मंथन – ई-कॉमर्स व्यवसाय आणि फसवणूक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> ऍड. शिवांगी झरकर

लॉक डाऊनमध्ये संचारबंदी असल्यामुळे आजचा तरुणवर्ग ई-कॉमर्स व्यवसायात जास्त रुची घेऊ लागला. कितीतरी होतकरू व्यावसायिकांनी या उद्योगात स्वतःचे करिअर केले. परंतु ज्या ई-कॉमर्स वेबसाईटवरून, मोबाईल ऍप्सवरून तुम्ही ऑर्डर करता किंवा व्हेंडर बनून व्यवसाय करता तो ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सुरक्षित आहे का, याचाही विचार करायला हवा.

गेल्या वर्षी कोविड-19 नावाचा बॉम्ब अचानक आपल्या देशावर कोसळला आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. त्याचे परिणाम आपणा सर्वांना भोगावे लागत आहेत. अशा या लॉक डाऊनच्या गंभीर परिस्थितीत ई-कॉमर्स व्यवसायाने मोबाईल ऍप्स आणि स्टार्टअप व्यवसायाला मात्र गती दिली. दुप्पट वेगाने या व्यवसायात वाढ केली. वेबसाईट, मोबाईल ऍप अशा अनेक मार्गांनी हा व्यवसाय घराघरांत पोहोचला. लॉक डाऊनमध्ये संचारबंदी असल्यामुळे आजचा तरुणवर्ग ई-कॉमर्स व्यवसायात जास्त रुची घेऊ लागला. कितीतरी होतकरू व्यावसायिकांनी या उद्योगात स्वतःचे करिअर केले आणि बघता बघता हा व्यवसाय चिमुकल्या मुलांच्या ऑनलाईन लार्ंनगपासून आई-वडिलांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. परंतु ज्या ई-कॉमर्स वेबसाईटवरून, मोबाईल ऍप्सवरून तुम्ही ऑर्डर करता किंवा व्हेंडर बनून व्यवसाय करता तो ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सुरक्षित आहे का, याचाही विचार करायला हवा.

गेल्या वर्षापासून जरी कोवीड-19ने थैमान मांडले असले तरी गुन्हेगारी, विशेषतः सायबर गुन्हेगारी संपुष्टात आलेली नाही. ऑनलाईन गुन्हे (सायबर क्राइम ), ग्राहक तक्रार, व्हाईट कॉलर क्राईम यांसारख्या तक्रारी आणि गुन्हे तिप्पट प्रमाणात नोंदवले गेले. या प्रकारच्या गुन्हेगारीत आणि तक्रारीत मोठे माध्यम आहे इंटरनेट आणि वेबसाईट किंवा मोबाईल ऍप. बऱयाच वेळेला ‘ऑफर’ नावाच्या मोहाला बळी पडून ऑनलाईन प्रॉडक्ट किंवा सेवा आपण खरेदी करतो. परंतु ती खरेदी करताना ई-कॉमर्स वेबसाईट/मोबाईल ऍप्स कंपनी, त्यांचे ऑफिस, त्यांची प्रायव्हेट पॉलिसी/कंपनी पॉलिसी किंवा जर काही समस्या आली तर तक्रार कुठे आणि कशी करावी या सर्व गोष्टींची काळजी घेतली जात नाही. मग सुरू होते फसवणूक. ऑर्डर केलेली वस्तू परत करून मिळत नाही. आलेल्या वस्तूची गॅरंटी-वॉरंटी नसते. कधी कधी पैसे बँक अकाऊंटमधून जातात; परंतु वस्तू मिळत नाही किंवा वेगळीच कमी प्रतीची वस्तू येते. जर कोणी उद्योजक अशा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मतर्फे स्वतःचे प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस विकत असतील तर त्यांच्या हिशेबातही घोळ होतो, फसवणूक होते. अनेकदा तर ती ई-कॉमर्स कंपनीच अस्तित्वात नसते. मग आर्थिक सायबर क्राईम सुरू होतो. असे बरेच घोटाळे आणि गुन्हे, ग्राहक संरक्षण कायदा आणि सायबर क्राईम अंतर्गत नोंदवले जातात. परंतु कायद्याचे विशेष ज्ञान नसल्यामुळे बहुतांशी ग्राहक किंवा व्यावसायिक न्याय मागायला जात नाहीत किंवा स्वतःला, उद्योगाला सुरक्षित ठेवत नाही.

