लेख – पाडे उद्ध्वस्त होणार नाहीत

>> मिलिंद थत्ते

वन हक्क कायदा 2008 नुसार वन जमिनींवर 13 डिसेंबर 2005च्या आधीपासून ज्यांचा शेती किंवा वस्तीसाठी कब्जा आहे त्यांचे अधिकार मान्य करण्यात येतील. मात्र त्याचा स्थानिक वनाधिकाऱयांकडून असा अर्थ लावला गेला की, 2005 नंतर बांधलेली अशी सर्व घरे बेकायदेशीर आहेत त्यामुळे ती पाडावीत. मात्र यासंदर्भात राज्यपालांकडे तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यात लक्ष घातले. त्यामुळे राज्यातील 69 तालुक्यांतील काही लाख आदिवासी कुटुंबांची घरे सुरक्षित झाली आहेत.

पालघर जिह्याचा जव्हार तालुका. त्यातील दऱयाखोऱयात वसलेले छोटे आदिवासी पाडे. त्यातला एक खैरमाळ. अनेक वर्षे प्रयत्न करून नुकताच कच्चा रस्ता मिळालेला पाडा. आज तिथे 18 घरे आहेत. त्यातली काही जुनी, तर काही नवीन पिढीने बांधलेली. असाच दुसरा गाव नवापाडा, तिथे 40 घरे. मग घोरपडटेप 35 घरांचा. या सर्व भागातली रीत अशी की, कुटुंब मोठे होऊ लागले की, लग्न झालेल्या मोठय़ा मुलाने वेगळे घर बांधायचे. सुरुवातीला कुडाचे, वर पाने-गवत-ताडपत्रीचे छत असे कच्चे घर बांधायचे. हळूहळू जसे मजुरीतून पैसे साठतील तसे विटा, पत्रे, असे टप्प्याटप्प्याने पक्के घर बांधायचे. पिढय़ान्पिढय़ा हीच पद्धत. पण मागचे दोन पावसाळे लोकांना एक वेगळाच त्रास सुरू झाला. वनविभागाच्या उप वन संरक्षकांनी आपल्या फौजेला फर्मावले की, वनजमिनीवर ज्यांनी गेल्या 15 वर्षांत घरे बांधली अशा सर्वांवर गुन्हे दाखल करा.

गावागावात वनरक्षक येऊन घरांची जोती मोजू लागले, फोटो काढून जिओटॅगिंग करू लागले. लोकांना त्यांनी तोंडी सांगितले, तुमची तुम्ही घरे पाडा, नाहीतर आम्ही जेसीबी लावून पाडू. या धमकीसोबत ते एक व्हिडीओ दाखवत. जुनी-जव्हार या गावातील जयवंती घाटाळ हिचे घर वन विभागाने जेसीबीने पाडल्याचा व्हिडीओ. जयवंतीबाईचा वनहक्काचा दावा अजून प्रलंबित आहे. दावा प्रलंबित असताना अशी कारवाई करता येत नाही हे पालघरच्या जिल्हाधिकाऱयांनी सांगितले, वन विभागाच्या वरिष्ठांनी सांगितले, तरी जयवंतीबाईचे राहते घर तिच्या सुना-नातवंडांना बाहेर काढून पाडण्यात आले. त्या कारवाईचा व्हिडीओ दाखवून इतर गावकऱयांना भयभीत केले जाई.

कायद्यातली पळवाट

वन हक्क कायदा 2008 मध्ये लागू झाला. अनुसूचित जमातीच्या व इतर वननिवासींवर होणारा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी हा कायदा झाला. हा कायदा म्हणतो की, वनजमिनीवर 13 डिसेंबर 2005च्या आधीपासून ज्यांचा शेती किंवा वस्तीसाठी कब्जा आहे, त्यांचे अधिकार मान्य करण्यात येतील. जी गावे/पाडे/वस्त्या यापूर्वी वनगावे असतील किंवा कुठेही नोंदवलेली नसतील ती नोंदवण्याचा हक्कही असेल. गावात सार्वजनिक सोयींसाठी (म्हणजे शाळा, दवाखाना, रस्ता इ.) एक हेक्टर वनजमीन मोकळी करण्याचा दावाही गावाला करता येईल.

