>> नीलेश कुलकर्णी
दिल्लीतील कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबची निवडणूक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोलभांड भाजप नेते खासदार निशिकांत दुबे यांच्या सल्ल्यावरून विनाकारण प्रतिष्ठेची केली. क्लबवर अनेक वर्षे वर्चस्व असलेले भाजपचेच नेते राजीव प्रताप रूडी यांना पराभूत करण्याची पराकाष्ठा केली. मात्र रूडी यांनी विजय मिळवलाच. त्यामुळे निकालानंतर ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले’ असे म्हणण्याची वेळ शहांवर आली.
एरवी संसदेजवळच्या कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबच्या निवडणुकीकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नसते. मात्र या क्लबवर गेल्या अनेक वर्षांपासून वर्चस्व असणारे भाजपचे नेते, माजी केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी यांची सद्दी संपविण्याचा विडा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उचलला. त्यासाठी आपल्याच पक्षातील लोकसभेला पराभूत झालेल्या संजीव बालियान यांची निवड करण्यात आली. ‘रुडी को क्लब से बाहर करेंगे’ अशी वातावरण निर्मिती शहा यांचे शागीर्द असलेले वादग्रस्त निशिकांत दुबे करत होते. मात्र प्रत्यक्ष निकाल लागल्यानंतर शहा यांची तथाकथित ‘चाणक्य नीती’ दुबेंसह उताणी पडली. रुडी या निवडणुकीत शहांना पुरून उरले. बिहारमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेतृत्वाने उपेक्षलेल्या रुडींनी दणदणीत विजय मिळवल्याने त्याचा मेसेज बिहारच्या जनतेतही जाणारच आहे.
उत्तरेच्या राजकारणात गेल्या दशकापासून ‘जाट विरुद्ध ठाकूर’ असा वर्चस्ववादाचा संघर्ष जोरात सुरू आहे. भाजपचे वादग्रस्त माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिला पैलवान या बहुतांशी जाट होत्या. कुस्तीगीर महासंघाच्या निमित्तानेही या सिंह यांचा काँगेस नेते दिपेंद्र हुड्डा यांच्याशी खटका उडाला होता. उत्तर प्रदेशात जिथे-जिथे जाट उमेदवार आहे, तिथे-तिथे ठाकुरांनी त्यांचा ठरवून पराभव केला. तिथे पक्ष पाहिला गेला नाही, तर जात पाहिली गेली. रुडींविरोधात निवडणूक लढविणारे संजीव बालियान केंद्रात मंत्री होते. मात्र तिथले ठाकूर समाजाचे भाजप आमदार संगीत सोम यांनी बालियान यांच्या बाजूने मते न वळवल्याने त्यांचा पराभव झाला होता. ठाकूर व जाटांमध्ये परस्परांबद्दल असूयेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा अमित शहा यांनी प्रयत्न केला आणि आपले हात पोळून घेतले.
कॉन्स्टिटय़ूशन क्लब ही काही फार उदात्त कारणासाठी काम करणारी संस्था वगैरे नाही. मात्र दिल्लीतील छानछौकी जीवन जगणाऱया आजी-माजी खासदारांसाठीचे गाठीभेटीचे एक मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे ही निवडणूक इतकी प्रतिष्ठेची करण्याची काहीच गरज नव्हती. मात्र शहांच्या डोळ्यांत पक्षाला सातत्याने शालजोडीतून मारणारे रुडी सलत होते. या रुडींचा बंदोबस्त करून संबंध ठाकुरांमध्ये (ठाकूर योगी अदित्यनाथ यांच्यासह) कडक संदेश देण्याचे नियोजन होते. मात्र प्रत्यक्षात झाले उलटेच. योगींचे राजकारण ठाकूरधार्जिणे आहेच. त्यांनी सर्व प्रकारची रसद रुडींना पुरवली आणि रुडींच्या दणदणीत विजयाचा मार्ग प्रशस्त झाला. या छोटेखानी निवडणुकीच्या निकालाचा संदेश देशभरात जाईल. अमित शहा व योगींमधील संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात असून दोघांपैकी एकाची ‘विकेट’ त्यात जाणार हे नक्की.
एसआरआयचे काय होणार?
सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी एसआरआयच्या मुद्दय़ावरून सरकारला अक्षरक्षः मेटाकुटीला आणले आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या बालिश निर्णयांचा प्रतिवाद करता करता सरकारला घाम फुटला आहे. या मुद्दय़ावरून संसद ठप्प आहे. बिहारच्या मतदार याद्यातील घोळावर एखादा ‘सिनेमा’ निघेल अशी स्थिती आहे. संसदेचे अधिवेशन 21 ऑगस्टपर्यंत चालेल. तोपर्यंत एसआयआरची चर्चा होणार हे उघड आहे. विरोधकांनी स्वीकारलेला आक्रमक पवित्रा अधिवेशनानंतरही कायम राहणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या अधिवेशनानंतर राहुल गांधी 15 दिवस बिहारमध्ये पदयात्रा करणार आहेत. एसआयआरच्या मुद्दय़ावर ते जनजागरण करतील. तेजस्वी यादवांसह डावे पक्षही त्यात सामील होणार आहेत. त्यामुळे एक माहौल तयार होईल. ‘भारत जोडो’ यात्रेवेळी राहुल यांनी बिहारच्या पूर्वेकडेच्या भागाला स्पर्श केला होता. या वेळी ते संबंध बिहार पालथा घालतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. बिहारनंतर निवडणूक आयोगाच्या निशाण्यावर पश्चिम बंगाल आहे. तिकडची ममता दीदींची सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी आपल्या ‘आकां’च्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. बिहारमध्ये राहुल यांची पदयात्रा नितीश बाबूंची सत्ता उलथून टाकू शकते. एकीकडे पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेला घरघर लागलेली असताना राहुल यांना बिहारमध्ये कसा व किती प्रतिसाद मिळतो आणि तो अखेरपर्यंत कायम राहतो का हेही पाहावे लागेल. बिहारप्रमाणे बंगालातही राहुल, ममता दीदी व डावे एकत्र फिरल्यास बंगालाच्या उपसागरातून ‘राजकीय क्रांतीच्या लाटा’ उसळून येतील व त्या दिल्लीपर्यंत पसरतील. त्यासाठी राजकीय समंजसपणा हवा. बघू यात अधिवेशनानंतर एसआरआयचे काय होते ते.
आनंद शर्मांची नाराजी
काँगेसचे एक जुनेजाणते नेते आनंद शर्मा नुकतेच बातम्यांमध्ये झळकले ते त्यांनी काँगेसच्या ‘विदेश प्रकोष्ठ’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे. अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर पक्षनेतृत्वाने आपल्याशी सल्लामसलत केली नाही. आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, अशी त्यांची नाराजी आहे. वास्तविक, ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी विदेशात जे सर्वपक्षीय खासदार पाठविण्यात येणार होते त्यात शर्मांचे नाव काँगेस पक्षाने सुचविले होते. मात्र त्यावर फुली मारून पंतप्रधानांनी शशी थरूर व मनीष तिवारी यांना निवडले. तेव्हापासून शर्मा अस्वस्थ होते. काँगेसच्या ‘हायकमांड कल्चर’मध्ये बदल झाला पाहिजे, अशी ओरड करत ‘पत्राचार’ करणाऱ्यांमध्ये हेच शर्मा आघाडीवर होते. शर्मा यांना कोणताही मासबेस नाही. मात्र अनेक वर्षांपासून ते काँगेस मुख्यालयात ऑफिस घेऊन ठाण मांडून बसलेत. काँगेसच्या जिवावर अनेक मंत्रीपदे व सत्तास्थाने उपभोगल्यानंतर आता त्यांना हा पक्ष नकोसा वाटू लागला आहे. पुढील एप्रिलमध्ये राज्यसभेची संधी मिळण्याची शक्यताही धूसर होताना दिसत आहे. तसे झाले तर तो 72 वर्षीय आनंद शर्मांच्या राजकारणासाठी तो पूर्णविराम असेल. त्यामुळेच राजीनामा नाटय़ घडवून काही साध्य झाले तर बरेच, या वृत्तीने त्यांनी ‘विदेश प्रकोष्ठ’चा राजीनामा दिलाय इतकेच.
