>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
सिंधू जल कराराविषयी निर्माण झालेले मतभेद दूर करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या दुहेरी प्रयत्नांवर हिंदुस्थानने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हिंदुस्थानने म्हटले आहे की, एकीकडे जागतिक बँकेने पाकिस्तानसोबतच्या मतभेदांवर निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडे मतभेद मिटवण्यासाठी स्वतंत्र तज्ञाची नियुक्तीही केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवत्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, जागतिक बँक या कराराविषयी तोडगा काढण्यास सक्षम नाही. हा दोन देशांमधील करार असून त्यावर दोन्ही देशांनीच तोडगा काढण्याची गरज आहे.
हिंदुस्थानने सिंधू जलवाटप कराराचे पालन करण्यासाठी नेहमीच जबाबदार भूमिका बजावली आहे. मात्र पाकने या कराराच्या तरतुदी आणि अंमलबजावणीविषयी नकारात्मक कृत्ये केली आहेत. त्यामुळे या करारामध्ये बदल करण्यासाठी पाकला नोटीस बजावण्यात आली आहे. पाकने 2015 साली हिंदुस्थानच्या ‘किशनगंगा’ आणि ‘रतले हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स’वरील तांत्रिक आक्षेप तपासण्यासाठी तटस्थ तज्ञांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. मात्र 2016 साली पाकिस्तानने ही विनंती एकतर्फी मागे घेतली आणि लवादाच्या न्यायालयाने आपल्या आक्षेपांवर निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव दिला होता.
मात्र पाकची ही कारवाई ‘कलम-9’द्वारे वाद निराकरण करण्याच्या यंत्रणेचे उल्लंघन होते. त्यामुळे हिंदुस्थानने हे प्रकरण तटस्थ तज्ञाकडे पाठविण्याची विनंती केली होती. पाकच्या या कृत्यास 2016 साली जागतिक बँकेनेही आक्षेप घेतला होता. एकाच प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी दोन समांतर प्रक्रियांना थांबवून याप्रकरणी सौहार्दाने निर्णय घेण्यास सांगितले होते. 2017 ते 2022 या कालावधीत पाकने सिंधू आयोगाच्या पाच बैठकांमध्ये या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यास नकार दिला होता. परिणामी, या मुद्दय़ावर सौहार्दपूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्याचे प्रयत्न पाकमुळे निष्फळ ठरले आहेत. त्यामुळे आता या करारामध्ये बदल करण्याचा निर्णय हिंदुस्थानने घेतला असून त्यासाठी पाकला नोटीस बजावली आहे.
हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानने 19 सप्टेंबर, 1960 रोजी सिंधू जल करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार सतलज, बियास आणि रावीचे पाणी हिंदुस्थानच्या वाटय़ास सिंधू, झेलम, चिनाबचे पाणी पाकिस्तानच्या वाटय़ास येते. जागतिक बँकेचादेखील या कराराशी संबंध आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांच्या जल आयुक्तांना वर्षातून दोनदा भेटावे लागते आणि प्रकल्पाशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवर चर्चा करावी लागते. मात्र गेल्या पाच बैठकांमध्ये पाकिस्तानने चर्चा करण्यास नकार दिला.
अलीकडेच पाकिस्तानने या कराराबद्दल नेदरलॅण्डमधील द हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्थायी लवादाकडे दाद मागितली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून हिंदुस्थानने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे आणि या करारात आता सुधारणा केल्या पाहिजे, असे सुचवले आहे. मागच्या महिन्यात म्हणजे 27 जानेवारीला जेव्हा या कराराबद्दल हेग येथील लवादासमोर सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा हिंदुस्थानने त्यावर बहिष्कार घातला.
