ठसा – डॉ. शालिनीताई पाटील

>> गजानन चेणगे

स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या महिला अगदी हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या असतील. त्यामधील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे डॉ. शालिनीताई पाटील. थोर स्वातंत्र्य सेनानी व महाराष्ट्राचे अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या त्या पत्नी होत. त्यामुळे त्यांना डॉ. रा. रं. बोराडे यांच्या ‘आमदार सौभाग्यवती’ कादंबरीतील नायिकेप्रमाणे एक वलय लाभले ही गोष्ट खरी. मात्र महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर त्यांनी स्वकर्तृत्वाने ठसा उमटवून स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली याची नोंद घ्यावीच लागेल. पुढे त्या कॅबिनेट मंत्रीपदापर्यंत पोहोचल्या. त्या रूपाने डॉ. रा. रं. बोराडे यांच्या नंतर आलेल्या ‘नामदार श्रीमती’ या बहुचर्चित कादंबरीचा पुढचा अंक महाराष्ट्राला पाहायला मिळाला असे म्हणावे लागेल.

सातारा जिह्यातील सातारा रोड, पाडळी हे डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे माहेर होय. सत्यशोधक चळवळीतील आघाडीचे नाव असलेल्या ज्योत्याजीराव फाळके यांच्या त्या कन्या. अर्थातच सत्यशोधकी विचारधारेचा संस्कार त्यांच्यावर बालपणातच झाला होता. समाजाबद्दलची बांधिलकी आणि तळमळ त्यांच्या रक्तातच होती. कोल्हापूरच्या राजाराम कॉलेजमधून पदवीचे शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी विधी शाखेची पदवीही मिळवली. त्यामध्ये त्या शिवाजी विद्यापीठात प्रथम आल्या होत्या. महाराणी ताराराणींवर त्यांनी पीएचडी मिळवली. राष्ट्र सेवादलाच्या कार्यकर्त्या म्हणून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात केली. 1957 मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर त्यांनी सांगली जिल्हा लोकल बोर्डाची निवडणूक जिंकली होती. 1980 मध्ये शालिनीताई सर्वप्रथम सांगली मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेल्या. त्या वेळी महसूल, पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व नागरी पुरवठा अशा विविध खात्यांच्या मंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. 1983 मध्ये वसंतदादा यांच्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा देऊन त्यांनी ही जागा रिक्त केली आणि त्या वेळी झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत त्या सांगली लोकसभा मतदारसंघातून निवडूनही आल्या. यादरम्यानची एक महत्त्वाची आणि संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात लक्षवेधी ठरलेली घटना म्हणजे 1980 मध्ये सातारा लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून लढवलेली निवडणूक. त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण हेच विजयी होणार हे साहजिकच होते, पण शालिनीताईंनी त्यांना चांगली लढत दिली होती. त्या निवडणुकीत यशवंतराव चव्हाण यांना 2 लाख 23 हजारांवर, तर शालिनीताई यांना 1 लाख 70 हजारांवर मते मिळाली होती. आपण यशवंतराव चव्हाण यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली याचे कुठेतरी शल्य त्यांना होतेच. ते त्यांनी बोलूनही दाखवले होते, पण त्यादरम्यान पक्ष दुभंगल्यामुळे खुद्द इंदिरा गांधी यांनी सातारा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा आदेश आपल्याला दिला होता. त्याचे आपण पालन केले अशी प्रांजळ कबुली त्यांनी दिली होती.

वसंतदादा पाटील निवर्तल्यानंतर शालिनीताई यांनी कोरेगाव तालुका ही आपली कर्मभूमी मानून कामकाज सुरू केले. जनतेच्या प्रश्नांसाठी त्या लढा देत राहिल्या. कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघाच्या कृषी औद्योगिक विकासाचे स्वप्न पाहून त्यांनी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या उभारणीचे स्वप्न पाहिले. त्यासाठी परवाना मिळवण्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागला. वसंतदादा पाटील आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामध्ये एक राजकारणाच्या पलीकडचे नाते होते. ते शालिनीताई पाटील यांनीही जपले होते. कारखाना उभारणीत हे संबंध कामी आले. कारखान्याचा मार्ग खुला झाला. चिमणगावच्या माळरानावर जरंडेश्वर साखर कारखाना उभा राहिला. विधानसभेचे माजी सभापती शंकरराव जगताप यांच्या विरोधात त्यांनी 1990 व 1995 अशा दोन निवडणुका लढवल्या. त्यात त्यांना यश आले नाही, परंतु त्यांनी संघर्ष सोडला नाही. संघर्षाचे दुसरे नावच शालिनीताई होते. 1999 मध्ये त्या कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडून आल्या. सलग दहा वर्षे त्यांनी कोरेगावचे विधानसभेत प्रतिनिधित्व केले. या काळात कोरेगावच्या उत्तर भागाला वरदान ठरणारी वसना वांगणा योजना त्यांनी मार्गी लावली.

डॉ. शालिनीताई अभ्यासू, शिस्तप्रिय, कणखर त्याचप्रमाणे स्पष्टवक्त्या स्वभावाच्या होत्या. आपली मते स्पष्टपणे, परखडपणे आणि अभ्यासूपणे त्या मांडत असत. आर्थिक निकषावर आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी वीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रभर रान उठवले होते. जातीवर आधारित आरक्षण देण्याऐवजी आर्थिक निकषावर दिले तर सर्वच जातीधर्मातील कमकुवत लोकांना त्यांच्या हालअपेष्टांमधून बाहेर निघण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल अशी त्यांची ठाम भूमिका होती. ती त्यांनी महाराष्ट्रभर परखडपणे मांडली. यामध्ये कोणत्याही जातीचा द्वेष नव्हता, तर सर्वांनाच न्याय मिळावा ही भूमिका होती. ज्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यासाठी शालिनीताईंनी आपल्या उमेदीची काही वर्षे संघर्ष केला, तो कारखाना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असताना त्याला नाबार्डच्या किंवा अन्य माध्यमातून अर्थसहाय्य मिळावे म्हणून शालिनीताईंनी खूप प्रयत्न केले. जरंडेश्वर कारखान्यासारखीच, किंबहुना त्याहूनही बिकट अवस्था असलेल्या अन्य कारखान्यांना नाबार्डची मदत मिळत असताना जरंडेश्वर कारखान्याला मात्र मिळत नव्हती याबद्दल त्यांना नेहमीच खेद वाटत होता. आर्थिक अडचणीच्या कारणातूनच शिखर बँकेने जरंडेश्वर कारखान्याचा लिलाव मांडला आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तो कारखाना घेतला. याबद्दल डॉ. शालिनीताई यांनी त्यांच्याविरोधात प्रखर संघर्ष केला. उत्पादक सभासदांच्या मालकीचा असलेला जरंडेश्वर साखर कारखाना सभासदांच्याच मालकीचा राहावा म्हणून त्या गेली काही वर्षे न्यायालयीन लढा देत होत्या, परंतु त्यांना त्यात न्याय हाती आला नाही. हा लढा अधुरा राहिला याची खंत नेहमीच या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील सभासदांना आणि सर्वसामान्य जनतेलाही बोचत राहील.