वन विभागाच्या गरीबांनाच कायदा दाखवणाऱया अधिकाऱयांनी याचा असा अर्थ लावला की, 2005 नंतर बांधलेली सर्व घरे बेकायदेशीर आहेत. गुगल अर्थवर ज्यांची घरे 2005 मधे दिसत नाहीत ती पाडून टाकायची मोहीम त्यांनी हाती घेतली.

कायदेशीर संघर्ष

वयम् चळवळ ही पालघर व नाशिक जिह्याच्या आदिवासी गावांमध्ये लोकशाही रुजवणारी चळवळ. कायद्यातले हक्क लोकांनी मिळवावेत व वापरावेत हा चळवळीचा निरंतर चालणारा कार्यक्रम. जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा या तालुक्यांमधील अनेक गावांचे लोक ही तक्रार घेऊन ‘वयम्’कडे आले. वन हक्क कायद्यातील गाव घोषित करण्याचे कलम (कलम 3-1-ज) वापरून या गावांचे दावे चळवळीने तयार केले व उपविभागीय अधिकाऱयांकडे दाखल केले. दावे प्रलंबित असल्यावर पुढची कायदेशीर लढाई लढेपर्यंत तरी या घरांना संरक्षण मिळावे हा यामागचा हेतू.

राज्यपालांचे संवैधानिक अधिकार

पण विद्यमान कायद्यात हा प्रश्न सुटू शकणार नाही हे चळवळीच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे हा विषय मांडला. राज्यपालांनी स्वतः एका पाडय़ाला भेट देऊन हा विषय समजून घेतला.

राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीत राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्राचे रक्षक मानले आहे. आदिवासी-बहुसंख्य असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात (महाराष्ट्रात 11 जिह्यांत) कोणत्याही कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. कायदा लोकसभेने केलेला असो वा विधानसभेने, तो कायदा बदलण्याचा किंवा त्यातील काही भाग गैरलागू करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.

शहरात एफएसआय, गावात गावठाण मग पाडय़ाला काय?

शहरात जशी लोकसंख्या वाढते तसे वाढीव चटईक्षेत्र दिले जाते, महसुली गावात गावठाण विस्तार योजना राबवली जाते. तसेच वनजमिनीवर असलेल्या पाडय़ांनी लोकसंख्या वाढल्यावर काय करायचे? याचे उत्तरच आताच्या कायद्यात नाही ही बाब राज्यपालांच्या लक्षात येताच त्यांनी 3 जुलै रोजी वयम्च्या प्रतिनिधींना बोलावून त्यांना राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वने), प्रधान सचिव (आदिवासी विभाग), आयुक्त (आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) यांच्यासमोर ही समस्या मांडण्यास सांगितले. त्यानंतर पुढचे अडीच महिने प्रशासनात खलबते चालली आणि 23 सप्टेंबर 2020 रोजी राज्यपालांनी वन हक्क कायद्यात बदल केला. कलम 3(2)(पी) हे कलम वाढवले. त्यानुसार जिथे वनजमिनीवर जुन्या वस्त्या/पाडे आहेत तिथे 2005 नंतरची घरे नियमानुकूल करण्यासाठी किंवा नवी बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त एक हेक्टर वनजमीन वापरण्याचा सामूहिक दावा त्या पाडय़ातील ग्रामस्थ करू शकतात. तिथलेच रहिवासी हा दावा करू शकतात, बाहेरचे लोक नाही. असा दावा केला तरच ती जागा घरांसाठी उपलब्ध करून दिली जाईल.

महाराष्ट्र राज्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, पुणे, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर या जिह्यांमधल्या 59 तालुक्यांपैकी 5 हजार 873 गावांमधल्या जवळपास दहा हजार पाडय़ांमधल्या काही लाख आदिवासी कुटुंबांची घरे या बदलामुळे सुरक्षित झाली आहेत.

संविधानावर विश्वास ठेवून चिकाटीने संघर्ष केला तर असे फळ मिळते यावर ‘वयम्’ चळवळीचा व हजारो नागरिकांचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या