लेख : रेपो रेटमध्ये कपात आणि कृषी क्षेत्र

>>प्रा. सुभाष बागल<<

रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी बँक फ्रमुखांची बैठक घेऊन रेपो रेटमधील घटीचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना केल्याने उद्योजक, व्यापारी, मध्यमवर्गीयांना घटलेल्या व्याजदराने कर्जे मिळू लागतील, परंतु या घटीला कारणीभूत असलेला शेतकरी मात्र या लाभांपासून वंचित राहणार आहे. समाजातील एका वर्गाचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला कायमच विरोध होत आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी बनविणाऱ्या व्यवस्थेविषयी मात्र हा वर्ग मूग गिळून गप्प बसतो.

देशातील 35-40 कोटींचा मध्यमवर्ग सरकार व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा ‘डार्ंलग’ (फ्रियजन) राहिला आहे. या वर्गाचा आकार, त्याची क्रयशक्ती लक्षात घेऊनच फ्रगत देश हिंदुस्थानचा उल्लेख उदयोन्मुख बाजारपेठ असा करतात. अर्थसंकल्पात आयकर, व्याज उत्पन्न कराची कमाल मर्यादा वाढवून व अन्य सवलती देऊन या वर्गाच्या हाती अधिक पैसा खेळेल अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे. हा पैसा त्यांनी कसा खर्च करावा हे ठरवण्याचे काम मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्या करणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर शक्तिकांत दास यांनी रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याने कपात केली आहे. अठरा महिन्यांच्या फ्रतीक्षेनंतर फ्रथमच व्याजदरात कपात झाली. कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून विकासाला चालना मिळेल अशी यातून अपेक्षा आहे. अर्थात पीक व विनातारण कर्जाच्या मर्यादेतील वाद व व्याजदरातील कपातीमुळे शेतकऱ्याचे नष्टचर्य संपून त्यांची सावकाराच्या पाशातून मुक्तता होईल असे समजण्याचे काही कारण नाही. शेतकऱ्याला कर्ज पुरवठा करणारी संस्थात्मक व्यवस्था एकतर अपुरी आहे किंवा ती कोलमडून पडली आहे. संस्थात्मक कर्जपुरवठय़ाची सोय असेल तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात 15-20 टक्क्यांनी वाढ होते हे अनेक अभ्यासातून स्पष्ट झालंय. त्यासाठी शेतकऱ्याच्या वित्तीय सामिलीकरणावर भर देणे आवश्यक आहे. घाऊक व किरकोळ महागाई दर सातत्याने घटत गेल्यानेच रिझर्व्ह बँकेला रेपो रेटमध्ये कपात करणे शक्य झाले आहे हे फ्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. एफ्रिल आणि त्यानंतरच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीत असीच कपात करण्याचा निर्धार शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला आहे. नोव्हेंबरमध्ये (2018) 2.33 टक्के असलेला किरकोळ महागाईचा दर जानेवारीत (2019) 2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. कच्च्या तेलाचे दर व अन्नपदार्थांच्या किमती महागाई दराच्या निर्धारणात निर्णायक भूमिका बजावतात. सध्या तेलाचा दर 62 डॉलरपर्यंत (फ्रति पिंप)  खाली आलेला असला  तरी ऑक्टोबरमध्ये तो 86 डॉलरवर गेला होता. पेट्रोल शंभरी तर डिझेल नव्वदी गाठण्याच्या तयारीत होते तेव्हाही महागाईचा दर लक्ष्यापेक्षा कमी असल्याने रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचे बँकेने टाळले होते. भाजीपाला, फळे, अंडी आदी अन्न पदार्थांच्या किमती घटत गेल्यानेच ही किमया साध्य झाली होती. तसे पाहता गेल्या काही काळापासून उत्पादन खर्च वाढत असतानाही अन्नपदार्थांच्या किमती सतत घटत आहेत. राज्यकर्त्यांना ही इष्टापत्ती वाटत असली तरी खऱ्या अर्थाने ती कृषी क्षेत्राची मृत्युघंटा ठरणार आहे. ऑगस्टमध्ये (2018)  अन्नपदार्थांच्या किमतीच्या वाढीचा दर 4.04 टक्के व नोव्हेंबरमध्ये 3.24 टक्के होता. टोमॅटो, कोबी, कांदे, बटाटे, मिरची शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर फेकल्याचा व त्यांच्या पिकावर ट्रक्टर फिरवल्याचा हाच काळ. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या औद्योगिक वस्तू, शिक्षण व आरोग्य सेवांचे दर मात्र यादरम्यान वाढत (10.4 टक्के) होते. यावरून पैशांचा फ्रवास आपल्याकडे कुठून कुठे होतोय याची साधारण कल्पना येते. शेतमालाच्या किमती घटण्याला विक्री व्यवस्थेतील दोष कारणीभूत असल्याचे सर्वश्रुत असतानाही ते दूर करण्याचे फ्रयत्न होत नाहीत. