<<< स्पायडरमॅन >>>
हिंदुस्थानात सोशल मीडिया वापरासाठी ओळख पडताळणी (KYC) अनिवार्य करण्याबाबत चर्चा वेग घेत आहे. संसदीय समितीने यासंदर्भात महत्त्वाचा प्रस्ताव दिला असून केंद्र सरकार त्यावर विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, सध्या तरी असा कोणताही नियम लागू करण्यात आलेला नाही. संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, सोशल मीडिया, डेटिंग अॅप्स आणि ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर KYC आधारित ओळख पडताळणी बंधनकारक करावीअशी शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावामागचा उद्देश म्हणजे फेक अकाऊंट्स, ओळख चोरी आणि ऑनलाइन छळ यांवर नियंत्रण मिळवणे.
समितीने असे नमूद केले आहे की, अनामिक खात्यांमुळे सायबर गुह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विशेषतः महिलांवर होणारे ऑनलाइन छळ, ट्रोलिंग, आणि ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार गंभीर होत चालले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक सोशल मीडिया अकाऊंटला सत्यापित ओळख जोडल्यास जबाबदारी वाढेल आणि गैरवापर कमी होईल, असे समितीचे मत आहे. या प्रस्तावात केवळ KYCच नव्हे, तर periodic re-verification (नियमित पडताळणी)आणि संशयास्पद खात्यांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. वारंवार तक्रारी येणाऱ्या खात्यांवर ‘High-Risk’ मार्क लावून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने age verification प्रणाली लागू करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कडक नियमांची गरज असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तज्ञांच्या मते, KYC अनिवार्य केल्यास गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती कंपन्या किंवा सरकारी संस्थांकडे जमा होणार असल्याने डेटा लीक किंवा निगराणी याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तसेच अनेक जणांचा असा युक्तिवाद आहे की, सोशल मीडियावर अनामिक राहून मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य कमी होऊ शकते.
