>> प्रा. सचिन बादल जाधव
देशाचा 35 टक्के भाग सर्वसाधारण दुष्काळप्रवण, तर आणखी 33 टक्के भाग गंभीर दुष्काळप्रवण आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्तर व पूर्व भागात वारंवार महापुराचे प्रश्न निर्माण होतात. यावर मात करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्प’ हाच एक मार्ग आहे.
देशातील उत्तर व पूर्व भागातील वारंवार पूरग्रस्त होणाऱ्या, ओसंडून वाहणाऱ्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पश्चिम व दक्षिण हिंदुस्थानातील पाण्याचे वारंवार दुर्भिक्ष असणाऱ्या भागातील नद्यांतून सोडणे हा या नदीजोड प्रकल्पाचा मूळ अर्थ आहे. प्रकल्पासाठी देशातील 37 नद्या 30 ठिकाणी जोडणे आवश्यक आहे. 3000 ठिकाणी जलाशय बांधावे लागतील, तर 1490 किलोमीटर लांबीचे कालवे बांधणे आवश्यक आहे. हे पूर्ण झाल्यानंतर 35 दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच जवळजवळ 86 दशलक्ष एकर एवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. हे सध्याच्या स्थूल सिंचित क्षेत्राच्या 33 टक्के इतके होते. या प्रकल्पातून 34 हजार मेगावॅट वीजही (सध्याच्या वीज क्षमतेच्या 12 टक्के) निर्माण होऊ शकेल. या प्रकल्पात हिमालय घटकातून 33 अब्ज क्युबिक मीटर, तर दक्षिणेकडच्या द्वीप प्रदेशातून 141 अब्ज क्युबिक मीटर उचलण्यासाठी वापरावी लागणार आहे. 3700 मेगावॅट वीज वेगवेगळय़ा ठिकाणी 1100 मीटरपर्यंत पाणी कालव्यातून वाहील.
नदीजोड प्रकल्पाची प्राथमिक कल्पना ब्रिटिश काळात (19 वे शतक) व सर विश्वेश्वरय्या यांच्या 1935 च्या लेखनातून आढळून येते. 1972 मध्ये हिंदुस्थान सरकारचे तत्कालीन जलसंपदा मंत्री के. एल. राव यांनी या नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना अधिक प्रकर्षाने व गांभीर्याने मांडली. 1982 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने राष्ट्रीय जलविकास संस्थेची स्थापना केल्यानंतर नदीजोड प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी शिखर संस्था निर्माण झाली. 1999 ते 2004 या राष्ट्रीय विकास आघाडीच्या पहिल्या सत्रात या प्रकल्पाचा अधिक अभ्यास सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. 2002 च्या आकडेवारीप्रमाणे नदीजोड प्रकल्पाचा एकूण खर्च 5 लाख 60 हजार कोटी रुपये अंदाजित होता. वर्तमान अंदाजाप्रमाणे हा खर्च 11 लाख कोटी रुपयांच्यावर जाईल. 2003 मध्ये एका जनहित याचिकेच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुस्थान सरकारला या प्रकल्पाचे नियोजन 2006 पर्यंत पूर्ण करून 2016 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतचे आदेश दिले.
अशाप्रकारचे नदीजोड प्रकल्प इतर देशांतही झाले आहेत. चीनमध्ये दक्षिण-उत्तर नदीजोड प्रकल्प (यांगत्से नदी व यलो नदी) 2002 मध्ये सुरू झाले. त्याचे बरेच काम पूर्ण होत आले आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च 80 अब्ज डॉलर, 3 लाख 30 हजार लोकांचे पुनर्वसन आणि 45 अब्ज क्युबिक मीटर पाण्याचे वहन 3000 किलोमीटर कालवे व बोगद्यातून होणार आहे. स्पेनमध्ये 1978 मध्येच चार नद्यांची खोरी टागूस, जुकार, सेकुरा व गॉडियाना जोडली गेली आहेत. त्यामुळे 1.7 लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन व 76 नगरपालिकांना पेयजल उपलब्ध होते. लेसॅथो हायलँडस वॉटर प्रोजेक्ट, हा द. आफ्रिकेतील नदीजोड प्रकल्प. 2004 मध्ये त्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. 200 कोटी डॉलर खर्चाची ही योजना वीजनिर्मितीही करणार आहे.
