डॉक्टर तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱयांवर रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारे हल्ले पाहता राज्य सरकार तज्ञांची समिती आठवडाभरात नेमणार आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी ही समिती उपाययोजना करणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी आज उच्च न्यायालयाला दिली.
एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास रुग्णाचे नातेवाईक अनेकदा रुग्णालयाची तोडफोड करतात तसेच संबंधित डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱयांवर हल्ला करतात. राज्यात डॉक्टरांवरील हल्ले वाढत असून हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी तसेच डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाने विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी करत डॉक्टर राजीव जोशी यांनी अॅड. नितीन देशपांडे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की तज्ञांची समिती पुढील आठवडय़ापर्यंत नेमली जाईल. ही समिती डॉक्टर तसेच रुग्णालय प्रशासनाच्या विरोधातील तक्रारीची दखल घेईल. तक्रारीत काही तथ्य आढळल्यास मगच एफआयआर दाखल करण्याबाबत विचार केला जाईल. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या समितीत ज्या आयपीएस अधिकाऱयांकडे एमबीबीएसची डिग्री घेतली आहे, अशा अधिकाऱयांचा समावेश करण्याचे राज्य सरकारला सांगितले. तसेच मुख्य न्यायमूर्तींनी पश्चिम बंगालचे उदाहरण दिले. त्यांनी सांगितले की डॉक्टरांवरील हल्ल्याबाबत तेथील राज्यात स्वतंत्र कायदा आहे त्यानुसार संबंधितांवर कारवाई केली जाते. महाराष्ट्र सरकारनेही असा कायदा तयार करावा किंवा हल्ल्यासंबधी कायद्यात दुरुस्ती करावी. राज्य सरकार याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सुनावणी पुढील आठवडय़ापर्यंत तहकूब केली.