उत्तर हिंदुस्थानातील अनेक मोठय़ा नद्या हिमालयात उगम पावतात. अशीच एक मोठी नदी म्हणजे सिंधू. या नदीच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब या पाच उपनद्यांनी पंजाब आणि कश्मीर प्रांत सुजलाम् सुफलाम् बनवले आहेत. 1947 मध्ये या नद्यांचीसुद्धा फाळणी झाली. परिणामी दोन्ही देशांनी या नद्यांवर, खासकरून सिंधू नदीतील पाण्यावर हक्क सांगितला. याबद्दलचा वाद टाळण्यासाठी 1960 साली विचारपूर्वक एक करार करण्यात आला. या करारानुसार सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांचे सर्व पाणी हिंदुस्थान वापरतो, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे सर्व पाणी पाकिस्तान वापरतो. याच करारानुसार पाणी साठवण्यासाठी प्रत्येक देशाला प्रकल्प उभारण्याची मुभा दिलेली आहे. या तरतुदीनुसार हिंदुस्थानने 2015 साली झेलम नदीवर 330 मेगावॅट क्षमतेचा किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. हा प्रकल्प जम्मू-कश्मीरमधील बंदिपोरा या जिह्यात आहे. तसेच चिनाब नदीवर 850 मेगावॅट क्षमतेचा रतले जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली. यापैकी किशनगंगा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.
आता पाकिस्तानने याच प्रकल्पाला आक्षेप घेतला आहे. पाकिस्तानच्या आरोपानुसार हिंदुस्थान-पाकिस्तानच्या वाटय़ाचे पाणी अडवत आहे. सिंधू नदी जल करार, 1960नुसार जर याबद्दल काही वाद झाला तर ‘कलम 9’नुसार एक लवाद नेमला जावा अशी तरतूद आहे. यातील तरतुदीनुसार असा लवाद जागतिक बँकेने नेमावा असे मान्य झालेले असताना पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितलेली असल्यामुळे पाकिस्तानने कराराचा भंग केला आहे, अशी हिंदुस्थानची भूमिका आहे.
याचा पुढचा टप्पा म्हणजे हिंदुस्थानने 25 जानेवारी रोजी पाकिस्तानला नोटीस दिली आणि करारात सुधारणा केल्या पाहिजेत, अशी मागणी केली.आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार हिंदुस्थानने पाठवलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानला नव्वद दिवसांचा अवधी मिळतो. पाकिस्तानने ऑगस्ट 2016 मध्ये जागतिक बँकेकडे हिंदुस्थानविरुद्ध तक्रार गुदरली होती. 1960 साली झालेल्या या करारामुळे सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानला हिंदुस्थानपेक्षा जास्त मिळत आहे.पाकिस्तानप्रमाणेच हिंदुस्थाननेसुद्धा या कराराच्या विरोधात जागतिक बँकेकडे तक्रार दाखल केली. त्यामुळे जागतिक बँकेसमोर वेगळाच प्रश्न उभा राहिला. आता जागतिक बँकेकडे एकाच कराराच्या विरोधात दोन तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. म्हणून जागतिक बँकेने पाकिस्तान आणि हिंदुस्थान यांना परस्पर वाटाघाटीतून समस्या सोडवण्याची सूचना केली. त्यामुळे 2017 साली पुन्हा हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा सुरू झाल्या.
या चर्चेत प्रगती होत नव्हती. शेवटी मार्च 2022 मध्ये जागतिक बँकेने दोन्ही देशांच्या तक्रारींवर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश जारी केले. ऑक्टोबर 2022 मध्ये जागतिक बँकेने मायकेल लिनो यांची ‘तटस्थ अभ्यासक’ म्हणून आणि प्रा. सीन मर्फी यांची लवादाचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाहीर केली. अशा प्रकारच्या नेमणुका करण्याची तरतूद मूळ 1960च्या करारात नाही. उरीच्या हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने मोठय़ा प्रमाणात या भागातील नद्यांवर छोटी मोठी धरणं बांधण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. हा तंटा सोडवण्यासाठी हिंदुस्थानजवळ पर्याय ‘कलम 9’मध्ये उपलब्ध आहेत. पहिला, दोन्ही देशांचे सदस्य असलेल्या सिंधू नदी स्थायी आयोगाच्या बैठकीत नियमित चर्चा करून ही समस्या सोडवणे. दुसरा, जागतिक बँकेने नेमलेल्या तटस्थ लवादाकडे हा प्रश्न सोपवणे आणि तिसरा, या दोन्ही मार्गांनी जर समस्या सुटत नसेल तर जागतिक बँकेतर्फे हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेणे. कश्मीरच्या पाणी सुरक्षेकरिता सिंधू नदीचे आपल्या हक्काचे पाणी हिंदुस्थानने वापरलेच पाहिजे.