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी बँक फ्रमुखांची बैठक घेऊन रेपो रेटमधील घटीचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना केल्याने उद्योजक, व्यापारी, मध्यमवर्गीयांना घटलेल्या व्याजदराने कर्जे मिळू लागतील, परंतु या घटीला कारणीभूत असलेला शेतकरी मात्र या लाभांपासून वंचित राहणार आहे. समाजातील एका वर्गाचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला कायमच विरोध होत आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी बनविणाऱ्या व्यवस्थेविषयी मात्र हा वर्ग मूग गिळून गप्प बसतो. शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीमुळे पत संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होतो असे खुद्द रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांचेच मत आहे. थोडय़ा वेळासाठी ते ग्राह्य धरले तरी उद्योजकांकडील वाढती थकबाकी, त्यांची कर्जबुडवेगिरी, बँकांचे कर्ज घोटाळे, आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिकांनी केलेले परदेशी पलायन यांच्यामुळे पत संस्कृतीला ऊर्जितावस्था येते काय हे त्यांनी सांगावे. दिवाळखोरी व नादारी कायदा झाल्यापासून नादारी घोषित करण्यासाठी राष्ट्रीय नादारी लवादाकडे उद्योजकांची रीघ लागली आहे. मुळात शेतकऱ्याला कर्जमाफी अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जाते. करसवलती, मदत, सूट, फ्रोत्साहन योजनांच्या स्वरूपात सरकार उद्योगांना वर्षाला 1,56,000 कोटी रुपयांची मदत करते आहे. महामंडळ कराचे चार लाख कोटी मागील दहा वर्षांपासून उद्योगांकडे थकीत आहेत. गेल्या अठरा वर्षात उद्योगांची 4.97000 कोटी रुपयांची थकीत कर्जे बुडीत (माफ) म्हणून घोषित केली आहेत. शिवाय सध्या उद्योगांकडे 10.25 लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकीत आहेत ती वेगळी. आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या 30पेक्षा जास्त व्यावसायिकांनी परदेशात पलायन केले असल्याचे खुद्द सरकारनेच सांगितले आहे. गृहकर्ज आता स्वस्त होणार आहे, परंतु एवढय़ाने गरजवंतांना घरे मिळतील असे समजण्याचे कारण नाही. कारण जागांच्या वाढलेल्या किमती व वाढलेल्या बांधकाम खर्चामुळे सदनिकांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. हंगामी व तोकडय़ा पगारावर काम करणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्याचे घराचे स्वप्न अपूर्ण राहणार आहे. अल्प वेतन व तातपुरत्या अथवा हंगामी नेमणुका हा शिरस्ता खासगी कंपन्यांच्या चांगलाच अंगवळणी पडला आहे. तरुणवर्गातील वाढत्या बेरोजगारीमुळे कंपन्यांचं फावतंय. सरकारी मदत, सवलती व स्वस्त श्रम (शारीरिक व बौद्धिक) पुरवठय़ावरच आपल्याकडील भांडवलशाहीचे पोषण होते आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकता, चेन्नई अशा सर्व महानगरांमधील नव्याने बांधण्यात आलेल्या सदनिकांपैकी 50 टक्के सदनिका विक्रीविना पडून आहेत. करसवलती व स्वस्त कर्जाद्वारे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा खेळेल अशी व्यवस्था करण्यामागे अडचणीत आलेल्या वाहन उद्योगाला हातभार लावण्याचा तर हेतू नाही ना, अशी शंका मनात येते. कारण वाहन उद्योग सध्या चांगलाच अडचणीत आहे. वाहनांची विक्री व कंपन्यांच्या नफ्यात घट होतेय. मारुती या उत्पादनात सर्वाधिक वाटा असणाऱ्या  कंपनीच्या विक्रीत 2.23 व नफ्यात 17.1 टक्क्यांनी (2018-19) घट झाली आहे. फ्रतिट्रक्टर एक लाख रुपये अनुदान देऊन महाराष्ट्र सरकार कंपन्यांच्या खपवाढीला हातभार लावत आहे. वाहतूककोंडी, फ्रदूषण या समस्यांनी सर्वच शहरांना ग्रासले आहे. सध्याच हिंदुस्थानला ऐंशी टक्क्यांपेक्षा अधिक कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते. तेलाची वाढती आयात हेच रुपयाच्या डॉलरमधील घसरणीचे व व्यापार तोलातील तुटीचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. वाहनांची संख्या याच गतीने वाढत गेली तर कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत सध्या तिसऱ्या स्थानावर असलेला हिंदुस्थान चीनला मागे सारून दुसऱ्या स्थानावर जाण्याचे भाकीत वूड मॅकेन्सी या संस्थेने वर्तवले आहे. चीनची अर्थव्यवस्था हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा चारपटीने मोठी आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. वाढत्या फ्रदूषणामुळे हरितगृह वायूचे फ्रमाण वाढून पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होतेय हा आता चर्चेचा मुद्दा उरलेला नाही. तापमानवाढीमुळे  नैऋत्य मान्सूनच्या फ्रवृत्तीत होत असलेल्या बदलांचा फटका उत्पादनातील घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला बसतोय. तापमानवाढीमुळे 2050पर्यंत हिंदुस्थानच्या जीडीपीत 2.8 टक्क्यांनी घट व 50 टक्के जनतेचे राहणीमान खालावण्याची शक्यता जागतिक बँकेने आपल्या जून 2018 च्या अहवालात व्यक्त केली आहे. यातील बहुसंख्य ग्रामीण भागातील असणार हे उघड आहे. मधुमेह, अतिरक्तदाब, लठ्ठपणा, बद्धकोष्ठ अशा कितीतरी अलीकडच्या काळात फोफावलेल्या आजारांचे मूळ बदललेल्या जीवनशैलीत असल्याचे तज्ञ सांगतात.

जीवनशैलीतील या बदलांना वाहनांच्या वाढत्या वापराने हातभार लावला आहे. वाहन कर्ज स्वस्त झाल्याने वाहनांचा खप वाढून उत्पादक कंपन्यांना ऊर्जितावस्था फ्राप्त होईल, परंतु त्याची किंमत मात्र शेतकऱ्यांना चुकती करावी लागणार आहे.