साय-फाय – सायबर गुन्हेगारीचा विळखा

>> प्रसाद ताम्हनकर

कोरोना महामारीनंतर जगभरातच सायबर गुन्हेगारीमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. अनेक प्रगतशील देश या सायबर गुह्यांविरुद्ध लढण्यासाठी पूर्वीपासूनच यासंबंधातील विविध कठोर कायदे, आधुनिक तंत्रज्ञान याची मदत घेत आहेत. मात्र आपल्या हिंदुस्थानकडे नजर टाकली तर एक निराशाजनक चित्र समोर येते. पेंद्र सरकारतर्फे संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना नुकतीच एका सायबर गुन्हेगारीसंदर्भातली आकडेवारी सादर करण्यात आली, जी अत्यंत थक्क करणारी आहे. 2018 मध्ये हिंदुस्थानात एकूण 27248 सायबर गुह्यांची नोंद झाली, तर 2019 साली यात अत्यंत वेगाने वाढ होऊन हा गुह्यांचा आकडा 44546 पर्यंत पोहोचला. 2018 मध्ये या गुह्यांच्या संदर्भात एकूण 13569 लोकांना अटक करण्यात आली व 495 गुह्यांना सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणांना यश आले. 2019 मध्ये 15212 लोकांना सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात अटक करण्यात आली व त्यातील फक्त 366 गुह्यांना सिद्ध करण्यात यश आले. चिंतेची बाब म्हणजे या सर्व गुह्यांमध्ये 2018 मध्ये 601 तर 2019 मध्ये फक्त 485 लोकांना गुन्हे सिद्ध होऊन शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यात एकूण किती आर्थिक नुकसान झाले त्याची खात्रीशीर अशी कोणतीही एकत्रित माहितीदेखील उपलब्ध नाही. मात्र या सर्व गुह्यांमध्ये हॅकिंगपासून ते कार्डक्लोनिंगपर्यंतचे विभिन्न गुन्हे सामील असल्याची नोंद आहे. सायबर गुन्हेगार हे कायमच नव्या नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि युक्त्यांच्या वापर करून जनतेला टोप्या घालत असतात. अशा वेळी त्यांच्याप्रमाणेच नव्या-नव्या तंत्रज्ञानावर पकड मिळवणे या गुन्हेगारांचा अचूक माग काढणे, त्यांची मानसिकता, त्यांचे तंत्रज्ञान वापरण्याची काwशल्य यांचा अभ्यास करणे हे अत्यंत गरजेचे बनलेले आहे. मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रशिक्षणाचा अभाव, सायबर गुह्यांविरुद्धच्या ठोस कायद्यांची कमतरता आणि मागासलेले तंत्रज्ञान या गोष्टी सायबर तपास यंत्रणांच्या मार्गातल्या मुख्य अडचणी ठरत आहेत. सध्या सरकार सायबर गुह्यांविरुद्ध काही ठोस पावले उचलण्याचा प्रयत्न करताना दिसत असली तरी सायबर गुह्यांविरुद्ध अत्यंत कठोर कायदे तयार करणे, या कायद्यांच्या मदतीने आरोप सिद्ध करणारे, आरोपीला योग्य ती शिक्षा मिळेल याची खबरदारी घेणारे तज्ञ अधिकारी प्रशिक्षित करणे, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे व तपास यंत्रणेतील अधिकाऱयांना या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी सतत ‘अपडेट’ ठेवणे ही पेंद्र सरकारसमोरील मुख्य आव्हाने असणार आहेत. हिंदुस्थानातील तरुणाई जगभरातील तंत्रज्ञान विश्वाला आपल्या अगाध बुद्धिमत्तेने कायमच थक्क करत आलेली आहे. गेल्या काही काळापासून या सायबर तंत्रज्ञानाला लिलया हाताळणाऱया अनेक तरुण-तरुणींनी पोलीस दलात प्रवेश केलेला आहे. या तरुणाईला ज्येष्ठ आणि तज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन मिळाल्यास सायबर गुन्हेगारीविरुद्ध लढण्यासाठी एक कणखर फळी बनवणे सहजशक्य आहे. सरकार सध्या नव्या सायबर नियमावलीच्या आखणीबरोबर सोशल मीडियालादेखील या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. केवळ हिंदुस्थानातच नाही, तर जगभरातदेखील जितके सायबर गुन्हे घडतात त्यातील सर्वाधिक गुन्हे हे सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच घडत असल्याचे समोर आले आहे. अशा वेळी सोशल मीडियाच नव्हे तर सोशल मीडिया वापरणाऱयांसाठीदेखील काही नियम व कठोर कायदे असण्याची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. आर्थिक गुह्यांच्या संदर्भात हिंदुस्थानातील सर्वच बँकांनी आपल्या ग्राहकांना जागरूक करण्यावर विशेष भर द्यावा यासाठीदेखील सरकार आता अधिक प्रयत्न करत आहे. यासाठी डेबिट / व्रेडिट कार्डची सुरक्षा, ऑनलाइन व्यवहार करताना घेण्याची काळजी यासंदर्भात बँकांनी सतत आपल्या ग्राहकांना साक्षर व जागरूक करत रहावे. त्यासाठी ग्राहकांना माहितीचे मेसेज पाठवणे, आर्थिक गुन्हे कसे घडतात याबद्दल त्यांना माहिती देणे, त्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे यावर बँकांनी विशेश लक्ष द्यावे असे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले आहे. त्याच जोडीला ग्राहकांच्या सायबर अडचणीसंदर्भात तक्रार निवारण्यासाठी वेगळी व जलद सुरक्षा व्यवस्था राबवण्याचे निर्देशदेखील बँकाना देण्यात आले आहेत. मात्र सायबर तज्ञांच्या मतानुसार या सगळ्या बरोबर नागरिकांनीदेखील ऑनलाइन व्यवहार करताना सावध राहण्याची, काळजीपूर्वक व्यवहार करण्याची गरज आहे. यासाठी बँकांच्या नियमांचे पालन करणे, डोळे झाकून कोणत्याही ऑनलाइन ऑफर्सवरती विश्वास न ठेवणे, आपल्या कार्डची माहिती, पिन नंबर कोणाही दुसऱयाशी शेअर न करणे याचीदेखील काळजी ग्राहकांनी घेणे गरजेचे आहे.
z [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या