पालिकेने ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आतापर्यंत 2800 कोटींची मदत केली आहे. या मदतीच्या सहाय्याने कर्जफेड करून प्रशासनाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता करून आर्थिक डोलारा सुधारणे आवश्यक होते. मात्र ‘बेस्ट’कडून तब्बल 1887.83 कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याचे सांगत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी नाराजी व्यक्त करीत पालिकेने दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग कसा केला याचा हिशेब देणारा पृती अहवाल द्यावा असे निर्देश दिले.
‘बेस्ट’ने वर्ष 2021-2022 आर्थिक वर्षासाठी नोव्हेंबरमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 1887.83 रुपयांची तूट दाखवली आहे. अर्थसंकल्पात विद्युत विभागाचे उत्पन्न 3532.30.30/- कोटी आणि खर्च 3795.89 इतका दाखवला आहे. तर वाहतूक विभागाचे अंदाजित उत्पन्न 1407.00 कोटी तर 3031.24 इतका खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे वाहतूक विभागात 1624.24 इतकी तूट दर्शवण्यात आली आहे. तर एकूण तूट 1887.83 दर्शवण्यात आली आहे. 2018-19 मध्ये 1600 कोटी इतकी असलेली तूट पालिकेकडून 2800 कोटी इतके अनुदान देऊनही 2021-22च्या अर्थसंकल्पात 1887.83 झाल्याबद्दल अर्थसंकल्पावर बोलताना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणासाठी पाठपुरावा करा!
‘बेस्ट’ अर्थसंकल्प ‘क’ महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बेस्ट प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा करावा असेही जाधव यांनी सांगिले. तसेच परिवहन विभागाची तूट भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करा, असेही जाधव यांनी सांगितले.
अनुदानातून ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती सुधारा!
कर्जाचे व्याज देण्यात ‘बेस्ट’ला प्रतिमहिना 700 कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे पालिकेकडून मिळालेल्या मदतीतून कर्जफेड करावी, नवीन बसेस घ्याव्यात, दैनंदिन खर्च भागवणे, प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करून तसा अहवाल पालिकेला देणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप ‘बेस्ट’ने पृती अहवाल सादर केला नाही, असेही यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