ई-कॉमर्स वेबसाईटवरून ऑर्डर करताना कोणती काळजी घ्यावी ः 1) कोणत्याही ई-कॉमर्स वेबसाईटची संपूर्ण माहिती मिळवून मगच ऑर्डर करावी. 2) ई-कॉमर्स वेबसाईटचे ऑफिस, कंपनीची प्रायव्हेट कायदेशीर पॉलिसी, त्यांचे संपर्क क्रमांक, ग्राहक तक्रार निवारण संपर्क (कस्टमर केअर नंबर), डिस्प्युट रिसोल्युशन सेंटर क्रमांक, अशी संपूर्ण माहिती मिळवावी आणि कायदेशीर ई-कॉमर्स वेबसाईटवरूनच वस्तू किंवा सर्व्हिस खरेदी करावी. 3) ई-कॉमर्स वेबसाईट कंपनीसाठी त्यांची सर्व माहिती कंपनीची प्रायव्हेट कायदेशीर पॉलिसी, त्यांचे संपर्क क्रमांक, ग्राहक तक्रार निवारण संपर्क (कस्टमर केअर नंबर), डिस्प्युट रिसोल्युशन सेंटर क्रमांक टाकणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे मार्केटमध्ये नवीन आलेल्या ई-कॉमर्स वेबसाईटवर सर्व माहिती पडताळून पहा. 4) ई-कॉमर्स वेबसाईटवर ऑनलाईन लॉगीन करून पेमेंट करताना आपल्या बँकेच्या अकाऊंटची माहिती, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआय, मोबाईल वॉलेट (उदा. फोन पे, गुगल पे), ई-मेल, मोबाईल यांची माहिती (डेटा) कधीही सेव्ह करून ठेवू नका. ऑनलाईन लॉगीन करून शॉपिंग झाल्यावर लॉग ऑफ किंवा साईन करायला विसरू नका. 5) अनोळखी एसएमएस किंवा ई-मेलच्या ऑफर लिंकवर क्लिक करू नका. 6) आपले पासवर्ड दर महिन्याला बदलत राहा. म्हणजे आर्थिक नुकसान (सायबर क्राईम) कमी होईल. 7) जर शॉपिंगनंतर आलेली वस्तू नमूद केलेल्या दर्जाची नसेल किंवा ग्राहकाची फसवणूक झाली असेल तर ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतो. 8) ऑनलाईन व्यवहारांबाबत काहीही गुन्हा झाला असेल तर तुम्ही सायबर क्राईम सेलवर ऑनलाईन गुन्हे नोंदवू शकतात. ऑनलाईन सायबर गुन्हा नोंद वेबसाईट – https://cybercrime.gov.in
ई-कॉमर्स वेबसाईट कंपनी, ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील व्यावसायिक आणि आयटी/सॉफ्टवेअर कंपनीने वेबसाईट किंवा मोबाईल ऍप्सबाबत कोणती काळजी घ्यावी?

1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986मध्ये बदल करून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अमलात आला आहे. त्याप्रमाणे ई-कॉमर्स व्यवसायाबद्दल विशेष गाईडलाईन नमूद केली आहे. त्यानुसार ई-कॉमर्स वेबसाईट कंपनीने स्वतःच्या वेबसाईट किंवा मोबाईल ऍप्समध्ये नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा – 2019प्रमाणे हवे असलेले कायदेशीर बदल करून घ्यावेत अन्यथा ग्राहक संरक्षण कायदा – 2019 प्रमाणे ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारी आल्या तर कडक कारवाई आणि दंड यांना सामोरे जावे लागेल.

2. आयटी/सॉफ्टवेअर कंपनीने वेबसाईट किंवा मोबाईल ऍप्स बनवताना ग्राहक संरक्षण कायदा – 2019, आयटी कायदा – 2000, नवीन कॉपी प्रोटेक्शन कायदा – 2013 आणि पुढील नियम – 2016प्रमाणे, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा – 2019प्रमाणे वेबसाईट किंवा मोबाईल ऍप्स बनवावे किंवा ई-कॉमर्स कंपनीला संपूर्ण माहिती द्यावी आणि मगच वेबसाईट किंवा मोबाईल ऍप्स बनवावीत.

3. जे व्यावसायिक, ई-कॉमर्स वेबसाईटवर आपली वस्तू किंवा सेवा विकतात त्यांनीही ग्राहक संरक्षण कायदा – 2019, आयटी कायदा – 2000, नवीन कॉपी प्रोटेक्शन कायदा – 2013 आणि पुढील नियम 2016प्रमाणे, पर्सनल डेटा प्रोटेक्टशन कायदा – 2019 या कायद्यांची माहिती घ्यावी आणि योग्य अशा कायदेशीर ई-कंपनीची वेबसाईट निवड करून योग्य असे ऍग्रीमेंट करून घ्यावे.

4. ई-कॉमर्स वेबसाईट कंपनीने कोणतीही वस्तू किंवा सेवा टाकताना व्यावसायिकाची आणि त्याच्या वस्तू किंवा सेवेची संपूर्ण माहिती मागवून घ्यावी आणि ती माहिती खरी आणि शाश्वत आहे याची खात्री करून घ्यावी.

सध्या सर्व गोष्टी ऑनलाईन झाल्यामुळे ग्राहक किंवा व्यावसायिक अगदी सहज विनामूल्य आणि वकिलाशिवाय ग्राहक तक्रार करू शकतो. थोडीशी सतर्कता ग्राहकाचे आणि व्यावसायिकाचे नुकसान वाचवू शकते आणि ई-कॉमर्स व्यवसायात होणाऱया फसवणुकीला आळा घालू शकते. कायद्याचे पालन करा म्हणजे तुम्ही आणि तुमच्याशी निगडित असलेले व्यवसाय सुरक्षित राहतील.

ग्राहक तक्रार नोंद ही खालील वेबसाईट तसेच मोबाईल ऍप्सद्वारा नोंदवली जाते.

ग्राहक तक्रार नोंद वेबसाईट – https://consumerhelpline.gov.in/
ग्राहक तक्रार मोबाईल ऍप्स – अ) NCH ऍप्स ब) Consumer ऍप्स
https://consumerhelpline.gov.in/apps/consumerapp/
क) उमंग ऍप्स
https://consumerhelpline.gov.in/apps/umang/
ड) ग्राहक तक्रार नोंद क्रमांक – 1800-11-4000 / 14404
इ) एसएमएस ग्राहक तक्रार नोंद क्रमांक – 8130009809

– www.advshivangi.com
(Founder of Law Fleeter Adv. Shivangi)