>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
रशियन तेल कंपन्यांवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताला समस्यांचा सामना करावा लागत असला तरी भारताने ऊर्जा पुरवठादारांचे विविधीकरण करून, अमेरिकेकडून आयात वाढवून आणि आपल्या आयात धोरणात लवचिकता ठेवून या निर्बंधांवर मात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आखाती देश, पश्चिम आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका यांच्या सोबत दीर्घकालीन करार वाढवणे आवश्यक आहे.
भारताने रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करून, गेल्या दोन वर्षांत जवळपास 45 अब्ज डॉलर्सची बचत केली. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. मात्र या निर्बंधांचा भारताने आपल्या फायद्यासाठी कुशलतेने उपयोग करून घेतला. त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर, विदेशी चलन साठय़ावर, महागाई नियंत्रणावर आणि जागतिक बाजारातील भारताच्या वाटाघाटी करण्याच्या क्षमतेवर दिसून आला. अमेरिकेला न जुमानता भारत रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो म्हणून भारतावर अमेरिकेने आयात शुल्क लादले.
अमेरिकेने रशियाच्या दोन सर्वात मोठय़ा तेल कंपन्यांवर म्हणजेच ‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘ल्युकॉईल’ यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले असून या निर्णयाचा जागतिक ऊर्जा बाजारात विपरीत परिणाम झाला आहे. रशियन तेल कंपन्यांवर अमेरिकी निर्बंधांची घोषणा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले, विमा आणि वाहतूक खर्चातही प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आणि रशियाकडून तेल आयात करणारे देश आता रशियाला पर्याय शोधू लागले आहेत.
अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, असे आवाहन केल्यानंतरही प्रामुख्याने भारत व चीनने ही खरेदी कायम ठेवली. त्यामुळेच अमेरिकेने आता दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. ‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘ल्युकॉईल’ या दोन कंपन्यांकडे रशियाच्या तेल निर्यातीतील जवळपास दोन तृतीयांश इतका मोठा हिस्सा आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवहारांवर आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणाली, विमा कंपन्या आणि जहाज वाहतूक क्षेत्र यांच्याकडून मर्यादा आणल्या गेल्या.
ट्रम्प प्रशासन युक्रेन हे युद्ध कोणत्याही प्रकारे थांबवण्यासाठी उतावीळ झाले आहे. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादून झाले, विदेशातील रशियन संपत्ती गोठवली तरी रशिया युक्रेनबरोबर युद्ध करतच आहे. म्हणूनच त्याची अधिक कोंडी करण्यासाठी आता रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी संवाद साधूनही युद्ध थांबत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर, आर्थिक बाजूवर दबाव वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. तेल कंपन्यांवरील निर्बंध हे या धोरणाचाच विस्तार आहे.
भारत रशियाकडून जवळपास 40 टक्के तेल आयात करतो. त्यातील मोठा हिस्सा ‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘ल्युकॉईल’कडून येतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचा फटका भारताला बसत आहे. सवलतीच्या दरात मिळणारे रशियन कच्चे तेल गेल्या दोन वर्षांत भारतासाठी आर्थिक दिलासा देणारे ठरले. मात्र आता या आयातीवर अमेरिकेचे निर्बंध लागले आहेत. बँका हे तेलाच्या आयातीचे व्यवहार टाळत आहेत, विमा कंपन्या जहाजांना संरक्षण देण्याचे नाकारत आहेत आणि तेल वाहतूक मार्गांवर अडथळे उभे केले जात आहेत.
अमेरिकेच्या रशियन तेल कंपन्यांवरील निर्बंधांचा सामना करण्यासाठी आणि आपल्या ऊर्जा सुरक्षेचे हित जपण्यासाठी भारताने अनेक महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. रशियाकडून खरेदी कमी झाल्यानंतर भारतीय कंपन्या पश्चिम आशिया, लॅटिन अमेरिका (उदा. ब्राझील), कॅनडा आणि अमेरिकेकडून अधिक कच्चे तेल खरेदी करण्याकडे वळल्या आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांदरम्यान भारताने अमेरिकेकडून कच्चे तेल खरेदी मोठय़ा प्रमाणात वाढवली आहे. उदा. ऑक्टोबर 2025 मध्ये ही खरेदी दररोज सुमारे 5,75,000 बॅरलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जी वर्षाच्या सरासरीपेक्षा (3,00,000 बॅरल प्रतिदिन) मोठी वाढ आहे.
भारताने रशियावरील अवलंबित्व कमी करत पश्चिम आशिया (उदा. सौदी अरेबिया, कुवेत, अबू धाबी), पश्चिम आफ्रिका आणि कॅनडासारख्या पारंपरिक आणि नवीन पुरवठादारांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनसारख्या कंपन्यांनी अमेरिकेकडून मोठय़ा प्रमाणात (2026 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी 24 दशलक्ष बॅरल) तेलासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
भारताने अमेरिकेसमोर स्पष्टपणे इराण आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या निर्बंध लादलेल्या देशांकडूनही तेल खरेदी करण्याची परवानगी देण्याची अट ठेवली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएला या तिन्ही देशांकडून तेल खरेदी एकाच वेळी थांबवल्यास जागतिक तेलाच्या किमती वाढू शकतात, ज्याचा फटका सर्व ग्राहकांना बसेल.
उत्पत्ती प्रमाणपत्रे (Certificates of Origin) ः निर्बंधांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी भारतीय तेल कंपन्या ’रोझनेफ्ट’ आणि ’ल्युकॉईल’ या कंपन्यांशी थेट व्यवहार टाळत आहेत. त्याऐवजी त्या मध्यस्थ कंपन्यांमार्फत (Intermediary Traders) रशियन तेल खरेदी करण्याची शक्यता आहे, ज्यात तेलाच्या उत्पत्तीबद्दल (Origin of Oil) अधिक दक्षतेने तपासणी केली जाईल.
स्थानिक चलन वापर (Rupee Trade) : आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणालीचा (उदा. SWIFT) धोका टाळण्यासाठी, भारत आणि रशियाने राष्ट्रीय चलनांमध्ये (म्हणजे भारतीय रुपया आणि रशियन रुबल) व्यापार करण्याच्या पर्यायांचा वापर वाढवण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून डॉलर-आधारित व्यवहारांवरील निर्बंधांचा परिणाम कमी होईल.
स्वदेशी विमा आणि शिपिंग ः आंतरराष्ट्रीय विमा कंपन्या आणि जहाज वाहतूक कंपन्यांनी माघार घेतल्यास भारत स्वदेशी किंवा पर्यायी विमा योजना आणि स्वतःच्या किंवा मित्र राष्ट्रांच्या टँकरचा (Tankers) वापर करण्यावर भर देऊ शकतो. मात्र सध्या अशी पद्धती काम करत नाही. त्यामुळे भारताला रशियाकडून होणाऱ्या तेलाची आयात कमीच करावी लागेल.
