शहरातील आरक्षण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण, नाईकवाडे यांचा आरोप

10

सामना प्रतिनिधी । बीड

बीड नगरपरिषद सभाग्रहात प्रारूप विकास योजना मंजुरीसाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी बोलताना नगरसेवक अमर नाईकवाडे यांनी प्रारूप विकास योजनेवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. हा आराखडा शहराच्या दृष्टीने किती घातक आहे याची जाणीव सभागृहाला करून देत टाकलेले आरक्षण भ्रष्टाचाराला कुरण असल्याचा गंभीर आरोप नाईकवाडे यांनी केला

बीड शहराच्या पुढील 20 वर्षाच्या वाढीव लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रारूप विकास योजना तयार करण्यात आलेली असून शहराच्या हिताच्या दृष्टीने सदरील प्रारूप विकास योजना ही घातक आहे. प्रारूप विकास योजना ही बीड शहरातील नागरिकांच्या सोयी- सुविधांसाठी आहे का शासनाच्या नियम अंमलबजावणी आहे ? याचा बोध होत नाही. शहरात 1060 हेक्टर जमीन रहिवासक्षेत्र आहे. विकास योजनेनुसार एकूण क्षेत्र हे 1402 हेक्टर ठेवलेले आहे, म्हणजे प्रारूप विकास योजनेत फक्त 342 हेक्टर क्षेत्र हे रहिवासी म्हणून आरक्षित केलेले आहे. भविष्यातील बीड शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करता 1950 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक असताना प्रारूप विकास योजनेत 1402 हेक्टर एवढंच क्षेत्र रहिवासासाठी आरक्षित केलेले आहे, म्हणजे जवळपास 550 हेक्टर जमिनीची तूट रहिवास क्षेत्रात आढळून येते. ही शहराच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब आहे ज्यामुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते येथे याचा विचार करण्यात आलेला नाही.

नागरिकांना शहरात राहण्यासाठी जागाच उपलब्ध नसेल तर नागरिकांना सुख-सुविधा देण्याच्या नावाखाली टाकलेल्या जमिनीवरील आरक्षण काय कामाचे? मग नागरिकांनी राहण्यासाठी शहराच्या बाहेर जायचे का ? असा प्रश्न प्रारूप विकास योजनेचा अहवाल पाहिल्यावर पडलेला आहे. प्रारूप विकास योजनेत रहिवास क्षेत्र 6 सेक्टर मध्ये विभागलेले आहे. प्रत्येक सेक्टर मध्ये रहिवास क्षेत्राची तूट दर्शवलेली आहे. अहवालात स्पष्टपणे असे नमूद केलेले आहे कि, शहर हद्दीमध्ये जागा शिल्लक नसल्याकारणाने शहराच्या हद्दीच्या बाहेर रहिवास क्षेत्रासाठी जमिनीवर आरक्षण टाकलेले आहे. याचा अर्थ बीड शहरात नागरिकांच्या रहिवासाला प्राथमिकता दिलेली नाही असे दिसून येते.

प्रारूप विकास योजना बीड अंतर्गत शैक्षणिक कारणास्तव एकूण 30 ठिकाणी जागा आरक्षित ठेवल्याचे दिसून येते परंतु शहरातील विद्यमान प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय इत्यादींची संख्या व क्षेत्र फळंही पुरेशा प्रमाणात आहे. असताना ही नियोजन प्रमाणकानुसार जवळपास 50 हेक्टरचे आरक्षण शैक्षणिक बाबींसाठी ठेवण्यात आलेले आहे. वस्तुतः नगर परिषदेमार्फत कोणतेही शाळा, कॉलेज अथवा साधे ब्लॅक बालवाडी देखील चालवली जात नाही, अथवा कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेने बीड नगर परिषदेकडे जागेची मागणी केलेली नाही ही वस्तुस्तिथी असतानाही शैक्षणिक संकुल या नावाने आरक्षण ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे फक्त नागरिकांच्या जमिनीची अडवणूक होऊ शकते व घोडे बाजाराला प्रोत्साहन मिळू शकते असे अमर नाईकवाडे यांनी म्हटले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या