राज्यातील गट अ व बच्या अधिकाऱयांचा अनुकंपा नियुक्तीचा प्रश्न सोडवितानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज आशा सेविका आणि कुटुंब न्यायालय न्यायाधीशांनाही दिलासा दिला. आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱया दरमहा मोबदल्यात एक हजार रुपये तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा बाराशे रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्याचप्रमाणे कुटुंब न्यायालय न्यायाधीशांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
कोरोना महामारी सुरू असेपर्यंत आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना दरमहा पाचशे रुपये कोविड भत्ता राज्य शासनाच्या निधीतून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रस्तावित वाढ जुलै 2021 या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी होणाऱया अंदाजे 135 कोटी 60 लाख रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू
कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 जुलै 1996 पासून व न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतनश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन
कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
तंत्रशिक्षण नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी मुदतवाढ
तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी आता 15 सप्टेंबर 2021 पूर्वी अर्ज करता येतील. या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, 1997 मधील विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये व्यवस्थापनांना नवीन शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याच्या परवानगीसाठी 15 सप्टेंबर 2021 पर्यंत मंडळाच्या सदस्य सचिवांकडे अर्ज करता येईल.
सरकारी योजनांची खाती आयसीआयसीआय व एचडीएफसी बँकांत
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण, विनियोग व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने नोडल एजन्सी तसेच अंमलबजावणी याबाबत प्रशासकीय विभागांना बँक खाती उघडण्यासाठी सुधारित सूचना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्य शासनाचे धोरण केंद्र शासनाच्या सूचनांशी सुसंगत करण्याच्या दृष्टीने विभागांच्या सिंगल नोडल एजन्सींना स्टेट बँक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयीकृत बँका, आयसीआयसीआय बँक व एचडीएफसी बँकांत खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
