
>>प्रा. सुभाष बागल<<
अलीकडेच नीती आयोगाने नऊ निकषांआधारे पाणी निर्देशांक तयार केला आहे. त्यानुसार पाणीटंचाई असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर आहे. 2030 पर्यंत पाण्याच्या मागणीत दुपटीने वाढ होईल असे हा अहवाल सांगतो. मागणी दुप्पट झाली म्हणून पाऊस दुप्पट होणार नाही. पर्जन्यमान सध्या इतकेच राहील, असे गृहीत धरले तरी शेतीला उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात घट होणार हे निश्चित. पाणीटंचाईची शेती उत्पादन व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम संभवतो. हे संकट एकदम उद्भवणारे नाही, गोगलगायच्या गतीने ते मार्गस्थही झालेय. सरकारी पातळीवर याची कितपत दखल घेतली गेलीय हे सांगणे कठीण आहे. पीक रचनेतील बदल, सूक्ष्म सिंचनाद्वारे शेतकऱ्याला या संकटाचा सामना करता येऊ शकतो.
सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा धडाका लावलाय. सुरुवातीला मार्च (2018) मध्ये त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलाद, ऍल्युमिनियमच्या आयातीवर सरसकट अनुक्रमे 25 व 10 टक्के जकात शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला. चीनबरोबरच्या व्यापारातील वाढती तूट (2017, 317 अब्ज डॉलर) लक्षात घेऊन ती कमी करण्याच्या उद्देशाने चिनी वस्तूंवर जुलैपासून अतिरिक्त जकात शुल्क आकारायला त्यांनी सुरुवात केली. दरात आणखी वाढ करून सर्वच चिनी वस्तूंवर आयात शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प यांचा मानस आहे. आपल्या या कृत्यामुळे व्यापार संघटनेच्या नियमाची पायमल्ली होतेय याची पर्वा ट्रम्प यांना नाही. जशास तसे या न्यायाने चीननेही अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्कात वाढ केलीय. यातून सुरू झाले एक व्यापारी युद्ध. जे थांबण्याची कुठलीच चिन्हे नाहीत. उलटपक्षी मेक्सिको, कॅनडा, युरोपियन संघातील देश यात सामील झाल्याने त्यांची व्याप्ती वाढतेय. हिंदुस्थानही त्यात ओढला गेलाय. हिंदुस्थानला दिली जात असलेली विशेष प्राधान्य सवलत ट्रम्प यांनी काढून घेतल्याने हिंदुस्थानकडून आयात केल्या जाणाऱ्या पोलाद, ऍल्युमिनियमवर आता जकात शुल्क आकारले जाऊ लागले आहे. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल हिंदुस्थाननेही 30 अमेरिकन वस्तूंवर 50 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतलाय, ज्याची अंमलबजावणी येत्या ऑगस्टपासून केली जाईल. व्यापार युद्धामुळे जागतिक विकास दर घटण्याचा धोका निर्माण झालाय. जागतिकीकरणामुळे याची झळ कमीअधिक प्रमाणात सर्वच देशांना बसणार आहे. व्यापार युद्धामुळे खतांचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे युरिया व डीएपीसाठी 20-25 टक्के अधिक रक्कम हिंदुस्थानी शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे. खरे तर व्यापार संघटना हे प्रगत देशांचे अपत्य. संघटनेच्या सर्व करारांच्या मसुद्यांवरून ते अधोरेखित होते. परंतु ट्रम्प यांनी व्यापार संघटनेने अमेरिकेला पक्षपाती, वाईट वागणूक दिली, अन्याय केला अशी आवई उठवली आहे. हा शुद्ध कांगावा झाला. उत्पादन खर्च कमी असल्याने शेतमालांच्या निर्यातीची मोठी संधी मागासलेल्यांना प्राप्त होणार असल्याचे गुलाबी चित्र संघटनेच्या स्थापनेवेळी रंगवण्यात आले होते, परंतु संघटनेच्या स्थापनेला दोन दशकांचा काळ उलटून गेल्यानंतर मागासलेले देश औद्योगिक वस्तूंबरोबर शेतमालाचेही आयातदार बनले असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. भरमसाट अनुदाने देऊन प्रगत देशांनी आपल्या शेतमालाच्या उत्पादन खर्च कमी ठेवला. दिली जाणारी अनुदाने व्यापार संघटनेच्या प्रतिबंधित यादीत येणार नाहीत याची काळजी घेतली. असे असतानाही अमेरिका, युरोपियन संघातील देश, ऑस्ट्रेलिया आदी देश हिंदुस्थानकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गरीबांना स्वस्तात अन्नधान्य मिळावे म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावर आक्षेप घेताहेत. हे अनुदान बंद करण्याची मागणी त्यांच्याकडून केली जातेय. हिंदुस्थान व चीनच्या संशोधकांनी अलीकडेच प्रगत देशांकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा अभ्यास करून एक पेपर संयुक्तपणे ब्युनसअर्स परिषदेत सादर करून प्रगत देशांचे पितळ उघडे पाडले होते. ही अनुदानमुक्त व्यापाराच्या तत्त्वाला मुरड घालणारी असल्यामुळे ती बंद केली जावीत अशी मागणी हिंदुस्थान व चीनने संयुक्तपणे संघटनेकडे केली आहे. अमेरिका फर्स्ट म्हणणाऱ्या ट्रम्पसारख्या नेत्याकडून त्याला प्रतिसाद दिला जाण्याची शक्यता नाही. ढगफुटी, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळ या बाबी आता आपल्या अंगवळणी पडल्या आहेत. तापमानातील वाढीमुळे असे घडत असल्याचे आता सर्वमान्य झाले आहे, परंतु ट्रम्प यांना मात्र हे मान्य नाही. गेल्या दोन दशकांपासून जागतिक पातळीवर तापमानवाढीच्या समस्येची चर्चा होतेय. पॅरिस कराराचा जन्म यातूनच झाला आहे. 195 देशांनी त्याला संमतीही दिली आहे. कराराचे पालन करण्यात प्रगत देशांकडून कुचराई केली जाते, त्याचा फटका मात्र मागासलेल्या देशांना बसतोय. तापमानवाढीमुळे हिंदुस्थानच्या आर्थिक विकासदरात 2.5 टक्क्यांनी घट होईल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. हिंदुस्थानचा दारिद्रय़ निवारण, रोजगारवृद्धीचा मार्ग किती खडतर याची यावरून कल्पना येते. 2050 सालापर्यंत हिंदुस्थानातील तापमानात दोन सेल्सिअसने वाढ होईल, असे बँकेचा अहवाल सांगतो. तापमानातील वाढ फास्ट फूडसारखी एकदम होणार नाही. ती क्षणाक्षणाला कणाकणाने होत जाणार आहे. तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका शेती, शेतकऱ्याला बसणार आहे. यामुळे उत्पादन, उत्पन्नात घट होऊन ग्रामीण दारिद्रय़ात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त लोकसंख्येचे उद्योग, सेवा क्षेत्रात स्थलांतर करून समस्येची तीक्रता कमी करता येऊ शकते. परंतु सध्याच्या स्वयंचलितीकरण, यंत्रमानवाच्या वाढत्या वापराच्या काळात हा उपाय व्यवहार्य ठरत नाही.
अलीकडेच नीती आयोगाने नऊ निकषांआधारे पाणी निर्देशांक तयार केला आहे. त्यानुसार पाणीटंचाई असलेल्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर आहे. 2030पर्यंत पाण्याच्या मागणीत दुपटीने वाढ होईल असे हा अहवाल सांगतो. मागणी दुप्पट झाली म्हणून पाऊस दुप्पट होणार नाही. पर्जन्यमान सध्या इतकेच राहील, असे गृहीत धरले तरी शेतीला उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात घट होणार हे निश्चित. पाणीटंचाईची शेती उत्पादन व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम संभवतो. हे संकट एकदम उद्भवणारे नाही, गोगलगायच्या गतीने ते मार्गस्थही झालेय. सरकारी पातळीवर याची कितपत दखल घेतली गेलीय हे सांगणे कठीण आहे. पीक रचनेतील बदल, सूक्ष्म सिंचनाद्वारे शेतकऱ्याला या संकटाचा सामना करता येऊ शकतो.



























































