळशेजहून नगरला रेल्वे आल्यावर गाडीला मनमाड किंवा दौंडकडे कळवावे लागेल. त्यापेक्षा मुंबई-दौंड आणि मुंबई-मनमाड हे सरळ आणि कमी अंतराचे मार्ग आहेत. म्हणून माळशेज-नगर हा मार्ग फिजिबल ठरत नाही. दुसरीकडे परळी-बीड-नगर मार्ग आता मार्गी लागला आहे. नगरला गाडी गेल्यावर ती मनमाड किंवा दौंडकडे कळवावी लागेल. त्याऐवजी दोन्ही मार्गाच्या पुरस्कर्त्यांनी एकत्र येऊन माळशेज-नगर-बीड-परळी अशा मार्गाची मागणी केली तर तो आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा होईल. शिवाय मुंबई ते चेन्नई किंवा कोलकात्यासाठी पर्यायी मार्ग होत असल्याने त्याला अखिल भारतीय परिमाण लाभू शकेल.

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड (किनवट-माहूर-पुसदसहित) मार्ग : हा रेल्वेमार्ग नांदेडहून बिदरपर्यंत नेला की उत्तर हिंदुस्तानातून दक्षिणेकडे जाणारा नजिकचा मार्ग होतो. तेव्हा महाराष्ट्राने एकत्रित येऊन संघटितपणे या मागण्या केल्या पाहिजेत.

या शिवाय मनमाड-धुळे-नरडाणे ते इंदूर, जळगाव-अजिंठा- केरुळ-संभाजीनगर-पैठण-बीड-धाराशीव-तुळजापूर-सोलापूर हा पर्यटन आणि धार्मिक स्थळे जोडणारा मार्ग हाती घ्यावा अशा मागण्याही करता येतील. या मागण्या त्याच भागातील लोकांनी न करता त्या सार्‍या महाराष्ट्राच्या म्हणून केल्या पाहिजेत.

आम्ही मराठवाडा जनता विकास परिषद, मराठवाडा रेल्वे संषर्घ समिती, मराठवाडा विकास समिती या संघटनांमार्फत सर्व मराठवाडा डोळ्यापुढे ठेवून मागण्या केल्या. आंदोलनाच्या जोरावर मनमाड-मुदखेड-अदिलाबाद, पूर्णा-हिंगोली-अकोला, परभणी -गंगाखेड आणि लातूर-कुर्डुकाडी अरुंद रेल्वेमार्गांचे रुंदीकरण पदरात पाडून घेतले. परळी-बीड-नगरच्या पूर्ततेसाठी सारा मराठवाडा बीड जिल्ह्याच्या पाठीशी आहे. रोटेगाव-कोपरगाव मार्ग मराठवाड्याच्या एका कोपर्‍यात आहे, पण हा मार्ग व्हावा ही सार्‍या मराठवाड्याची मागणी आहे. गेल्या 50 वर्षांत अथक लढ्यातून मराठवाड्याने रेल्वेच्या सर्व मागण्या (तत्कालीन राज्य शासनाचे सहाय्य न घेता) पदरात पाडून घेतल्या. म्हणून आता गरज आहे ती महाराष्ट्राने रेल्वेच्या मागण्यांबाबत संघटित होण्याची.

(लेखक रेल्वे विकास चळवळीतील अभ्यासक व कार्यकर्ते आहेत.)