सामना ऑनलाईन,मुंबई
सलग तिसऱ्या वर्षी बेस्ट प्रशासनाने मांडलेला सन 2019-20 चा तुटीचा अर्थसंकल्प आज बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी मंजूर केला. तीन दिवसांच्या वादळी चर्चेनंतर 769.68 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प आज पालिकेकडे पाठवण्यात आला. आता या अर्थसंकल्पाचे आणि बेस्टचे भवितव्य पालिका प्रशासनाच्या हातात आहे.
बेस्टच्या आर्थिक वर्ष 2019-20 चा 720 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प प्रशासनाने मांडला होता. त्यावर गेल्या तीन दिवसांपासून मॅरेथॉन चर्चा सुरू होती. शिवसेनेचे सुहास सामंत, अनिल कोकीळ, राजेश कुसळे, प्रवीण शिंदे यांच्यासह भाजपचे सुनील गणाचार्य, श्रीकांत कवठणकर यांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या चर्चेवर बहिष्कार टाकला होता. शिवसेना भाजपच्या सदस्यांनी 769.68 कोटी तुटीचा सुधारित अर्थसंकल्प मंजूर केला.
बोनससाठी तरतूद
पुढील वर्षीच्या बोनससाठी लेखा शीर्ष उघडून त्यात 1 कोटींची तरतूद करण्याची उपसूचना अनिल कोकीळ यांनी मांडली. तसेच पोषण मूल्य अधिभाराचे पैसे न भरल्यामुळे बेस्टवर राज्य सरकारने कारवाई केली होती. त्यामुळे पुढील वर्षाचे 48 कोटी रुपये राज्य सरकारकडे भरावे लागणार आहेत. त्याचीही तरतूद करीत एकूण 769.53 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्पाला आज मंजुरी देण्यात आली.
महाव्यवस्थापकांनी बेस्टला संपवण्याची सुपारी घेतलीय का?
बेस्टची आताची जी हलाखीची परिस्थिती झाली आहे त्याला आताचे पालिका आयुक्त जबाबदार असून बेस्टला संपवण्याची सुपारी आयुक्तांनी दिली आहे का असा आरोप आजच्या चर्चेच्या वेळी कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी केला. जालीम कृती आराखडा बेस्टच्या माथी मारला. गाडय़ा भाडय़ाने घेण्यासारखे काही निर्णय कोर्टात गेल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी बेस्टला काहीच मदत केली नाही. आयुक्तांच्या या खेळी मध्ये बेस्टचे खूप नुकसान झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
