
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती-जमातींना बढत्यांमध्येही आरक्षण देणे योग्य आहे किंवा नाही यावर भाष्य करायचे नाही; पण एक हजार वर्षे संघर्ष करत आलेला तो समाज आजही अत्याचार सोसतोच आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारतर्फे अॅटोर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात दलितांना बढत्यांमध्येही आरक्षण देण्याचे जोरदार समर्थन केले. अनुसूचित जाती-जमातींना बढत्यांमध्ये मिळणारे आरक्षण समाप्त करणारा निकाल 2006 सालात के. एम. नागराज प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.



























































