>> निमिष पाटगावकर
सोशल मीडियावरचे अनेक मेसेज, माहिती सत्य काय आहे याची पडताळणी केल्याशिवाय फॉरवर्ड व्हायला सुरुवात झाली आणि इथेच मुक्ततेचे तोटे पहिल्यांदा जाणवायला लागले. यातून काही निरपराधांचे बळीही गेले. सोशल मीडियावर अंकुश ठेवायला अधिक सोपे जावे म्हणून सरकारने ‘सोशल मीडिया हब’ संकल्पनेचा घाट घातला आहे. आता या संकल्पनेत स्वातंत्र्याची गळचेपी होते की ती अधिक प्रभावी ठरते हे पाहायला हवे.
लंडनला हाईड पार्कमध्ये एक स्पीकर्स कॉर्नर आहे. इथे कुणीही येऊन कुठच्याही विषयावर बोलू शकतो, आपली मते मांडू शकतो. एका चळवळीतून निर्माण झालेल्या या मुक्त व्यासपीठाचे लोण हळूहळू पूर्ण इंग्लंडभर पसरले. हे स्पीकर्स कॉर्नर म्हणजे लोकशाहीतील मतस्वातंत्र्याचा अधिकार जपणारी जणू केंद्रेच आहेत. अठराव्या शतकात चालू झालेली ही प्रथा आजही इंग्लंडमध्ये चालू आहे. आजच्या संदर्भात बोलायचे तर त्या काळातील हे एक प्रकारचे सोशल मीडियाच होते. आज कुणाला आपले मत व्यक्त करायला कुठच्या हाईड पार्कची गरज नाही, तर जिथे असाल तिथून इंटरनेटशी जोडला असलात तर तुम्हाला आपली मते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून जगासमोर व्यक्त करता येतात.
सोशल मीडियाच्या या मुक्ततेची सवय आपल्याला इतकी लागली की, एखाद्या घटनेवर कुणा दुसऱयाचे मत आपण आपलेच समजून फॉरवर्ड करायला लागलो. कुठचीही गोष्ट फुकट असली तर तिची किंमत नसते. सोशल मीडियावरचे अनेक मेसेज, माहिती सत्य काय आहे याची पडताळणी केल्याशिवाय निव्वळ डेटा प्लॅन जवळपास फुकट असल्याने फॉरवर्ड व्हायला सुरुवात झाली आणि इथेच या मुक्ततेचे तोटे पहिल्यांदा जाणवायला लागले. हिंदुस्थानात गेल्या काही महिन्यांत असेच काही सत्यता पडताळणी न केलेले मेसेज, फोटो व्हायरल होऊन काही निरपराध लोकांचा बळी जाण्यापर्यंतही मजल गेली. आज सायबर क्राईम किंवा अन्य गुन्हे अन्वेषण शाखांतून अशा घटनांचा उद्रेक कसा झाला, कुठच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे झाला, ती पोस्ट कुणी लिहिली होती वगैरे विश्लेषण घटना घडून झाल्यावर होते. दोषी व्यक्तींचा शोध तंत्रज्ञानाने लागणे शक्य असले तरी तोपर्यंत बरीच वित्त किंवा जीवितहानी झालेली असते.
सोशल मीडियावर अंकुश ठेवायला अधिक सोपे जावे आणि कुठच्याही सोशल मीडिया मेसेजवरून होऊ शकणाऱया परिणामांची वेळीच पूर्वकल्पना यावी म्हणून सरकारने ‘सोशल मीडिया हब’ संकल्पनेचा घाट घातला. ब्रॉडकास्ट इंजिनीअरिंग कन्सल्टंटस् इंडिया लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या निविदेत सर्व सोशल मीडियाचे संकलन एकाच ठिकणी करता येईल अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या उभारणीसाठी निविदा मागवल्या होत्या. अनेक केंद्रीय योजनांची जी सोशल मीडियावर जाहिरात केली जाते त्याचा कितपत प्रभाव पडला आहे हे जाणून घ्यायला ही संकलित माहिती उपयोगी पडेल असा जरी या निविदेचा दाखवायचा चेहरा असला तरी त्यामुळे सोशल मीडियावर बंधने येऊ शकतात. कुणीतरी, विशेषतः सरकारी पातळीवर सतत तुम्ही काय लिहिताय, कशावर मत मांडताय हे अभ्यासत असला तर लोकशाहीतील मतस्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ शकते. नागरिकांच्या व्हॉट्स ऍप मेसेजवर नजर ठेवणे म्हणजे नजरकैदेत असलेला देश निर्माण करणे आहे असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने या सोशल मीडिया हबविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ओढले आहेत. या सोशल मीडिया हब उपक्रमांतर्गत जिल्हापातळीवर प्रसारमाध्यमातील म्हणजे सरकारातील व्यक्तींच्या नेमणुका करारानुसार होतील आणि आपापल्या जिह्यासाठी ते सरकारचे कान आणि डोळे बनतील.
