>>पद्मश्री अशोक भगत
वनांचे संरक्षण करण्याबाबत सरकार जबाबदार असेल, तर खुल्या मनाने आदिवासी आणि वनवासींना वन अधिकार पट्टा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. हे केवळ पर्यावरणाच्या हिताचेच आहे असे नाही; तर यामुळे अनेक आदिवासी समुदायांना अनेक प्रकारे संरक्षणही प्राप्त होईल. स्थानिक तंत्रज्ञान व काwशल्यांना काळानुरूप अनुकूल बनवून योजनांमध्ये अंतर्भूत केले पाहिजे. यामुळे आदिवासी मुख्य प्रवाहास जोडले जातील तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी त्यांच्या रूपात एक संरक्षक गटसुद्धा निर्माण होईल. सरकारला आणि समाजालाही आता जागे होऊन आदिवासींना पर्यायाने पर्यावरणाला जगवण्यासाठी गंभीरपणे पावले उचलावीच लागणार आहेत.
ब्राझीलमधील सध्याच्या राजकारणाने जगाला धक्का दिला आहे आणि सर्वांच्या अंदाजाच्या उलट पुन्हा एकदा देशाची कमान लूला डी सिल्वा यांच्या हातात आली आहे. लूला यांच्या विजयामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा ठरला तो ब्राझीलच्या प्रचंड जैविक संपदा संरक्षणाचा. भारतातही मोठी जैविक संपदा आणि जैवविविधता आहे. सातत्याने घट होत जाणाऱया जैवसंपदेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार गंभीरपणे पावले उचलत आहे असे प्रकर्षाने दिसून येत नाही. त्याचबरोबर समाजही जैवविविधतेबाबत संवेदनशील आहे, असेही दिसून येत नाही. जैवसंपदा संरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये प्रचाराचा पेंद्रबिंदू ठरावा किंवा महत्त्वाचा भाग ठरावा, इतकी आपल्याकडील राजकीय स्थिती प्रगल्भ नाही.
जगातील जवळपास 10 टक्के भूभागावर वनांमध्ये तसेच दुर्गम भागात वास्तव्य करणारे आदिवासी समुदाय आहेत. या सर्व आदिवासी समुदायांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिती जवळपास एकसारखीच आहे. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येचा जवळपास 9 टक्के हिस्सा आदिवासींचा आहे. त्यांच्या उन्नतीसाठी आणि विकासासाठी अनेक योजना अंमलात आणल्या जात आहेत. मात्र तरीसुद्धा त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी ज्या वेगाने प्रयत्न केले गेले पाहिजे तसे अद्यापही शक्य झालेले नाही.
यामागचे सर्वांत मोठे कारण आदिवासींची सांस्कृतिकता, प्रादेशिकता, परंपरा यांबाबत संस्थात्मक अभ्यासाविनाच योजना बनविल्या जातात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी बाह्य भौतिक किंवा मानव संसाधनांचा वापर केला जातो. यामुळेच आदिवासींच्या कल्याणासाठीच्या बहुतांश योजना फसतात किंवा कुचकामी ठरतात.
यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे आदिवासींमध्ये सत्ता आणि मूळ प्रवाहात सामील असलेल्या समाजाविरोधात असंतोष वाढत आहे. हा असंतोष कुठे माओवादी समस्यांच्या रूपात, तर कुठे धार्मिक मिशनऱयांकडून धर्मांतराच्या माध्यमातून पुढे येत आहे. प्रदीर्घ काळापासून आदिवासी क्षेत्रात काम केल्यानंतर जे अनुभव आले आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे आदिवासींना स्वतःच्या हिमतीवर, स्वतःची भाषा आणि सांस्कृतिक स्वरूपात विकसित करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे. आदिवासींचे पलायन रोखण्यासाठी या समाजाला वनक्षेत्रातील अधिकार प्रदान केले गेले पाहिजेत. खरे तर सरकारने वन अधिकार कायदे बनवून त्यांना अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, त्याचा वेग खूपच मंद आहे आणि यामध्ये लालाफितीच्या कारभाराचा प्रभाव दिसून येतो.
