सरकारचा अक्षम्य हलगर्जीपणा…बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र निधीअभावी चार वर्षे रखडले! विधान परिषदेत शिवसेना आक्रमक

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने हिंगोलीत प्रस्तावित करण्यात आलेले हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र राज्य सरकारने निधी दिला नसल्याने चार वर्षांपासून रखडले आहे. यावरून शिवसेनेसह विरोधकांनी आज विधान परिषदेत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने राजकारणासाठी पक्ष फोडता आणि त्यांच्याच नावाने प्रस्तावित असणारा प्रकलप रखडवता, असा टोला शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी सत्ताधाऱयांना लगावला.

हिंगोलीतील वसमत तालुक्यातील कन्हेरगावात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्याची योजना दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आली. या प्रकल्पातील प्रयोगशाळा, हळद प्रकिया उद्योग, रेडिएशन केंद्र, विद्युत उपकेंद्र उभारणी व विकेंद्रीकरण यासाठी महत्त्वाची कामे करण्यासाठी ऑक्टोबर 2024 मध्ये 709.27 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देण्यात आली. मात्र एक वर्षाहून जास्त कालावधी झाला असला तरी या प्रकल्पासाठी अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. याबाबत आमदार हेमंत पाटील यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला.

दोन वर्षांत होणारा प्रकल्प चार वर्षांतही झालेला नाही. या प्रकल्पाच्या अध्यक्षाला मंत्रिपदाचा दर्जाही अद्याप मिळालेला नाही. यावर फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. 75 पदांना मंजुरी देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल आणि प्रकल्पाच्या अध्यक्षांना निर्धारित सुविधा देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.

राजापूरला उपकेंद्र सुरू करा

हिंगोलीप्रमाणे कोकणातील राजापूरमध्येही हळदीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होते. या ठिकाणीही हळद संशोधन व प्रशिक्षण उपकेंद्र उभारा, अशी मागणी भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली. शिवाय ‘आनंदाचा शिधा’मधून वर्षातून एकदा दोन किलो हळद द्यावी, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना हळदयुक्त दुधाचा पुरवठा करावा, अशी मागणीही यावेळी
करण्यात आली.

मंत्र्यांवर हक्कभंग आणावा का?

या प्रकल्पासाठी 800 कोटी देण्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले होते, मात्र हा निधी देण्यात आलेला नाही. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्येही या प्रकल्पाच्या निधीबाबत तरतूद नाही. त्यामुळे बाळासाहेबांच्या प्रकल्पाला पैसे देण्याचे आश्वासन देऊन शब्द न पाळणाऱया मंत्र्यांविरोधात हक्कभंग आणावा का, असा सवालही अॅड. अनिल परब
यांनी केला.