सोशल मीडिया हब म्हणजे नक्की काय? आजच्या डिजिटल युगात विविध कंपन्या आपल्या उत्पादन आणि सेवेची जाहिरात सोशल मीडिया मार्केटिंगतर्फे करीत असतात. यामध्ये फेसबुक, व्हॉट्स अॅप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या प्रमुख, पण सर्वच सोशल मीडिया माध्यमांचा समावेश होतो. आपल्या जाहिराती सोशल मीडियाच्या कुठच्या माध्यमावर किती प्रभावी ठरत आहेत, ग्राहकांची पसंती त्याचप्रमाणे नापसंती याची एकत्रित माहिती सोशल मीडिया हब प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होते. याचा कंपन्यांना फायदा म्हणजे त्यांच्या डिजिटल जाहिरातींवरचा खर्च आणि त्याचा प्रभाव याची माहिती त्यांना सतत मिळते आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या जाहिरातीचे बजेट कुठच्या माध्यमाला किती ठेवायचे याचे अंदाजपत्रक बनवायला मदत होते.
या व्याख्येचा अर्थ बघितला तर सोशल मीडिया हबकरिता निविदा मागवण्याचा सरकारचा उद्देश समजू शकतो. जाहिरात करण्याच्या या नवीन डिजिटल तंत्रात हिंदुस्थानची घोडदौड दरवर्षी वाढतच आहे. २०१८ साली डिजिटल मार्केटिंग हे पारंपरिक म्हणजे वृत्तपत्र, टीव्ही किंवा रेडिओ मार्केटिंग माध्यमांना मागे टाकील असा अंदाज आहे. पुढच्या तीन वर्षांत डिजिटल मार्केटिंगची उलाढाल हिंदुस्थानपुरती सांगायची तर २२० बिलियन डॉलर्सच्या घरात असेल. सरकारही यात मागे नाही. गेल्या चार वर्षांत सरकारी योजनांच्या माहितीकरिता वेगवेगळ्या डिजिटल माध्यमांचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या चार वर्षांत जवळपास चार हजार कोटींपैकी जवळपास साडेसोळाशे कोटी सरकारने डिजिटल माध्यमातील जाहिरातींकरिता खर्च केले आहेत. जसं कुठच्याही गुंतवणुकीवर त्याचा परतावा बघणे क्रमप्राप्त असते तसं सरकारलाही इतका खर्च केला आहे तर त्याचा परतावा बघणे योग्य वाटू शकते, पण व्यावसायिक कंपन्या आणि सरकारमध्ये फरक आहे. उत्पादक आणि ग्राहक या नात्यात तोलायचे झाले तर देशातील सर्वच नागरिक सरकारचे ग्राहक ठरतात. तेव्हा सरकारी योजनांचा प्रभाव ग्राहकांवर म्हणजे पर्यायाने नागरिकांवर किती पडला आहे हे बघायचे झाले तर सर्वच नागरिकांचा सर्वच सोशल मीडिया डेटा सरकारला डोळ्याखालून घालावा लागेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, सोशल मीडिया हबच्या निर्मितीसाठी योजनांचा प्रसार अभ्यासणे हे वरवरचे कारण असले तरी सर्वच डेटा तपासायचा इरादा स्पष्ट दिसतो. तसेच हा डेटा नुसता योजनांच्या प्रतिसादाबद्दल मर्यादित नाही.देशातील ७१६ जिह्यांतून जिल्हास्तरावरचा प्रतिनिधी दर दिवशी एकूणच त्या त्या जिह्यातील वातावरण सकारात्मक की नकारात्मक आहे याचा आढावा मध्यवर्ती केंद्राला पाठवणार आहे. एखाद्या प्रतिकूल किंवा संवेदनशील घटनेबाबत वेळीच योग्य उपाययोजना करण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करायचा सरकारचा हेतू असू शकतो. हा हेतू जरी उदात्त वाटत असला तरी ही माहिती गोळा करायला सामान्य नागरिकांच्या सोशल मीडियावरच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला येऊ शकतो. सरकारच्या विरोधात बोलायला सामान्य नागरिक कचरू शकतात.
आज जगात सोशल मीडिया हे मुक्त व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाते. अर्थात संयुक्त अमिरातीसारख्या देशांत सोशल मीडियावर काय लिहायचे आणि काय नाही याची स्पष्ट नियमावली आहे. आक्षेपार्ह मजकुरासाठी तिथे शिक्षाही होऊ शकते. हिंदुस्थानात जे मतस्वातंत्र्य घटनेने बहाल केलेले आहे ते अबाधित राहणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच या सोशल मीडिया हब निर्मितीत या स्वातंत्र्याची गळचेपी तर होणार नाही ना, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भीती रास्त वाटते.