हिंदुस्थानमध्येही बियास-सतलज नदीजोड व पेरियार-वायगई नदीजोड प्रकल्प पूर्ण आहेत. प्रस्तावित गंगा-कावेरी प्रकल्पामुळे हिंदुस्थानातील भूपृष्ठाय पाणी वापर क्षमता 25 टक्क्यांनी वाढेल. सध्या आपण ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्याचा फक्त 25 टक्के हिस्साच वापरू शकतो. देशाच्या एकूण पाणी उपलब्धतेपैकी 70 टक्के भाग देशाच्या 36 टक्के जमिनीला उपलब्ध होतो. 2030 मध्ये हिंदुस्थानचा पाणीपुरवठा मागणीच्या फक्त 50 टक्के असेल.
या नदीजोड प्रकल्पाला विरोधही होतो. त्याची महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे : 1) नदीजोड प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपशिलाने तपासली नाही. 2) प्रवाहाच्या खालच्या प्रदेशातील जैवविविधता व जंगले नष्ट होणार आहेत. 3) या प्रकल्पासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी सरकारला शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण अशा क्षेत्रांचे निधी वापरावे लागतील. 4) नदीचे समुद्राला जाणारे पाणी वाया जाते, असे म्हणता येत नाही. 5) गेल्या दोन शतकांत सिंचन क्षेत्रात झालेल्या वाढीपैकी 84 टक्के हिस्सा भूपृष्ठाय पाण्यातून झाला आहे. 6) 10,500 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यामुळे 55 लाख शेतकरी व आदिवासी परागंदा होतील. 7) सर्व घटकराज्यांमध्ये सहमती होणे अवघड आहे. 8) हिमालयीन क्षेत्रात भूतान व नेपाळमध्ये धरणे बांधण्याची गरज आहे.
याउलट नदीजोड प्रकल्पाचे होणारे लाभ असे : 1) उत्तर व पूर्व हिंदुस्थानातील वार्षिक महापुराचे व त्याच्या दुष्परिणामांचे प्रश्न सोडविणे सोपे होईल. 2) दक्षिण व पश्चिम भागातील पाणी (पिण्याचे, शेतीचे) टंचाईचा प्रश्न सोडविता येईल. 3) शहरी पाणीपुरवठय़ाची व्यवस्था अधिक समाधानकारक करता येईल. 4) हरितक्रांती मर्यादित न राहता, प्रादेशिक व पीक रचनेच्या दृष्टीने सर्वस्पर्शी व समावेशक होईल. 5) देशाच्या काही भागात बारमाही अंतर्गत जलवाहतूक सुरू होईल. 6) वनीकरणासाठी व त्यायोगे पर्यायी पर्यावरण संतुलनाची शक्यता. 7) हा प्रकल्प, त्याचे 30 उपभाग, त्यासाठी गुंतवणूक, प्रेरित गुंतवणूक, परिणामी निर्माण होणारा रोजगार, त्याचे देशभर विकेंद्रीकरण या सर्व गोष्टी पुढच्या 15 ते 20 वर्षे चालू राहतील. 8) बांधकाम क्षेत्रातील तंत्रविज्ञान व व्यवस्थापनाचा एक नवा आदर्श निर्माण होईल. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सध्याच्या सरकारने ज्याप्रमाणे वस्तू व सेवा करासंबंधी भूसंपादन कायद्यासंबंधी, आंतरराज्य सहमती मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे, तसाच तो नदीजोड प्रकल्पासंबंधीही करावा.
