मुंबईतील अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱया बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला काही रहिवाशांकडून होणारा विरोध, परिणामी या प्रकल्पाचे धोक्यात आलेले भवितव्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच अध्यक्षतेखाली तीन जणांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. या समितीमार्फत प्रकल्पाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, पण हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही या उच्चाधिकार समितीतून शिवसेनेला डावलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईत वरळी, नायगाव, डिलाईल रोड व शिवडीमध्ये सुमारे 100 वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बीडीडी चाळी आहेत. या चार भागांत सुमारे 92 एकर जागेवर 207 बीडीडी चाळी वसलेल्या आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने सर्वेक्षण सुरू केले पण या चाळींतील खास करून नायगावमधील रहिवाशांनी सर्वेक्षणाला विरोध सुरू केला. सर्वेक्षणाला रहिवाशांकडून प्रतिसाद मिळला नाही. या प्रकल्पासाठी जागतिक पातळीवरील कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. नायगावच्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लार्सन अँड टुब्रो तर ना. म. जोशी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी शापूरजी पालनजी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिवडी वगळता या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती होऊनही दीड वर्षाचा कालावधी उलटला तरी प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झालेली नाही. सात वर्षांमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट होते पण प्रकल्प रखडल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या निदर्शनास आले.
उच्चाधिकार समितीची स्थापना
हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामध्ये गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील सहअध्यक्ष, भाजपचे सुनील राणे कार्यकारी अध्यक्ष आणि गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार समितीचे सदस्य आहेत. पुढील सात वर्षांत वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी, मार्ग व शिवडी येथील बीडीडी चाळींचा हा प्रकल्प जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने उच्चाधिकार समिती काम करील.
शिवसेनेला डावलले
बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शिवसेनेने प्रचंड पाठपुरावा केला आहे, पण तरीही शिवसेनेला या उच्चाधिकार समितीमधून डावलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ना. म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी 21 बैठका घेतल्या. प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी प्रचंड पत्रव्यवहार केला. ना. म. जोशी मार्गाचा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी आमदार शिंदे यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून चाळींतील 150 रहिवासी संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित झाले आहेत तर दुसरीकडे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनीही या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. रहिवाशांच्या बैठकाही वायकर यांनी घेतल्या. बीडीडी चाळ, पंतप्रधान आवास योजना, एसआरए, टीटीबीट लँड, म्हाडा अशा सर्व प्रकल्पांचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या हातात ठेवले आहेत. आता उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्षपदही स्वतःकडे ठेवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