अनुसूचित जमाती आणि इतर परंपरागत वनवासी (जे पिढय़ान्पिढय़ा जंगलात राहतात, पण त्यांचे अधिकार नोंदवण्यात आलेले नाहीत) यांना वनभूमीवर अधिकार देण्यासाठी एक घटनात्मक कायदा बनवला गेला आहे. या कायद्याचे विधेयक 2006 मध्ये पारित झाले आणि 31 डिसेंबर 2007 पासून तो कायदा म्हणून लागू केला गेला असून भारतीय राज्यघटनेचा हिस्सा बनला आहे. या कायद्यासाठीचे नियम 2008 मध्ये जारी केले गेले. विविध राज्ये तसेच सेवाभावी संस्थांच्या सल्ल्यानुसार या कायद्यात येणाऱया अडचणींचा निपटारा करण्यासाठी तसेच तो प्रभावी रूपात लागू करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने यात काही दुरुस्त्या करून सुधारित कायदा सप्टेंबर 2012 मध्ये लागू केला. मात्र तरीही त्यात काही उणिवा अजूनही आहेत. या कायद्याला घटनात्मक स्वरूपात लागू करण्याऐवजी तो व्यावहारिक रूपात लागू करण्याची अधिक आवश्यकता आहे.
भारतीय संसदेत वन अधिकार कायदा तर पारित केला गेला, मात्र आजही अनेक राज्यांमध्ये हा कायदा पांढरा हत्ती म्हणून समोर आला आहे. हिमाचल प्रदेशासारख्या आदिवासी जमातीबहुल राज्यात या कायद्याची प्रक्रियाच ठप्प झालेली आहे. झाखंडमध्ये वनाधिकार पट्टय़ात जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया खूपच कमकुवत आहे. तसेच अधिकाधिक आदिवासींना त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी जमीन मिळत आहे. सर्व्हेक्षणांच्या अहवालानुसार, या राज्याच्या जवळपास 15 हजार वनक्षेत्रातील गावांमध्ये जवळपास अडीच कोटींहून अधिक लोकसख्या वास्तव्यास आहे. या क्षेत्रातील सामुदायिक आणि खासगी अशा जवळपास 19 लाख हेक्टर जमिनीवर दावा केला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार झारखंडमध्ये 60 हजार वैयक्तिक आणि 2 हजार सामुदायिक पट्टय़ाचे वितरण झाले आहे; तर 49 हजार दावे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणी छत्तीसगडने थोडी फार गांभीर्याने पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमीळनाडू इत्यादी राज्यांमध्ये मात्र वन अधिकार पट्टे वितरित करण्याबाबतची स्थिती खूपच कमकूवत आहे. यामुळे अमर्याद जंगलतोड केली जात आहे आणि अवैध अतिक्रमण वाढत चालले आहे.
वनांचे संरक्षण करण्याबाबत सरकार जबाबदार असेल, तर खुल्या मनाने आदिवासी आणि वनवासींना वन अधिकार पट्टा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. हे केवळ पर्यावरणाच्या हिताचेच आहे असे नाही, तर त्यामुळे अनेक आदिवासी समुदायांना अनेक प्रकारे संरक्षण प्राप्त होईल. ज्या बाहेरच्या योजना आदिवासींच्या माथी थोपवल्या जातात, त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या संसाधन आणि स्थानिक विचारधारेनुसार अधिक महत्त्व दिले गेले पाहिजे. त्याचबरोबर स्थानिक तंत्रज्ञान व काwशल्यांना काळानुरूप अनुकूल बनवून योजनांमध्ये अंतर्भूत केले पाहिजे. यामुळे आदिवासी मुख्य प्रवाहास जोडले जातील तसेच पर्यावरण संरक्षणासाठी त्यांच्या रूपात एक संरक्षक गटही निर्माण होईल. वनसंपदा व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि एक कठोर कायदा लागू करण्यासोबतच याचीही नितांत गरज आहे. सामाजिक संस्था आणि स्थानिक शासनाकडून या कायद्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे हा कायदा कमकुत झाला आहे. त्यामुळे सरकारला आणि समाजालाही आता जागे होऊन आदिवासींना पर्यायाने पर्यावरणाला जगवण्यासाठी गंभीरपणे पावले उचलावीच लागणार आहेत.
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)
