>> भावेश ब्राह्मणकर
सिमेंट कंपनीला जंगलातील तब्बल 1900 एक जमीन देण्याच्या प्रश्नावरून आसाममध्ये संशयाचे मोहोळ उठले आहे. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयानेही यावर शंका घेतली आहे. आदिवासी, जंगल आणि पर्यावरण यांचा विचार करणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेल्या आसाममध्ये पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच राजकीय आणि अन्य तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, या राज्यात सध्या एक प्रश्न देशभर चर्चिला जात आहे तो सिमेंट प्रकल्पाचा. आदिवासींचे वास्तव्य असलेल्या दाट जंगलातील थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल तीन हजार बिघा (जवळपास 1900 एकर) जमीन सिमेंट कारखान्यासाठी देण्यात येत असल्याची बाब उघड झाली आहे. यावर एकच गदारोळ माजला आहे. साहजिकच हा प्रश्न गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेला. सिमेंट उद्योगासाठी खरंच एवढय़ा जागेची गरज आहे का? असा प्रश्न विचारत यासंदर्भात न्यायालयाने अनेक शंका समोर ठेवल्या आहेत. अनेक पिढय़ांपासून तेथे वास्तव्य करणाऱया आदिवासींपासून जैविक विविधतेने नटलेला हा प्रदेश उघडा व बोडका करून आपण नक्की काय साध्य करणार आहोत? असे जाणकार विचारत आहेत.
दिमा हसाओ जिह्यातील आदिवासी हे तेथील जमिनीचे संरक्षण करीत आले आहेत. विविध प्रकारच्या मोठय़ा आणि दाट वृक्षराजीमुळे येथे अतिशय समृद्ध अशी जैविक विविधता आहे. मात्र, येथे आता सिमेंट प्रकल्प साकारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. स्थानिक आदिवासींना कुठलाही सुगावा न लागू देता सरकारने तब्बल तीन हजार बिघा जमीन देण्याचे निश्चित केले. कुठलीही जन सुनावणी नाही की सार्वजनिक प्रक्रिया. एरवी अतिशय संथ काम करणारे प्रशासन या प्रकल्पासाठी मात्र अहोरात्र झटले. त्यामुळेच प्रस्ताव तयार करून त्यावर अंतिम मोहोर उमटवण्यापर्यंत सारेच जलद झाले. मात्र, याची कुणकुण आदिवासींना लागली आणि त्यांनी विरोधाचे हत्यार उपसले. आंदोलन होऊ लागले तेव्हा सरकार सारवासारव करू लागले.
अखेर हा प्रश्न गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेल्याने खरे काय आहे ते स्पष्ट करण्याची वेळ सरकारवर आली. न्यायालयाने प्रश्नांचा भडिमार सुरू करताच सरकारी वकिलांची तारांबळ उडाली आणि साहजिकच ही बाब संपूर्ण देशभर गाजते आहे. ‘सिमेंट प्रकल्पासाठी खरंच एवढय़ा जागेची गरज आहे?’ इथपासून तर ‘याच जागेची निवड का करण्यात आली?’ असे सारेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सिमेंट प्रकल्पामुळे येथील जमिनीचे नुकसान होण्यासह गृहनिर्माण, शेती किंवा इतर स्थानिक जीवन पद्धतींवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. काही अहवालांनुसार, जमिनीचे वाटप केले गेले आहे, पण आदिवासी बांधवांना मिळणारी भरपाई खूप कमी आहे. स्थानिक आदिवासींचा आरोप आहे की, असहमती आणि दबाव वापरून जमिनीचे वाटप केले गेले आहे. न्यायालयानेही प्रश्न विचारला आहे की, यात आदिवासींचे हित आहे की खासगी सिमेंट कंपनीचे? करंड या डोंगररांगा आणि जंगल क्षेत्रात हा सिमेंट प्रकल्प निर्माण झाल्यास तेथील पर्यावरण, जलस्रोत आणि जैव वैविध्याला मोठा धोका पोहोचणार असल्याचे स्थानिकांसह पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे. स्थानिक आदिवासी जमातीत या प्रकल्पामुळे सामाजिक बदल होऊ शकतो. त्यांची पारंपरिक जीवनशैली, जमिनीवरील अधिकार आणि भविष्यातील पिढय़ांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोगाने याची दखल घेत या जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत तपासणी सुरू केली आहे. आर्थिकच आणि संवैधानिक बाबी यात पडताळून पाहिल्या जातील. त्यामुळे या आयोगाकडून आदिवासींना अपेक्षा आहे. काहींच्या मते येथे सिमेंट उद्योगासोबतच खाणकामही होणार आहे. म्हणूनच एवढी मोठी जागा दिली जात आहे. दिमा हसाओ हा जिल्हा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येतो. त्यानुसार तेथील आदिवासींच्या जमीन आणि हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. स्थानिक आदिवासी समुदायांनी, विशेषतः दिमासा आणि कर्बी या आदिवासी बांधवांनी आरोप केला आहे की, पारंपरिक आणि लागवडीच्या या जमिनीशिवाय त्यांच्याकडे काहीच नाही. शिवाय योग्य प्रक्रियेशिवाय किंवा त्यांची संमती न घेता ही जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना आसाम सरकारला प्रचंड फटकारले आहे. ‘इतकी मोठी आदिवासी जमीन खासगी कंपनीला देणे ही काय थट्टा आहे का?’ असा कठोर प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे. सार्वजनिक हिताऐवजी खासगी हित जपले जात असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. सिमेंट कंपनीच्या सर्व खाणकाम आणि बांधकाम क्रियाकलापांवर पुढील आदेशापर्यंत न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या प्रकल्पाचे कोणतेही काम सुरू नाही, पण आदिवासींना भीती आहे की, केव्हाही हे काम अवैधरीत्या सुरू होईल.
आदिवासी आणि याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, डिमा हसाओ स्वायत्त परिषदेने जमीन वाटप करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे योग्य पालन केले गेलेले नाही. तसेच ‘ना-हरकत’ दाखल्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी तसेच कमी नुकसानभरपाई स्वीकारण्यासाठी दबाव आणला गेला.
स्थानिक आदिवासींनी असा दावा केला आहे की, या मोठय़ा प्रकल्पासाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली पर्यावरण मंजुरी मिळवण्यासाठी योग्य सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आलेली नाही किंवा ती फक्त कागदोपत्री पूर्ण करण्यात आली आहे. सिमेंट व खाण उद्योगामुळे येथील शेती, जंगल नष्ट होईल तसेच डोंगर आणि नैसर्गिक स्रोतांचा नाश केल्यास त्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होईल. आदिवासींचे वन हक्क कायद्यांतर्गत असलेले हक्क आणि सहाव्या अनुसूचीचे संरक्षण करण्याची मागणी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि राजकीय पक्ष करीत आहेत. तूर्त प्रकल्पाचे काम थांबले असले तरी सरकार व कंपनीला सिद्ध करावे लागेल की, आदिवासी जमिनीचे वाटप करताना संविधानात्मक नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन झालेले नाही.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत)
