रेल्वे स्थानके, विमानतळांपाठोपाठ आता बँकिंग क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण करण्यासाठी केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील 12 पैकी केवळ चारच बँका सरकारी ठेवायच्या. इतर आठ सरकारी बँकांचे चारमध्ये विलीनीकरण किंवा खासगीकरण करायचे अशी योजना आहे. त्यासाठी नीती आयोगाने ब्लू प्रिंट तयार केली असून बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेचे खासगीकरण करावे असे म्हटले आहे.
गेल्या तीन वर्षात केंद्र सरकारने बँक विलीनीकरणअंतर्गत सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून 12 केली आहे. जेवढी सरकारी बँकांची संख्या कमी तेवढे त्यावर सरकारला नियंत्रण ठेवणे सोपे अशी यामागची भूमिका आहे. यासंदर्भात सरकारच्या आदेशाने नीती आयोगाने ब्लूप्रिंट तयार केली आहे. या ब्लूप्रिंटला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आणि संसदेची मंजूर लागणार आहे.
इंदिरा गांधींनी केले होते बँकांचे राष्ट्रीयकरण
1970मध्ये दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पहिल्यांदा 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले होते.सामान्य जनतेला बँकिंग क्षेत्राचा लाभ मिळावा असा यामागे उद्देश होता. 1980 मध्ये पुन्हा सहा बँका सरकारी करण्यात आल्या.मात्र केंद्र सरकारने आता बँक खासगीकरण आणि विलीनीकरण करण्यावर भर दिला आहे.
या बँकांचे होणार चार सरकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण
बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसिज बँक, सेंट्रल बँक, युनियन बँक, इंडियन बँक
बुडीत कर्जांमुळे संकटात
बुडीत कर्जांमुळे सरकारी बँकांचे संकट वाढले आहे. त्यामुळे सरकारला पतपुरवठा करावा लागतो.2015 ते 2020 याकाळात 3.2लाख कोटींचा पतपुरवठा सरकारने बँकांना केला आहे.
ह कोरोनाचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला. त्यात बँकिंग सेक्टरच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे .त्यामुळे केंद्राने सरकारी बँकांची संख्या केवळ चारच ठेवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे वृत्त आहे.
या असतील चार सरकारी बँका
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक
या बँकांचे खासगीकरण
बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब अँड सिंध बँक, यूको बँक
