लेख : माहिती अधिकाराबाबत उलटय़ा बोंबा

386

केशव आचार्य  ([email protected])

काँग्रेसच्या काळातदेखील माहिती अधिकारात अनेक बदल करण्यात आले होते. विद्यमान सरकारने किरकोळ बदल केले असले तरी त्यावर काँग्रेसने लोकसभेत आणि बाहेर प्रचंड गदारोळ केला. काँग्रेसच्या काळातदेखील माहिती अधिकारात अनेक बदल करण्यात आले होते. सध्या शासनाने केलेल्या बदलामुळे माहितीच्या अधिकाराला काहीच बाधा पोहोचत नाही. हा उलटय़ा बोंबामारण्याचाच एक प्रकार आहे. असे म्हणण्याचे कारण हे की, 2011 साली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने माहिती अधिकार, 2005 मध्ये मोठा बदल लोकसभा आणि विरोधी पक्ष यांना अंधारात ठेवूनच केला होता.

आपल्या पक्षातील सदस्य पक्ष सोडून जात असताना त्याबद्दल  विद्यमान सरकारला दोष देण्याचा प्रयत्न काही काँग्रेसवाले करीत आहेत. यालाच ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’ म्हणतात. काँग्रेस परिवारातील पक्षांची ही नित्याचीच सवय आहे. सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोग इत्यादी एजन्सींचा भाजप सरकार आपल्या स्वार्थासाठी दुरुपयोग करतो अशी आगपाखड करीत असतो. मात्र या प्रत्येक बाबतीत एकेक स्वतंत्रपणे लेख लिहिता येईल. इशरत जहां प्रकरणात सीबीआयचा असाच दुरुपयोग काँग्रेसने करून घेतला हे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘सरकारी पोपट’ म्हटल्याने सिद्ध झाले. पुढे कोळसा खाणी घोटाळ्यातही सीबीआयची पोपटगिरी सिद्ध झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना त्या चौकशीतूनच दूर केले. माजी निवडणूक आयुक्त एम.एस.गिल यांना काँग्रेसने निवृत्तीनंतर मंत्रीपद कशासाठी दिले होते? तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनाही गांधीनगरमधून लालकृष्ण आडवाणी यांच्याविरुद्ध पक्षातर्फे निवडणूक लढविण्यासाठी तिकीट दिले होते. त्यांचा आडवाणींविरोधात टिकाव लागला नाही ही गोष्ट वेगळी!

नुकतेच माहितीच्या अधिकाराबाबतही काँग्रेसच्या ‘उलटय़ा बोंबा’ दिसून आल्या. माहितीचा अधिकार, 2005 मध्ये सध्याच्या शासनाने केवळ व्यवस्थापकीय अल्प बदल लोकसभेची मंजुरी घेऊन केले आहेत. खरे म्हणजे काँग्रेसच्या काळातदेखील माहिती अधिकारात अनेक बदल करण्यात आले होते. विद्यमान सरकारने किरकोळ बदल केले असले तरी त्यावर काँग्रेसने लोकसभेत आणि बाहेर प्रचंड गदारोळ केला. काँग्रेसच्या समर्थकांनी तो अजूनही चालूच ठेवला आहे. भूतपूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी यांनी एक ऑनलाइन याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविण्यासाठी तयार केली आहे. राष्ट्रपतींनी माहिती अधिकारातील बदलांना मान्यता देऊ नये अशी त्यांना विनंती करण्यात आली आहे. सध्या या याचिकेवर सह्या घेण्याची मोहीम चालू आहे.

