लेख – रस्ते अपघातांचे आव्हान आणि उपाययोजना

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
  • डॉ. चंद्रकांत शंकर कुलकर्णी  ([email protected])

दरवर्षी आपल्या देशात मोठय़ा संख्येने रस्ते अपघात होतात आणि त्यात सुमारे दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. ही आकडेवारी पाहून परिवहनसंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणाऱ्यांना जबर शिक्षा व्हावी असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक,2019 हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल. अर्थात या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणार आहे. मुळात फक्त कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखरच कमी होईल का?

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण 26      टक्क्यांनी कमी झाले. मात्र अपघाती मृत्यूंची संख्या कमी होऊ शकली नाही. लॉक डाऊनच्या नऊ महिन्यांत रस्त्यांवर वाहनांची विशेष वर्दळ नव्हती. मात्र या कालावधीत रस्ते अपघातांत मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 10 हजारांच्या आसपास आहे. गेल्या पाच वर्षांत रस्ते अपघातांत दरवर्षी सरासरी 13 हजार मृत्यू झाले. यामध्ये सर्वाधिक सायकलस्वार, दुचाकी चालक व पादचाऱ्यांचा समावेश आहे.

दरवर्षी आपल्या देशात मोठय़ा संख्येने रस्ते अपघात होतात आणि त्यात सुमारे दीड लाख लोकांना जीव गमवावा लागतो. मार्च 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या लॉक डाऊनच्या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत खरे तर एकही अपघात होण्यास संधी नव्हती. तरीसुद्धा एकूण अपघात 22,196 घडलेत आणि त्यामध्ये 9,920 लोक मृत्युमुखी पडले. ही आकडेवारी पाहून परिवहनसंबंधी कठोर कायदे आणि नियम असावेत तसेच ते मोडणाऱ्यांना जबर शिक्षा व्हावी असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. या दृष्टिकोनातून पाहिले असता संसदेत नुकतेच मंजूर झालेले मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक,2019 हे योग्य दिशेने टाकलेले एक पाऊल मानता येईल. हे विधेयक कायद्याच्या स्वरूपात अमलात आल्यावर चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्यांना अनेक पटींनी दंड भरावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल.

नव्या कायद्यात दंड आणि शिक्षेसंबंधी ज्या तरतुदी आहेत, त्या प्रथमदर्शनी धक्कादायक आहेत. उदा. हेल्मेटविना दुचाकी वाहन चालविणाऱ्यांना पूर्वीच्या शंभर रुपये दंडाऐवजी यापुढे दसपट म्हणजे एक हजार रुपये दंड भरावा लागेल. सीटबेल्ट लावला नाही, तर शंभरऐवजी हजाराची पावती फाडावी लागेल. वाहनाचा विमा नसल्यास सध्याच्या एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. दारू पिऊन किंवा बेफिकीरपणे वाहन चालविल्याबद्दल सध्या दोन हजार रुपये दंड घेतला जातो, तो दहा हजार रुपये करण्यात आला आहे. शिवाय तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे अल्पवयीन व्यक्तीने वाहन चालविल्यास सध्याचा एक हजार रुपयांचा दंड 25 हजार रुपये करण्यात आला असून तीन महिने कारावासाची शिक्षा आता तीन वर्षांची करण्यात आली आहे. याखेरीज अल्पवयीन व्यक्तीविरुद्धही किशोर न्याय कायद्याखाली कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘हीट अँड रन’ प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. 2018 मध्ये अशा 55 हजार घटना नोंदविल्या गेल्या होत्या आणि त्यात 22 हजार जणांना प्राणांना मुकावे लागले होते. त्यामुळे नव्या कायद्यांतर्गत अशा प्रकरणात पीडित जखमी अथवा मृत झाल्यास वाहन चालकाला अनुक्रमे साडेबारा हजार आणि 25 हजार रुपये इतक्या दंडाची तरतूद आहे.

परंतु शिक्षा आणि दंडाच्या एवढय़ा मोठय़ा तरतुदी केल्यानंतर रस्त्यावरील अपघातांसंबंधी एक सामान्य भावना अशी आहे की, अधिकांश अपघात मानवी चुकांमुळे घडतात. उदा. सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, सीट बेल्ट न लावणे, गाडी चालवताना झोप येणे किंवा अल्पवयीन व्यक्तीला वाहन चालविण्यास देणे इत्यादी. दंड किंवा शिक्षेच्या वाढत्या तरतुदींवर टीका करणे योग्य नव्हे; परंतु वाहतूक पोलिसांनी तडजोड न करता रीतसर दंड आकारणे अपेक्षित आहे. सध्या अनेक ठिकाणी हेच पाहायला मिळते. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करताना सापडल्यास वाहन चालक तडजोड करून प्रकरण मिटवतो. मोठय़ा शहरांमध्ये अशा प्रकारे तडजोडी करून प्रकरणे मिटविण्याचे प्रमाण कमी असेल; परंतु देशातील उर्वरित शहरांत कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.

राज्यांच्या परिवहन महामंडळाकडे चालकांची अपुरी संख्या असणे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. चारशे किलोमीटरनंतर चालक बदलण्याचा नियम आपल्याकडे आहे. प्रचंड थकवा येऊन गाडी चालविणाऱ्या चालकाला झोप येणे ही संपूर्णपणे मानवी चूक म्हणता येईल? वाहन चालवीत असताना मोबाइलवर बोलणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूदही आहे; परंतु आता तर जवळपास सर्वच गाडय़ांमध्ये मोबाईलवर बोलण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या गाडय़ांमध्ये स्टिअरिंगजवळ असलेले एक बटन दाबले की, आपण मोबाईलशी कनेक्ट होतो आणि मोबाईल हातात न घेता गाडी चालवता चालवता गप्पा मारू शकतो. मोठय़ा आवाजात संगीत ऐकण्याचा अनुभव घेऊ शकतो. अशा प्रकारे वाहन चालवताना गप्पागोष्टी करणे किंवा संगीताचा आनंद घेणे अपघातांना कारण ठरत नसेल का? तर नक्कीच ठरत असते; परंतु वाहन निर्मात्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या सुविधा पुरविण्याची पूर्ण मोकळीक सरकारने दिलेली आहे. एकीकडे प्रशासन अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या ‘सुविधा’ देते, तर दुसरीकडे ‘रस्ते सुरक्षा सप्ताह’ साजरा करते.

मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्वीप्रमाणेच मोठे आव्हान असणार आहे. मुळात फक्त कायदा कठोर करून अपघातांचे प्रमाण खरोखरच कमी होईल का? त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा की, एकीकडे सरकार कठोर कायदे करीत आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वाहनांमध्ये मनोरंजनाच्या सर्व सुविधा पुरविण्याची वाहन निर्मिती कंपन्यांना मोकळीक का देत आहे? या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केल्यास असे दिसून येईल की, रस्त्यांवरील दुर्घटनांना आणि वाहतूकविषयक नियम आणि कायद्याचा भंग करण्याला वाहन निर्मात्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या अनेक सवलतीच अधिक जबाबदार आहेत. देशभरातील बस सेवा सुधारण्याव्यतिरिक्त रस्ते आणि महामार्गांची देखभाल, सार्वजनिक वाहनांची देखभाल, चालकांची योग्यता आणि अन्य अनेक बाबतींत एक समान निकष लागू केला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.