दररोज वाढत जाणारा खटल्यांचा बॅकलॉग कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता जामिनाच्या अपील अर्जांची तसेच अटकपूर्व जामीन अर्जांची सुनावणी एकसदस्यीय न्यायमूर्तींच्या पीठापुढे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा निर्णय घेण्यात आला असून ज्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते अशी प्रकरणेच या एकसदस्यीय पीठाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अजूनपर्यंत तरी साधारणपणे किमान दोन न्यायमूर्तींचा समावेश असायचा तर कोर्ट नं 1 म्हणजेच सरन्यायाधीशांचे कोर्ट असलेल्या खंडपीठात तीन न्यायमूर्तींचा समावेश असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत या नियमात कधीही बदल झालेला नव्हता, परंतु दिवसागणिक वाढत जाणारे खटले पाहता वरील निर्णय घेणे सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले आहे. त्यासाठी 17 सप्टेंबर 2019 रोजी गॅझेट नोटिफिकेशन जारी करून सुप्रीम कोर्ट रुल्स, 2013 या कायद्यात दुरुस्तीही करण्यात आली.