माहिती अधिकारात एकूण 31 कलमे आहेत. त्यातील फक्त 13 आणि 16 नंबरच्या कलमात बदल केला आहे. हे दोन्ही नियम माहिती आयुक्तांच्या सेवाशर्ती, भत्ते, मानधन, कालावधी याबाबत आहेत. पूर्वी माहिती आयुक्तांचा कालावधी 5 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असायचा. आता त्याबाबत नियम करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असेल. असे असले तरी हे नियम व्यक्तिनिष्ठ असणार नाहीत आणि याबाबत संसद चर्चा करू शकते. एकंदरीत सध्या शासनाने केलेल्या बदलामुळे माहितीच्या अधिकाराला काहीच बाधा पोहोचत नाही. त्यामुळे या बदलाविरोधी आरडाओरड अनुचित आहे. हाही ‘उलटय़ा बोंबा’ मारण्याचाच एक प्रकार आहे. असे म्हणण्याचे कारण हे की, 2011 साली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने माहिती अधिकार, 2005 मध्ये इतका मोठा बदल लोकसभा आणि विरोधी पक्ष यांना अंधारात ठेवून केला की, त्यामुळे माहिती अधिकाराचा आत्माच नष्ट झाला. माहिती अधिकाराचा मूळ हेतूच नष्ट झाला. नोकरशाहीमधील भ्रष्टाचार, दफ्तर दिरंगाई, जनतेची छळवणूक यांना पायबंद घालणे, सर्व व्यवहारात पारदर्शकता आणणे हा माहिती अधिकाराचा मूळ हेतू आहे, परंतु यातून काँग्रेसने दहशतवाद वगळल्यामुळे पोलिसांनी जनतेवर काहीही अत्याचार केले, खोटा कबुलीजवाब घेण्यासाठी कोणालाही टॉर्चर केले, कोणाचेही अपहरण केले, कोणालाही ठार मारले तरी जनता त्याबद्दल माहिती विचारू शकत नाही.

…आणि 2011 च्या सुमारास असे प्रकार झालेही आहेत. ‘भगवा दहशतवाद’ ही काँग्रेसची लाडकी, परंतु चुकीची संकल्पना राबवण्यासाठी, ज्यांनी देशासाठी मोठी जोखीम पत्करून आयएसआय आणि सिमी यांच्या विरुद्ध कारवाई करून प्रचंड राष्ट्रकार्य केले अशा सेनाधिकारी ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी मालेगाव 2008 बॉम्बस्फोट खटल्यात गोवून टॉर्चर केले. एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेच हे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्रात सांगितले आहे. खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनाही गोवण्यात आले. निलंबित सीनियर पोलीस इन्स्पेक्टर मेहबूब अब्दुल करीम मुजावर यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत याला दुजोरा दिला आहे. मुजावर यांनी एटीएसवरच काही आरोप केले आहेत. हे आरोप इतके गंभीर आहेत की, महाराष्ट्र शासनाने ते खोटे असतील तर नाकारावेत आणि चॅनेल तसेच मुजावर यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला भरावा. मुजावर यांनी सोलापूर येथील न्यायालयातही म्हटले आहे की, काही मेलेल्या आरोपींना एटीएस ‘फरार’ म्हणून दाखवीत आहे, परंतु सगळ्यात गमतीची आणि अत्यंत गंभीर गोष्ट म्हणजे काँग्रेसच्या काळात 2011 साली (केंद्र अथवा महाराष्ट्र राज्य) शासनाने एक जी.आर.(सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. केंमाअ 2010/प्र.क्र.331/10 सहा, दि.07.03.2011) काढून ‘माहितीचा अधिकार, 2005’ मधून दहशतवाद वगळण्याचा बेकायदा आणि घातक निर्णय घेतला. वास्तविक देशाची सुरक्षा ज्यामुळे धोक्यात येऊ शकते, केवळ अशाच गोष्टी ‘माहितीचा अधिकार 2005’मध्ये येत नाहीत. बाकी सर्व माहिती जनतेला देऊन जनतेचे हात बळकट करणे आणि भ्रष्ट नोकरशहांच्या गैरकारभाराला चाप बसविणे हा माहिती अधिकाराचा मूळ हेतू आहे, पण या जीआरमुळे जनतेच्या अधिकाराला वेसण घातली आहे. काँग्रेसने हा घातक बदल गुप्तपणे केल्यामुळे त्यावेळी याविरुद्ध आता किरकोळ बदलाला होत आहे तसा विरोध झाला नाही, परंतु आता तरी काँग्रेसला त्याबद्दल योग्य जाब विचारला पाहिजे.