महायुती सरकारमधील प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचारात गुंतलाय की काय असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. बहुजन कल्याण विभाग हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. सचिवांनी शाळा मान्यता रद्द करण्याचे दिलेले आदेश पायदळी तुडवून निवासी शाळांना मान्यता देण्याच्या हालचाली बहुजन कल्याण विभागात सुरू आहेत.
धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राजे यशवंतराव होळकर इंग्रजी माध्यम निवासी शाळा सुरू करण्यात आल्या. 2024 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना राहणे, जेवण आणि दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मोफत पुरवले जाते. मात्र त्यातील 25 शाळांबाबत मोठा वाद निर्माण झाल्याने त्यांची मान्यताच रद्द करण्यात आली. या संस्थांनी विद्यार्थ्यांची अधिक संख्या दाखवून कोटय़वधींचा निधी लाटल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
या संस्थांमुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असून ते विनाविलंब वसूल करावे, संबंधित संस्था आणि शाळांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचे निर्देश सचिवांनी दिले होते. त्यानंतरही विभागाच्या संचालकांनी पुन्हा एकदा या शाळांचे गुणवत्ता मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
