मागील काही काळापासून देशातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान सरकारने 1 एप्रिलपासून चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदुस्थानात सीसीटीव्ही कॅमेरे विकणाऱ्या चिनी कंपन्यांना 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन गुणवत्ता आणि सुरक्षा नियमांचा मोठा फटका बसू शकतो. नवीन नियमांनुसार हिंदुस्थानात विकल्या जाणाऱ्या सर्व सीसीटीव्ही उत्पादनांसाठी स्टॅण्डरायझेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (एसटीक्यूसी) अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच, या प्रमाणपत्राशिवाय चिनी कंपन्यांना आपले सीसीटीव्ही कॅमेरे विकता येणार नाहीत. सरकारच्या या निर्णयाचे परिणाम थेट चीनमधून येणाऱ्या टीपी-लिंक, दहुआ यासारख्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर पडेल.
सुरक्षा कारणांमुळे सरकारचा निर्णय
अलीकडच्या काळात देशातील काही रेल्वे स्टेशनवर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फीड पाकिस्तानपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट झाल्या होत्या. चिनी कंपन्यांच्या सर्व्हेलन्स हार्डवेअरबाबत केवळ व्यापार नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारला अशी भीती आहे की, काही सीसीटीव्ही उपकरणांद्वारे संवेदनशील व्हिडीओ फुटेजला परवानगीशिवाय रिमोट अॅक्सेस मिळू शकतो. नवीन नियमांनुसार उत्पादक कंपन्यांना डिव्हाइसमध्ये वापरलेल्या मुख्य घटकांची, विशेषतः सिस्टीम-ऑन-चिप कोणत्या देशात तयार झाले याची माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय, डिव्हाइसची सुरक्षा तपासणी करणे अनिवार्य असेल.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने एप्रिल 2024 मध्ये हे नियम जाहीर केले होते आणि कंपन्यांना दोन वर्षांचा कालावधी दिला होता. आता हा कालावधी संपत आला आहे.
- देशातील सीसीटीव्ही बाजारात आधी चिनी कंपन्यांचा मोठा वाटा होता. गेल्या वर्षापर्यंत एकूण विक्रीपैकी सुमारे एक तृतीयांश विक्री चिनी ब्रँड्सची होती.
