अल्पवयीन मुलींचे लैगिक शोषण करणाऱ्या एपस्टीन फाईल्सने जगभरात खळबळ उडाली आहे. मात्र अशा गोष्टी फक्त परदेशातच नाही तर हिंदुस्थानातही घडताना दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशात एका दाम्पत्याने एक दोन नाही तर तब्बल 33 अल्पवयीन मुलांसोबत अश्लील कृत्य करून त्यांचे व्हिडीओ डार्क वेबवर विकल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या प्रकरणावर बांदा जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने हे प्रकरण Rarest of the Rare असे म्हणत ऐतिहासीक निर्णय दिला आहे. या नराधम दाम्पत्याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आह
मिळालेल्या माहितीनुसार, सहा वर्षांपूर्वीपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने (CBI) केला होता. मुख्य आरोपी रामभवन हा पाटबंधारे विभागात जूनियर अभियंता म्हणून कार्यरत होता. तर त्यांची पत्नी देखील त्याच्या या कृत्यात सहभागी होती. या दाम्पत्याने भारतीय दंड संहिता आणि पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमान्वये गंभीर लैंगिक शोषण, अनैसर्गिक कृत्य आणि बाल लैंगिक शोषणाचे व्हिडीओ तयार करून त्याची विक्री केल्याचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे पोक्सो (POCSO) न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश यांनी आरोपी रामभवन आणि त्याची पत्नी दुर्गावती यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, हे दाम्पत्य 2010 ते 2020 या दहा वर्षांच्या काळात बांदा आणि चित्रकूट भागात सक्रिय होते. त्यांनी शेजारी राहणाऱ्या आणि काही नातेवाईकांच्या 33 मुलांसोबत हे दुश्कृत्य केले. मुलांना पैसे, भेटवस्तू आणि व्हिडिओ गेमचे आमिष दाखवून घरी बोलावले जायचे आणि लैंगिक शोषण करून त्यांचे व्हिडीओ काढायचे. तपासात असेही स्पष्ट झाले की, या अत्याचारामुळे अनेक मुलांना गंभीर शारीरिक जखमा झाल्या असून आजही अनेक मुले मानसिक धक्क्यातून सावरलेली नाहीत.
हे दाम्पत्य त्या मुलांचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून डार्क वेबच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पोर्नोग्राफी उद्योगाला विकत होते. यातून त्यांनी मोठी अवैध कमाई केली होती. हा गुन्हा केवळ स्थानिक नसून त्याचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडलेले असल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. एजन्सीने डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे हा संघटित सायबर गुन्ह्याचा पर्दाफाश केला, ज्यामुळे दोषींना कठोर शिक्षा मिळणे शक्य झाले.
दरम्यान न्यायालयाने पीडित मुलांच्या पुनर्वसनासाठी देखील महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक पीडित मुलाला 10- 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आरोपींच्या घरातून जप्त केलेली रोकडही पीडितांमध्ये समान वाटण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पीडित मुलांचे झालेले मानसिक आणि सामाजिक नुकसान भरून निघणार नाहीच मात्र ही आर्थिक मदत महत्त्वाची ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
