>>प्रा. डॉ. प्रीतम भी. गेडाम<<
जागतिक स्तरावर सर्वांत जास्त शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठे हिंदुस्थानात आहेत. दरवर्षी येथे 50 लाखांहून अधिक पदवीधर निर्माण होतात. इतरही मोठय़ा पदवीधारकांची संख्या मोठी आहे. मात्र या सर्वांना त्यांच्या लायकीची नोकरी किंवा रोजगार मिळतो का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. सुशिक्षित आणि जबाबदार विद्यार्थी घडविणे ही जबाबदारी शासनाचीच आहे. त्यासाठी शासनाने शिक्षणाबरोबरच रोजगार, स्वयंरोजगार आणि कौशल्य विकास यांवर भर द्यायला हवा.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 3 ते 4 डिसेंबर 2018 च्या दरम्यान ब्रुसेल्स येथे झालेल्या आमसभेत दरवर्षी 24 जानेवारी हा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिवस म्हणून साजरा करण्याचा संकल्प करण्यात आला. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि निरक्षरता निर्मूलन यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हा दिवस साजरा करण्याचे ठरविण्यात आले. 2030 पर्यंत शैक्षणिक विकास पूर्णांशाने व्हावा अशी अपेक्षा आहे. गरिबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, गुणात्मक कौशल्याचा अभाव, गुन्हेगारी, जीवनमान उंचावणे, आरोग्य, सामाजिक आणि आर्थिक विकास आदी अनेक प्रश्नांवर शिक्षण आणि शैक्षणिक सुधारणा हाच एकमेव उपाय आहे.
हिंदुस्थान ही जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असली तरी अजूनही आपल्या देशात निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. सुमारे 287 दशलक्ष लोक आपल्या देशात निरक्षर आहेत. वास्तविक आपला देश म्हणजे जगातील तिसरे सर्वांत मोठे शैक्षणिक क्षेत्र म्हटले जाते. तरीही येथे निरक्षरतेचे जास्त आहे आणि ते एक आव्हान आहे. सरकारला ते पेलायचे असेल तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाबरोबर समन्वय आणि सहकार्य साधणे आवश्यक आहे.
देशातील एक मोठी स्वयंसेवी संस्था ‘प्रथम’ने आपल्या ‘ऍन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट – असर 2018’द्वारा देशातील शिक्षणाच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. हे सर्वेक्षण या संस्थेने 596 जिह्यांत केले. त्यासाठी 3 लाख 54 हजार 944 कुटुंबांशी आणि 3 ते 16 वयोगटांतील 5 लाख 46 हजार 547 विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधला गेला, संवाद केला गेला. त्यानुसार जे निष्कर्ष आले ते संस्थेने जाहीर केले आहेत. ते धक्कादायक आहेत. ज्या देशात आर्यभट्ट, चाणक्य यांसारखे महागुरू होऊन गेले त्या देशात सध्याच्या शैक्षणिक वातावरणात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता लाज आणणारी आहे. आठव्या वर्गातील 57 टक्के विद्यार्थ्यांना साधे गणित येत नाही, तर 28 टक्के मुलांना पुस्तके वाचता येत नाहीत. पाचव्या वर्गातील 50 टक्के मुले दुसरीतील धडा वाचू शकत नाहीत. गंमत म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी जी गुणवत्ता होती ती 2018 मध्ये वाढण्याऐवजी घसरलेली दिसून येते. आजच्या पाचवीच्या मुलांपेक्षा पूर्वीची पाचवीतील मुले जास्त हुशार होती. ही हुशारीची टक्केवारी 37 वरून 28 वर घसरली आहे. एकच सुधारित गोष्ट घडली आहे ती म्हणजे शाळेत दाखल्यांची संख्या वाढली, स्वच्छतागृहांच्या सुविधा वाढल्या आणि दुपारचे भोजन विद्यार्थ्यांना मिळू लागले.
शिक्षण क्षेत्रात आपल्याकडे शिक्षणापेक्षा भ्रष्टाचाराचा बोलबाला जास्त दिसतो. शिक्षण संस्थेत नोकरी लागण्यापासून इतर गोष्टींपर्यंत सर्वत्र आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे आरोप नेहमीच होत असतात. त्यात फार काही बदल झालेला नाही. केंद्रीय पद्धतीद्वारे भरती प्रक्रिया केल्याने या गैरव्यवहारांना चाप बसेल असे आता सांगण्यात येत आहे. तथापि त्याचे उत्तर भविष्यातच समजेल.
ज्या देशाची शिक्षण व्यवस्था बळकट तो देश जगात भक्कम समजला जातो. जागतिक पातळीवर त्याचा दबदबा निर्माण होतो. कारण सकस शिक्षण सशक्त नागरिक घडवते आणि सशक्त नागरिक देशाचे भवितव्य निश्चित करतात. या सुशिक्षित आणि सशक्त मनुष्यबळाच्या आधारावरच देश प्रगतिपथावर वेगाने धावू शकतो. म्हणूनच जगातील कित्येक देश आपल्या अर्थसंकल्पातील 25 ते 40 टक्के खर्च फक्त शिक्षणावर करतात. शिक्षण म्हणजे फक्त पदवी प्राप्त करणे, वाचन, लेखन करणे नव्हे, तर एक सुशिक्षित आणि जागरूक नागरिक निर्माण होणे हे खरे शिक्षण पद्धतीचे काम आहे. आपल्या देशात हे होत आहे का? मुळात शिक्षण प्रणालीतील सातत्याने दिसणारी अनियमितता ही शैक्षणिक गुणवत्तेला घातक ठरली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे. शिवाय शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने आणि खासगी कोचिंग क्लासेसचा महापूर आल्याने या घसरणीला वेगच मिळाला आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचे मोठे आव्हान सरकार आणि समाज या दोघांपुढे आहे. वास्तविक जागतिक स्तरावर सर्वांत जास्त शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठे हिंदुस्थानात आहेत. या बाबतीत आपला अमेरिका आणि चीननंतर तिसरा क्रमांक लागतो. दरवर्षी येथे 50 लाखांहून अधिक पदवीधर निर्माण होतात. इतरही मोठय़ा पदवीधारकांची संख्या मोठी आहे. मात्र या सर्वांना त्यांच्या लायकीची नोकरी किंवा रोजगार मिळतो का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. आणि तीच मोठी विडंबना आहे. सुशिक्षित आणि जबाबदार विद्यार्थी घडविणे ही जबाबदारी शासनाचीच आहे. त्यासाठी शासनाने शिक्षणाबरोबरच रोजगार, स्वयंरोजगार आणि कौशल्य विकास यांवर भर द्यायला हवा.
