>> दिलीप जोशी
या वर्षी पाऊस वेळेवर आणि उत्तम असणार असं सांगितलं जातं. आपल्यासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या आणि कृषिप्रधान देशात पावसाची प्रतीक्षा प्रत्येकजण करतो. शेतीपासून ते औद्योगिक आणि जनसामान्यांच्या वसाहतींपर्यंत सर्वांनाच पुढे वर्षभर पुरेल एवढय़ा पाण्याची अपेक्षा असते. चार महिन्यांत बरसणारा पाऊस ती इच्छा बहुतांशी पूर्ण करतो; परंतु गेल्या काही वर्षांत पृथ्वीवरचं एकूणच हवामान बदलतंय. मग त्याला ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणा की क्लायमेट चेंज… परिणाम एकच, बर्‍याचदा बेभरवशाचा झालेला पाऊस अकाली आणि अस्थायी कोसळतो. हवं तेव्हा पाणी नाही आणि नको तेव्हा महापूर अशा विचित्र जलसमस्येचा अनुभव गेल्या वर्षी महाराष्ट्राने प्रकर्षाने घेतला.
या जटिल पाणी प्रश्नावर आज अनेक संस्था कार्यरत आहेत. सुयोग्य नियोजनातून ही समस्या सुटू शकते याची अनेक मॉडेल्स मांडली गेली. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ चळवळीपासून ते मोठय़ा धरणांपर्यंत अनेक उपायांवर चर्चा होत असते. यात मुख्यत्वे सामूहिक आणि सरकारी सहभागाची गरज असते. परंतु व्यक्तिगत पातळीवर आपल्यापुरता जलसंचय करण्याइतका पाऊस सर्वत्र पडतो का? खूप कमी पर्जन्यवृष्टी होत असेल तर काय करायचं, असेही अनेक प्रश्न आहेत.
‘जलवर्धिनी’ या संस्थेसाठी गेली अनेक वर्षे निगडित असलेले मुंबईचे सिव्हील इंजिनीयर उल्हास परांजपे यांनी ‘पाण्याचा सातबारा’ ही संकल्पना मांडली आहे.
‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ याचबरोबर प्रत्येकाने आपल्या गरजेपुरतं पाणी साठवा अशीही मोहीम हवी. आपल्याकडे जून ते सप्टेंबर या काळात पाऊस पडतो. त्यापैकी कोकणपट्टीत भरपूर वृष्टी होते, तर मराठवाडय़ात पावसाचे प्रमाण कमी असते हे सर्वांना ठाऊक आहे; परंतु कोकणातल्या एखाद्या भागात, ज्यात मुंबईसुद्धा येते. या ठिकाणी पावसाळ्यात साधारण 75 इंच पाऊस पडतो. मुंबईचे स्वतःचे पाण्याचे सात तलाव आहेत. विसाव्या शतकाच्या आरंभीच ही योजना कार्यान्वित होऊन उत्तरोत्तर वाढत गेल्याने सध्या मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटीच्या घरात गेली असली तरीसुद्धा सर्वांना वर्षभर पाणी मिळतं. त्यात सामान्य नागरिक, उद्योगधंदे सर्व काही आलं. पावसाने ओढ दिली तर महापालिका त्यानुसार नियोजन करते. मात्र जिथे अशी सोय नाही त्या भागात पूर्वी विहिरी, तळी, नद्या यातून पाण्याची तहान भागायची. लोकसंख्येची बेसुमार वाढ होत गेल्यावर साहजिकच पाण्याचा तुटवडा भासू लागला. त्यासाठी प्रत्येक घराने आपल्यापुरते पाणी साठवण्याची योजना ग्रामीण भागात केली तर त्यासाठी फेरो सिमेंटच्या टाव्या बांधून त्यात पावसाचे छपरावर पडणारे पाणी साठवले तरी किमान पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल. प्रत्येक शेतकर्‍याच्या ‘सातबारा’वर त्याच्या शेती क्षेत्रात किती पाऊस पडतो याची नोंद असली तर जलसाठा कसा करावा याविषयी ठरवता येईल असे परांजपे यांचे म्हणणे आहे. फेब्रुवारी महिन्यात त्यांचा या विषयीचा सविस्तर लेख ‘सामना’त प्रसिद्ध झाला आहे.
जलसंचयाच्या अनेक योजना आहेत. धरणं, कालवे, नद्यांचं खोलीकरण, बंधारे बांधून शेतात खड्डे करून पाणी जिरवणं अशा अनेक मार्गांनी सरकार, लोकसहभागातून ते काम करू शकतं. राज्यात सर्वत्र सारखा पाऊस पडत नसल्याने आणि गेल्या काही वर्षांत तो क्लायमेट चेंजमुळे बेभरवशाचा झाल्याने एकाच वेळी कुठे ओला तर कुठे कोरडा दुष्काळ अशी परिस्थिती उद्भवते.
यावेळी तर कोरोनाचं संकट अजूनही टळलेलं नसतानाच पावसाला सामोरं जावं लागणार. अर्थात पुरेसा पाऊस हे ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने वरदानच. शहरी जलसाठे भरायलाही पाऊसच मदत करणार. यंदा एल निनो वगैरेचा प्रभाव नसल्याने पाऊस उत्तम होईल हे भाकीत सध्याच्या आपत्ती काळात दिलासा देणारं आहे.
हा लेख लिहीपर्यंत कोकणात ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यानंतरचा नेहमीचा मोसमी पाऊस जोर धरतोय. मुंबईतही जलधारा बरसू लागल्या आहेत. 25 जूनपर्यंत पाऊस महाराष्ट्र व्यापेल. त्याने चार महिने शहाण्यासारखी साथ द्यावी अशीच इच्छा कुणीही व्यक्त करील. गेल्या अनेक वर्षांत देशात अन्नधान्याचं चांगलं उत्पादन होतंय. कृषिप्रधान देश त्यासाठी पावसावर अवलंबून असतो. यावेळी पावसाने खैर केली तर पीकपाणी भरपूर होईल आणि शेतकरी आनंदला की त्याचं प्रतिबिंब सर्व समाजात दिसेल. म्हणून पावसाने ‘आबादानी’ करावी अशी इच्छा व्यक्त करूया.
